काठमाडौं- संवैधानिक परिषद्ले निर्वाचन आयोगमा लामो समयदेखि रिक्त तीन निर्वाचन आयुक्त नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा शुक्रवार बसेको परिषद् बैठकले निर्वाचन आयुक्तमा ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, नरेन्द्र दाहाल र सुधीरकुमार साहलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको परिषद्का सदस्यसचिवसमेत मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले जानकारी दिए। सिफारिस आयुक्तको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
प्रमुख दलबीच सहमतिपछि लामो समयदेखि रिक्त आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस भएसँगै आयोगले पूर्णता पाउने भएको छ। पौड्याल र दाहाल पूर्वसचिव हुन् भने साह पूर्वसहसचिव। आयोगमा हाल प्रमुख आयुक्त अयोधिप्रसाद यादव र आयुक्त इला शर्मा मात्रै छन्।
सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेका बेला मन्त्रिपरिषद्ले रिक्त निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, सभामुख ओनसरी घर्तीलगायत थिए।
सहमति खोज्ने भन्दै प्रतिवेदन थाती
सरकारले तीन साता लगाएर मन्त्रिपरिषद् पुगेको स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी राजनीतिक सहमति जुटाउने भन्दै थाती राखेको छ।
जेठ १५ भित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी माघ १५ शनिबारभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्ने उद्घोष गर्दै आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नै पूर्वप्रतिबद्धता विपरीत राजनीतिक सहमतिका नाउँमा प्रतिवेदन थाती राखेको हो।
गत पुस २२ गते आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन बु‰न आलटाल गर्दै आएका प्रधानमन्त्रीले पुनः राजनीतिक सहमतिका नाउँमा प्रतिवेदन थाती राखेपछि जेठमा गर्ने भनिएको निर्वाचनको सम्भावनासमेत कमजोर बन्दै गएको छ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन राजनीतिक तहमा छलफल गरेर मात्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय भएको बताए।
आयोगले बुझाए पनि प्रधानमन्त्री दाहालको दवावका कारण रोकिँदै आएको प्रतिवेदन बिहीबार मात्रै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गराएको थियो।
मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार राजनीतिक दलहरुबीच थप छलफल र निर्णय गरी राजनीतिक सहमति खोजी बल्ल मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न भनिएको छ।
संविधानमा पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन हेरफेरबिनै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण लामो आलटालपछि गत पुस २२ गते प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेमार्फत प्रतिवेदन बु‰न लगाएका थिए।
संविधानतः गठित आयोगले देशभर ७ सय १९ स्थानीय तह निर्धारण गर्दै प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा मन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
लामो समयसम्म प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन पन्छाउन खोजेपछि आयोगका पदाधिकारी प्रधानमन्त्रीसँग रुष्ट बनेका थिए।
बैंक गाभ्ने निर्णय
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारको स्वामित्वमा रहेको एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा गाभ्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले गरिबी निवारण कोषको उपाध्यक्ष छनोट गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वशिक्षाध्यक्ष डा. महेन्द्र सिंहलाई समितिमा नियुक्त गरेको छ। बैठकले आगामी वर्ष काठमाडौंमा आयोजना हुने बिमस्टेक बैठकमा आतिथ्यको प्रबन्ध नेपालले गर्ने निणय गरेको छ।
प्रकाशित: १५ माघ २०७३ ०२:२३ शनिबार
