काठमाडौं- सत्तारूढ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संविधान संशोधन विधेयकमा समर्थन नगर्ने भएको छ। पार्टीको बुधबार सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले राष्ट्रिय हित अनुकूल नरहेकाले यथास्थितिमा विधेयकमा समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको हो। राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी विधेयकमा परिमार्जन गर्नुपर्ने माग राप्रपाको छ।
संसद्मा ३७ मत रहेको राप्रपाको विरोधपछि संशोधिन विधेयक पारित नहुने निश्चित देखिएको छ।
'मधेस केन्द्रित दलहरूको माग सम्बोधन गर्ने नाममा संसद्मा पेस गरिएको संविधान संशोधन विधेयकले स्वयं मधेस केन्द्रित दलहरूलाई समेत सन्तुष्ट पार्न सकेको छैन,' बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'राज्य व्यवस्थामा मधेसलगायत सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा राप्रपाको दृढ धारणा छ।'
विधेयकमा रहेका नागरिकता, भाषा, सीमांकनलगायतका विषय राष्ट्रिय हित अनुकूल नरहेको राप्रपाको ठहर छ। संसद्मा रहेका दल र सम्बद्ध पक्षसँग नयाँ समझदारी कायम गरेरमात्र विधेयक अघि बढाउन पटकपटक गरिएको आग्रहलाई सरकार र सत्तामा रहेका मुख्य दुई ठूला दलले ध्यान नदिएको आरोप राप्रपाको छ।
'संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचन वर्तमान सरकारको प्रमुख दायित्व हो। तर सरकार गठन भएको ६ महिना लाग्दासमेत दुवै कार्यमा ठोस प्रगति हुन सकेको छैन। निर्वाचन सम्पन्न गर्न मधेस केन्द्रित दलका जायज माग सम्बोधन हुनुपर्छ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
राप्रपाले राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामा आँच पुग्ने गतिविधि भइरहेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरेको छ। स्वतन्त्र मधेसका नाममा भइरहेका गतिविधि संविधान र राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको जनाउँदै राप्रपाले त्यस्ता कार्य तत्काल रोक्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ।
आपसी मतभेद र पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर समस्या समाधानका साझा धारणा बनाउनसमेत राप्रपाले दललाई आह्वान गरेको छ।
प्रकाशित: १३ माघ २०७३ ०३:३३ बिहीबार
