.gif)
.gif)
सरकार र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबीच अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्य एकीकृतरूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले कोष स्थापना गर्नेलगायतका सात बुँदे सहमति भएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनबीच भएको वार्तापछि सात बुँदे सहमतिपत्रमा सोमबार हस्ताक्षर भएको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनअनुसार भएको सहमतिमा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री खड्का र पुनले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। उनीहरूबीच भएको सहमतिमा सरकारले स्थापना गर्ने कोषबाट अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यमा लगानी गर्ने जनाइएको छ। कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न संघीय संसद्को आउँदो अधिवेशनमा विधेयक पेस गरी पारित गर्ने पनि सहमति भएको छ। त्यस्तो मस्यौदा सरोकारवाला निकायसँग परार्मश गरी ६० दिनभित्र तयार गर्ने उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि संघीय सरकारको पुँजीगत बजेटको एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोषमा जम्मा गर्ने।’
आविष्कारबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवालाई आवश्यक पर्ने अनुमति, लाइसेन्स, दर्ता, सञ्चालन तथा दिगोपन कायम गर्ने विषयमा सम्बन्धित कानुनमा पनि सुधार गरी सहजिकरण गर्ने सहमति भएको छ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले उठाउँदै आएका अन्य मागलाई कानुन बनाउँदा ध्यान दिने सहमतिसँगै महावीर पुन नेतृत्वमा जारी धर्नासहितका सबै आन्दोलनका कार्यक्रम पनि अन्त्य भएका छन्।
कीर्तिपुरको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र छाडेर शुक्रबारदेखि पुन माइतीघरको सडकमा उत्रिएका थिए। उनी राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक अध्यक्षसमेत हुन्। अनुसन्धान र आविष्कारलाई विषयमा राज्य उदासीन बनेको भन्दै विभिन्न चार बुँदे माग राखेर उनी धर्नामा थिए। केन्द्रले पहिलो मागमा संघ र प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेटको एक प्रतिशत अनुसन्धान र नवप्रवर्तन कोष बनाएर राख्नुपर्ने पुनको माग छ। यस्तै दोस्रोमा अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, आविष्कार प्रवर्द्धन तथा सञ्चालन एवं खरिद ऐन बनाउनुपर्ने, तेस्रो नवप्रवर्तनलाई सरकारले नीति, नियम र कानुन बनाएर व्यावसायिक बनाउन सहजीकरण गर्नुपर्ने र चौथो माग विश्वविद्यालयमा व्यावहारिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तन विभाग बनाउनुपर्ने माग राखेका छन्।
पुनले यी माग लिएर सडकमा आउनुअगावै सरकारलाई जानकारी गराएका थिए। पुन माइतीघरमा धर्ना दिनुअगाडि यी माग लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राई र योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ भेटेका थिए। तर, उनीहरूबाट यथेष्ट र आशालाग्दो जवाफ नपाएपछि सडकमा ओर्लिनुपरेको बताउँदै आएका थिए।
पुन माइतीघरमा धर्ना बसेपछि सरकारले आइतबार उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पुनसँग भेटेर औपचारिक वार्ताका लागि आग्रह गरेका छन्। सोहीअनुसार सोमबार सरकारले पुनसँग औपचारिक सहमति गरेको हो।
प्रकाशित: १९ वैशाख २०८० ०१:३७ मंगलबार
