काठमाडौं- विभिन्न दातृराष्ट्र तथा निकायले दर्जनभन्दा बढी आयोजनाका लागि आर्थिक सहायतास्वरुप डेढ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ उपलब्ध गराउने नयाँ सम्झौता गरेका छन्। यो आर्थिक वर्ष सुरु भएयताको छ महिना अवधि (साउनदेखि पुस) मा दातृराष्ट्र तथा निकायले नेपाल सरकारसँग उक्त सम्झौता गरेका हुन्।

'विभिन्न दातृनिकायसँग विभिन्न आयोजनाका लागि १ खर्ब ५२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ वैदेशिक आर्थिक सहायता प्राप्त हुने गरी नयाँ सम्झौता भएका छन्,' अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका उपसचिव सूर्यप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए, 'आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सुरु भएपछिको छ महिना अवधिमा विभिन्न दातृ निकायसँग उक्त सम्झौता भएका हुन्।'

यो आर्थिक वर्षमा भएका सम्झौतामा दातृराष्ट्र तथा निकायले नेपालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई कम प्राथमिकता दिएका छन्। भूकम्पपछिको २० महिनामा पनि पुनर्निर्माण कार्यले द्रुत गति सम्हाल्न नसक्दा दातृ निकाय अन्यत्र मोडिएका छन्। यस वर्ष भएको डेढ खर्ब रुपैयाँबराबरको वैदेशिक आर्थिक सहायता सम्बन्धी नयाँ सम्झौतामध्ये मात्र ११ अर्ब रुपैयाँ भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भएको छ।

'सम्झौता भएको वैदेशिक आर्थिक सहायतामध्ये कुलको २५ प्रतिशत अनुदान र बाँकी ऋण सहायता हो,' पोखरेलले भने। नयाँ सम्झौताअनुसार प्राप्त हुन आउने कूल वैदेशिक आर्थिक सहायतामध्ये ३८ अर्ब रुपैयाँ अनुदानस्वरुप नेपालले प्राप्त गर्नेछ।

यो आर्थिक वर्ष सुरु भएयता भएका नयाँ सम्झौतामध्ये सबैभन्दा बढी भारतले ७९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता नेपाललाई उपलब्ध गराउनेछ। भारतले सहुलियत पूर्ण ऋणस्वरुप नेपाललाई उक्त रकम उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको हो।

बेलायतले डिपार्टमेन्ट फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट (डिएफआइडी) मार्फत २३ अर्ब ९१ करोड २२ लाख ३० हजार रुपैयाँ विभिन्न परियोजनालाई उपलब्ध गराउने नयाँ सम्झौतामा उल्लेख छ। जसअनुसार बेलायतले नेपाल जलवायु परिवर्तन सहायता कार्यक्रमका लागि ४२ करोड २५ लाख रुपैयाँ, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि १० अर्ब १० करोड रुपैयाँ, सुरक्षा तथा न्यायप्रणाली मजबुत बनाउने एकिकृत कार्यक्रमका लागि १ अर्ब १० करोड ९४ लाख १० हजार रुपैयाँ र स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ।  

जापानले यो आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि विभिन्न परियोजनाका लागि १८ अर्ब २२ करोड ६९ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने नेपालसँग नयाँ सम्झौता गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको अनुसार जापानले नेपालको मुख्य विमानस्थललाई बढी सुरक्षित बनाउने परियोजनालाई १ अर्ब ५० करोड ५६ लाख रुपैयाँ, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ३० करोड ३३ लाख रुपैयाँ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको उपकरण सुधारका लागि ६९ करोड २० लाख रुपैयाँ, सरकारलाई ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ, नागढुंगा टनेल निर्माण परियोजनाका लागि १५ अर्ब ४९ करोड ५० लाख रुपैयाँ र खाद्यको लागि ३ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ।

यस्तै, एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले नेपाललाई १३ अर्ब १६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने नयाँ सम्झौता गरेको छ। विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाका लागि १३ अर्ब ११ करोड १० लाख रुपैयाँ र विद्यालय क्षेत्रको नीतिनिर्माण तथा कार्यान्वयनअन्तर्गत प्राविधिक सहायतास्वरुप ५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ एडिबीले नेपाललाई उपलब्ध गर्नेछ।

विश्व बैंकले पनि नेपाललाई ५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने नयाँ सम्झौता गरेको छ। जसअनुरुप सडक क्षेत्र विकास परियोजनाका लागि नेपाल सरकारलाई ऋण सहायतास्वरुप ५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विश्व बैंकले उपलब्ध गराउनेछ। अमेरिकाले युएसएआइडीमार्फत ३ अर्ब १८ करोड ८० लाख रुपैयाँ नेपाललाई उपलब्ध गराउने नयाँ सम्झौता गरेको छ भने दक्षिण कोरियाले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई सघाउन ९० करोड रुपैयाँ नेपाललाई उपलब्ध गराउने भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयको अनुसार बाँकी ७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ विभिन्न दातृराष्ट्र तथा निकायले नेपालको विभिन्न परियोजनालाई उपलब्ध गराउने सम्झौता यो वर्ष गरेका छन्। 'अहिले सम्झौता मात्र भएको हो, सम्झौताअनुसार हामीले काम गर्दै गएपछि कबोल गरिएको रकम भित्रिने क्रम सुरु हुन्छ,' पोखरेलले भने।

यो आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि भित्रिएको नयाँ वैदेशिक आर्थिक सहायता

दातृ राष्ट्र/निकाय आर्थिक सहायता (रु.)

भारत ७९,५०,००,००,०००

बेलायत (डिएफआइडी) २३,९१,२२,३०,०००

जापान १८,२२,६९,००,०००

एडिबी १३,१६,५४,००,०००

विश्व बैंक ५,९४,००,००,०००

अमेरिका (युएसएआइडी) ३,१८,८०,००,०००

दक्षिण कोरिया ९०,००,००,०००

अन्य ७,४७,७४,७०,०००

जम्मा १,५२,३१,००,००,०००

प्रकाशित: ६ माघ २०७३ ०२:१९ बिहीबार