नेपाली कांग्रेसले पहिलो पटक लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने भएको छ। वर्तमान सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसका संसदीय दलका नेता डिल्ली बहादुर चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी प्रस्तुत गरिएकाे छ।

प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मंगलबार संविधानको धारा १६८ (२) अन्तर्गतको बहुमतको संयुक्त सरकार गठनका लागि दलहरुलाई आह्वान गरे लगत्तै गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले बहुमत सांसदहरुको हस्ताक्षर सहित चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तीको माग गर्दै दाबी पेश गरिसकेका छन्। चौधरीको समर्थनमा ५३ सांसद छन्। ८७ सांसद संख्या रहेको यो प्रदेशमा बहुमत संख्या ४४ हो।

सरकार गठनका लागि बिहिबार सम्मको समय सीमा दिएका प्रदेश प्रमुखले उक्त समय सम्म अर्थात बिहिबार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने छन्। ‘मुख्यमन्त्री नियुक्तीका लागि गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुको बहुमत दाबी प्रस्तुत भैसकेको छ,’ कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले भने ‘अब प्रदेश प्रमुख ज्यूले बिहिबार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु हुने छ।’ उनका अनुसार बिहिबार दिउँसो ४ बजे सम्मको समय सीमा रहेकाले उक्त समय अवधि पुरा भएपछि मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने छन्।

बहुमत सांसदहरुको हस्ताक्षर सहितको दाबी पेश भएका कारण कांग्रेसका चौधरी मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने पक्का पक्की छ। चौधरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भए यो प्रदेशमा कांग्रेसले पहिलो पटक सरकारको नेतृत्वको अवसर प्राप्त गर्ने छ। ‘हाम्रा लागि पहिलो पटक यो प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त हुँदैछ,’ सांसद न्यौपानेले भने ‘यो कांग्रेस तथा हाम्रा शुभचिन्तकहरुका लागि निकै सुखद अवसर हो, तर यो अवसरलाई कामका माध्यमबाट सरकारले आम जनमानसमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्नु पर्छ।’

प्रदेश तहको आवश्यक्ता माथि विभिन्न प्रश्नहरु उब्जिईरहेका छन्। यसको औचित्य भए÷नभएको भन्दै छेडिएका बहसले प्रदेश तहको आवश्यक्ता माथि प्रश्न चिन्ह लागिरहेको भन्दै कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश प्रवक्ता समेत रहेका सांसद न्यौपानेले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले प्रदेश तहको औचित्य पुष्टि गर्ने गरि काम गर्नु पर्ने बताए। ‘मूलतः अहिले प्रदेश तहको औचित्य माथि विभिन्न टिप्पणी र बहसहरु भैरहेका छन्,’ उनले भने ‘यसको औचित्य पुष्टि हुने गरि सरकारले काम गर्नु पर्ने हुन्छ, जनमानसमा प्रदेश तहका बारेमा फैलिएको भ्रमलाई चिर्न सरकारले अहम् भुमिका खेल्नु पर्छ।’

यसअघि कांग्रेस सरकारमा सामेल भएको भएपनि सत्ता नेतृत्वकर्ता दलको हैसियतमा यो प्रदेशमा रहन पाएको थिएन। २०७४ सालको निर्वाचनमा सिमित सिट संख्यामा खुम्चिएको कांग्रेसका लागि त्यो चुनावमा बाम गठबन्धन निकै पेचिलो शक्ति बनिदियो। माओवादी एमालेको चुनावी तालमेलका कारण कांग्रेसले आफूलाई पुरापुर सत्ता बाहिर बसेर प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने शक्तिका रुपमा उभ्यायो। चुनावी तालमेल पछि बनेको एमाले माओवादी बिचको दलीय एकताले कांग्रेसका लागि ‘सत्ता स्वाद’ असम्भव जस्तै बनाइदियो। तर नेकपाका बिच देखिएको खट्पटले निमत्याएको पार्टी विभाजन भने कांग्रेसका लागि सुखद बन्यो। कांग्रेस माओवादी सहितको गठबन्धन निर्माण भएपछि एमालेका शंकर पोख्रेल नेतृत्वको प्रदेश सरकार ढल्यो, माओवादीका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री चुनिए। पुरापुर ५ बर्ष प्रतिपक्षकै भूमिकामा रहने अवस्थाको कांग्रेसका लागि सरकार प्रवेशको ढोका खुल्यो। कांग्रेस पनि सरकारमा सहभागी बन्यो।

बचेको अवधिमा आधाआधा सरकारको नेतृत्व गर्ने मौखिक सहमती गरेका कांग्रेस र माओवादीले यो भागवण्डालाई कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय लिए। फलतः कांग्रेसले अघिल्लो कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएन। गत निर्वाचनमा पनि बनेको कांग्रेस माओवादी सहितको गठबन्धनले कांग्रेसका लागि यो कार्यकालको सुरुमै सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर नजिक पुर्यायो। तर प्रधानमन्त्री चयनमा यी दुई दलका बिच कुरा नमिलेपछि कांग्रेसका लागि सत्ता नेतृत्व गर्ने अवसर गुम्यो भने एमालेले सत्ता नेतृत्वको अवसर पायो।  

तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा साथ दिएको एमालेसंगको सम्बन्ध तोडिँदा पुनः कांग्रेस सहितको पुरानै गठबन्धन कायम भयो। फलतः अहिले यो प्रदेशको सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने अवसर प्राप्त भयो।

सरकारको नेतृत्व गर्नु मात्रै भन्दा पनि कांग्रेसले अब आफूलाई कसरी नेतृत्वकर्ताको रुपमा आम जनमानसमा आफूलाई उभ्याउँछ भन्ने प्रमुख बिषय रहने राजनीतिक जानकारहरु बताउँछन्। मूलतः संघीयता प्रतिको जन आक्रोशलाई निमिट्यान्न पार्ने चुनौैती सरकार नेतृत्वकर्ताका हिसवाले अब कांग्रेसका सामु रहने देखिन्छ। ‘संघीयता प्रति चरम आक्रोश देखिएको छ, अहिले जुन ढंगको निराशाजनक परिस्थती निर्माण भएको छ,यो संघीयताका कारण भएको हो भन्ने आम बुझाई छ,’ महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस दाङका राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक सुदीप गौतम भन्छन् ‘यो बुझाईलाई चिरेर संघीयता सहि छ र प्रादेशिक संरचना पनि ठिक छ भन्ने खालको अनुभुती अबको सत्ता नेतृत्वले बुझाउनै पर्छ।’

यसअघिका सत्ता नेतृत्वले प्रदेशको औचित्यलाई पुष्टि गर्न नसकेका कारण अहिले प्रदेश तह आर्थिक व्ययभार बढाउने तहका रुपमा मात्रै आम जनमानसले बुझेको उनको भनाइ छ। फलतः अबको सरकारकाले संघीयताका फाईदाहरु ऋामजनमानसमा पुष््टयाईँ गर्नै पर्ने चुनौती रहेको गौतम बताउँछन्। ‘संघीयताको फाईदाहरुको पुष्ट्याईँ प्रदेश सरकारले गर्नै पर्ने चुनौती छ,’ गौतम भन्छन् ‘ यसका लागि नागरिकको आधारभूत आवश्यक्ताको बोध गर्दै ति आवशयक्ता पूर्तिका लागि सरकार जनतासंगै जोडिनु पर्छ, अन्यथा संघीयता प्रति अझ भनौ प्रदेश सरकार प्रतिको नकारात्मक धारणा झनै बढ्दै जान्छ।’

प्रकाशित: १३ वैशाख २०८० ११:०९ बुधबार