गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले शपथ लिएका छन्। बिहीबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका पाण्डेले शुक्रबार प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङसमक्ष शपथ लिएका हुन्। खगराज नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाएपछि प्रदेश प्रमुख गुरुङले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा पाण्डेलाई बिहीबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
यसैबीच, मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका छन्। उनले आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसबाट सरस्वती अर्याल तिवारी र नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रमुख सचेतक सुशीला सिम्खडालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। नवनियुक्त मन्त्री तिवारी र सिम्खडा दुवैले शुक्रबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।
गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले शपथ लिएका छन्। बिहीबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका पाण्डेले शुक्रबार प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङसमक्ष शपथ लिएका हुन्।
नवनियुक्त दुवै मन्त्री समानुपातिकतर्फका प्रदेश सभा सदस्य हुन्। मन्त्री तिवारी स्याङ्जा जिल्ला वालिङ नगरपालिका निवासी हुन् भने सिंखडा गोरखा जिल्लाकी हुन्।
नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई कुनै पनि जिम्मेवारी तोकिएको छैन। उनीहरूलाई विनाविभागीय मन्त्रीको हैसियतमा शपथ खुवाइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। दलहरूबीच भागबन्डा मिलिनसकेकाले मन्त्रालय नतोकिएको स्रोतले बताएको छ।
नवनियुक्त दुवै मन्त्री समानुपातिकतर्फका प्रदेश सभा सदस्य हुन्। मन्त्री तिवारी स्याङ्जा जिल्ला वालिङ नगरपालिका निवासी हुन् भने सिंखडा गोरखा जिल्लाकी हुन्।
शपथ समारोहमा गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी, मुख्य सचिव, मुख्य न्यायाधिवक्ता, गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, राजनीतिक दलका नेतालगायतका उच्च पदस्थ अधिकारी सहभागी थिए।
यातायात सुधार्न समिति गठन
गण्डकी प्रदेश सरकारले यातायात सुधार्न समिति गठन गर्ने भएको छ। नवगठित पाण्डे नेतृत्वको सरकारको शुक्रबार बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवा प्रवाह सुधार गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बैठक तथा प्रशासन महाशाखा सचिवको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय गरेको हो।
समितिको सदस्य सचिवमा भौतिक मन्त्रालयकै प्रशासन तथा यातायात महाशाखा प्रमुख रहने रहने विनाविभागीय मन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले जानकारी दिइन्। समिति सदस्यहरूमा शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखाका सचिव, आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव रहने उनले बताइन्।
समितिको सदस्य सचिवमा भौतिक मन्त्रालयकै प्रशासन तथा यातायात महाशाखा प्रमुख रहने रहने विनाविभागीय मन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले जानकारी दिइन्।
समितिलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रिया छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन १५ दिनभित्र पेस गर्न कार्यादेश दिइएको छ।
बैठकले प्रदेशको कृषि उत्पादन बढाउन तथा खानेपानीमा सहजता ल्याउन लिफ्टिङ प्रविधिका योजनाको विद्युत् महसुलमा शतप्रतिशत अनुदान दिने निर्णय गरिएको अर्यालले जानकारी दिइन्।
कृषि उपज उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै जनतालाई सहज खानेपानीको व्यवस्था गर्न लिफ्टिङ खानेपानी र सिँचाइ योजनाको विद्युत् महसुलमा शतप्रतिशत अनुदान दिने निर्णय गरिएको उनले स्पष्ट पारिन्।
प्रकाशित: १६ वैशाख २०८० ०१:२५ शनिबार
