काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कार्यकालमा नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसारका तीनै तहको चुनाव नहुने सम्भावना बढ्दै गएको छ। प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेससँग भएको ‘भद्र सहमति’ अनुसार दाहालको प्रधानमन्त्री भोग वैशाख मध्यसम्म मात्रै छ।

नयाँ संविधानप्रति विमति जनाएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग सहमति जुटाउने नाममा प्रतीक्षा गर्दा दाहालको कार्यकालमा कुनै पनि तहको चुनाव नहुने सम्भावना बढेको हो । ‘भद्र सहमति’ पालना भए चुनाव कांग्रेसको नेतृत्वमा मात्रै हुन सक्ने संकेत देखिएको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकार ढाल्नुअघि कांग्रेस र माओवादीबीच नौ–नौ महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने ‘भद्र सहमति’ भएको थियो । दाहालले करिब ६ महिना सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् भने अब तीन महिना अर्थात् वैशाख १९ गतेसम्म म्याद बाँकी छ ।

निर्वाचन आयोगले नयाँ संरचनामा चुनावमा जानुपर्ने भएकाले त्यसका लागि कम्तीमा एक सय २० दिन (जेठसम्म) को समय माग गर्दै आएको छ । ‘नयाँ संरचनामा चुनाव गर्नुपर्ने भएकाले कम्तीमा १ सय २० दिन लाग्ने जानकारी सरकारले गराएका छौं,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले नागरिकसँग भने, ‘त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला अविलम्ब कानुन निर्माण गरिदिन पटकपटक सरकार र राजनीतिक दललाई आग्रह गरेका छौं ।’ उनका अनुसार निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली संकलन र रुजु, मतदाता परिचयपत्र वितरण, मतपत्र छपाइ, मतदान स्थल छनोट, मतगणना, अन्य मसलन्द र सुरक्षासहितका विषय मिलाउन त्यति समय लाग्ने भएको हो । आयोगले जेठको पहिलो साताअघि चुनावको सम्भावना न्यून भएको जनाएको छ ।

त्यसो त स्थानीय विकास तथा संघीय मामिला मन्त्री हितराज पाण्डेले पनि चैतभित्रमा सरकारले चुनाव गराउन नसक्ने स्वीकार गरिसकेका छन् । प्रमुख आयुक्त यादवका अनुसार सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी ऐन निर्माण र स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याएपछि मात्रै स्थानीय चुनावका लागि आयोगले गति लिनेछ ।

निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक भने संसद्मा छलफलको क्रममा छ । नियमतः त्यो पास हुन अझै केही समय लाग्छ । विधेयक पास भएपछि मात्रै चुनाव मिति घोषणा गर्न मिल्छ । विधेयक पास नहुँदासम्म चुनावको मिति सरकार अथवा आयोगले तोक्ने भन्ने अन्योल छ । ‘त्यसैले पनि उक्त विधेयक चाँडै टुंगो लगाउनुपर्छ भनेर सरकारले सहमति खोज्ने काम गरिरहेको छ, त्यसलाई चाँडै टुंग्याउने पक्षमा हाम्रो पार्टी पनि छ,’ माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेलले नागरिकसँग भने । उक्त विधेयकमा दर्जनभन्दा बढी संशोधन परेका छन् ।

उता, बालानन्द पौडेल नेतृत्वको स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले सात सय १९ स्थानीय तह हुने भनी प्रतिवेदन दिए पनि प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त प्रतिवेदन आफूले नबुझेको जिकिर गर्न थालेका छन् । ‘मेरो उपस्थितिमा मात्रै सो प्रतिवेदन स्थानीय तथा संघीय मामिला मन्त्रीबाट बुझ्ने काम भएको हो, मैले नै चाहिं बुझेको छैन, होइन पनि,’ गत शुक्रबार मधेसी मोर्चासँग भएको बैठकमा दाहालले भनेका थिए । उनका अनुसार मोर्चासँगको सहमतिमा परिमार्जन गरेपछि मात्रै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

मोर्चाले भने उक्त प्रतिवेदन अस्वीकार गरेको सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतो दोहो¥याउँछन् । ‘स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन वैज्ञानिक र वस्तुगत छैन, त्यसैले मोर्चाले ठाडै अस्वीकार गरिरहेको अवस्था छ’, महतोले नागरिकसँग भने । उनका अनुसार उक्त प्रतिवेदनअनुसारको स्थानीय तहको चुनाव भए त्यसमा मोर्चाले भाग लिने छैन । त्यसमाथि प्रस्तावित संविधान संशोधन प्रस्ताव टुंगोमा नपुगेसम्म चुनावमा जान नसकिने मोर्चाको अर्को अडान पनि यथावत् नै छ ।

उता, प्रमुख सत्ता सहयोगी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बारम्बार चुनाव मिति घोषणा गर्न र त्यसमा सहमति जुटाउन दाहाललाई दबाब दिइ रहेका छन । देउवाको उक्त दबाबमा मोर्चाले ‘काउन्टर’ दिँदै संविधान संशोधन नभएसम्म चुनावमा नजाने अडान राख्दै आएको छ । चुनावको यही मुद्दाका कारण पनि पछिल्लो समय सत्तारूढ दल र मोर्चा÷गठबन्धनको बैठकमा घम्साघम्सी हुन थालेको छ ।

प्रमुख तीन दलबीच स्थानीय चुनावमा जाने सैद्धान्तिक सहमति जुटिसकेको छ तर प्रधानमन्त्री दाहालले आँट गर्न नसक्दा चुनाव धकेलिँदै गएको कांग्रेस नेता आरोप लगाउँछन् । देउवा निकट स्रोतका अनुसार प्रतिपक्ष एमालेले झैं सभापति देउवाले पनि विलम्ब नगरी मुलुकलाई स्थानीय चुनाव अजेन्डामा प्रवेश गराउन दाहाललाई दबाब दिइरहेका छन् । तर, मोर्चालाई सहमतिमा लिएर मात्र चुनावमा जाने दाहालको योजनाका कारण अन्योल बढेको छ ।

‘मोर्चा÷गठबन्धनलाई पनि सहमतिमा लिएर चुनावमा जाने उद्देश्य भएकाले सहमतिका लागि निरन्तर प्रयास भइरहेको छ तर यसको मतलब सरकार चुनाव नै नगराउने पक्षमा भन्ने चाहिं होइन,’ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयशंकर नायक बताउँछन् । उनका अनुसार विधेयक पास हुनेबित्तिकै सरकारले स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गर्नेछ ।

तर, आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा÷गठबन्धनलाई पनि सहमति प्रक्रियामार्फत मूलधारमा ल्याउने मुख्य जिम्मेवारीसहित सरकारको नेतृत्वमा आएका दाहालले पाँच महिना नाघिसक्दा पनि उनीहरूलाई मनाउन सकिरहेका छैनन् । यसै कारण पनि दाहालको कार्यकालमा चुनाव हुने सम्भावना टर्दै गएको राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् ।  

प्रकाशित: ५ माघ २०७३ ०२:०७ बुधबार