काठमाडौं– पहाडी भूभागबाट तराईमधेस अलग्याउने उद्देश्यसहित पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव असफल हुने देखिएको छ ।

संसद्मा रहेका कुल ५ सय ९५ सदस्यमध्ये विधेयक असफल गराउन आवश्यक एक सय ९७ जनाभन्दा चार मत एमाले नेतृत्वको विपक्षी दलसँग बढी देखिएको छ । यसले प्रस्तावका पक्षमा दुईतिहाइ नपुग्ने देखिएको हो । दुईतिहाइ नपुगे संविधान संशोधन हुँदैन ।

विधेयक पास गर्न कम्तीमा ३ सय ९६ मत आवश्यक छ जब कि सत्तारूढ दलको पक्षमा हाल खुलेको मत ३ सय ३१ मात्र छ । यो स्थितिमा सत्तारूढ दललाई अझै ६५ मत अपुग देखिन्छ ।

संशोधन पक्षमा दुईतिहाइ पु¥याउन सत्तारूढ दलले एमालेलगायत दलका सांसदको मत आफूतिर पार्न तिकडम गर्ने योजनासमेत बनाएको छ जसको खुलासा प्रधानमन्त्री  दाहालले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँगको शुक्रबारको संयुक्त बैठकमार्फत गरिसकेका छन् । सो बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाका अनुसार मतदानअघि उक्त प्रस्तावका पक्षमा उभिन एमालेभित्रका मधेसी र आदिवासी÷जनजाति सांसदलाई आह्वान गरिनेछ । ‘संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न सबैले अधिकतम प्रयास गर्नुपर्ने देखिएको छ, त्यसका लागि तपाईं (मोर्चा) ले पनि सहयोग गर्नुप¥यो भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ,’ झाले भने, ‘त्यसका लागि एमालेभित्रका मधेसी तथा आदिवासी÷जनजाति सांसदलाई आह्वान गर्ने, एमाले सांसद त्यति गर्दा पनि पक्षमा नआए अन्य उपायबाट दुईतिहाइ पु¥याउन पहलकदमी गर्नुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्रीले एमालेका केही नेता÷सांसद्सँग पनि यसबारे कुराकानी अघि बढाइरहेको उक्त बैठकमार्फत खुलासा गरेका थिए ।

एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भने राजनीतिक र संसद्भित्रको अंकगणितले पनि उक्त प्रस्ताव फेल हुने बताए । ‘एमाले नेतृत्वको विपक्षी दलका २ सय १ सांसद एकढिक्का छन, त्यसमा कुनै शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन्,’ ढकालले भने, ‘बरु, सत्तारूढ दलका दर्जन सांसदले खुलेआम नै संशोधन पक्षमा मतदान नगर्ने जनाएकाले त्यो झन् पास हुन सक्ने अवस्था छैन ।’

विपक्षी ९ दलका २ सय १ सांसदमा अझ संख्या थपिने विश्वास ढकालको छ । उनका अनुसार एमाले नेतृत्वको विपक्षी दलसँग हाल २ सय एक मत छ जसमा एमालेको १ सय ८२ मत, मालेसँग ५,  नेपाल मजदुर किसान पार्टीसँग ४ र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग ३ मत छ । यसैगरी राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी र नेपाल परिवार दलको दुई–दुई र बहुजन शक्ति पार्टी, नेपाः राष्ट्रिय पार्टी र मधेस समता पार्टीको एक–एक मत छ । संशोधन प्रस्ताव फेल गराउन १ सय ९७ मत मात्रै आवश्यक पर्ने ढकाल बताउँछन् ।

विपक्षीबाहेक सत्तारूढ दलका केही सांसदले पनि सार्वजनिक रुपमै उक्त संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने जनाइरहेका छन् । जसअनुसार कांग्रेसका चन्द्र भण्डारी, अमरसिंह पुन र धनराज गुरुङ तथा माओवादी केन्द्रका टोपबहादुर रायमाझी र डोरप्रसाद उपाध्यायले प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । सत्तारूढ दलका यी पाँच सांसदले पहाडबाट तराई–मधेसको भूगोल अलग गर्न संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको आरोप लगाउँदै निरन्तर आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

साना दलका १२ मत भने संशोधनको पक्ष÷विपक्षमा खुल्न अझै बाँकी छ । साना पाँच दलआबद्ध संयुक्त मञ्च नामक गठबन्धनले औपचारिक निर्णय नगरे पनि संशोधनका विपक्षमा मत हाल्ने निर्णय लिइसकेका छन् । मञ्चको एक घटक खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका सांसद रामकुमार राईका अनुसार मञ्चमा आबद्ध सांसदले संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा मत हाल्ने छन् ।

‘मञ्चमा आबद्ध पार्टीका सांसदले पहाड र हिमाल अलग गर्ने संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार गर्नेछन्, प्रस्तावको विपक्षमा मतदान हुनेछ,’ राईले भने । उनका अनुसार सो मञ्चमा खम्बुवानसहित अखण्ड नेपाल पार्टी, नेपाल दलित जनजाति पार्टी, जनजागरण पार्टी नेपाल र स्वतन्त्र सांसद चन्दे्रश्वर झा आबद्ध छन् ।
‘यथास्थिति’ मा संशोधन प्रस्तावमा मत नदिने औपचारिक निर्णय सत्तासीन राप्रपाले गरेको छ । सो दलका अध्यक्ष कमल थापाले भने, ‘सरकारले ल्याएको उक्त प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्न हामीलाई नैतिक बन्धन छैन, किनभने सो प्रस्ताव ल्याउँदा हामीसँग सल्लाह नै गरिएको छैन । त्यसमाथि, विपक्षी दलको विरोध, पाँच नम्बर प्रदेशका जनताको आन्दोलन र यसले पार्ने दुरगामी असरका कारण पनि यथास्थितिमा राप्रपाले पक्षमा मतदान गर्दैन ।’ । राप्रपाका ३७ सांसद छन् ।
थापाका अनुसार मधेस समस्या समाधान गरी निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा पार्टी भए पनि समझदारीबिना त्यो सम्भव छैन । प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारमा सहभागी हुन गरेको आग्रहसमेत अस्वीकार गरेको विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले पनि ‘यथास्थितिमा मत नदिने’, निर्णय गरिसकेको छ । १४ सांसद भएको सो दलले झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर र सिन्धुलीको अलग्गै प्रदेश बनाउनुपर्ने सर्त राखेको छ ।  
संशोधन पक्षमा ‘जसरी पनि दुईतिहाइ पु¥याउने’ उद्देश्यमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले केही साना दललाई सरकारा लैजाने कसरत थालेका  छन् । समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंहलाई शुक्रबार फोन गरी दाहालले सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले शुक्रबार फोन गरी मन्त्रिमण्डलमा सहभागिता जनाउन आग्रह गर्नुभएको थियो, उता (दुबई) बाट फर्केपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने योजना पनि बताउनुभएको छ’, सिंहले भने । दाहाल अहिले युएई भ्रमणमा छन् । सिंहका अनुसार अन्य साना दललाई पनि सरकारमा आउन प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेका छन् ।
संशोधन प्रस्तावका पक्षमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको २ सय ७ र माओवादी केन्द्रसँग ८१ गरी जम्मा २ सय ८३ मत कायम छ । जसमध्ये सभामुख ओनसरी घर्तीले बराबर भएमात्र मत दिन पाउँछिन् ।
‘परिमाजर्नसहित संशोधन’ का पक्षमा रहेको मधेसी मोर्चासँग ४० मत छ जसमध्ये सद्भावना सांसद सञ्जय साहले निलम्बनमा परेका कारण मत हाल्न पाउनेछैनन् । मोर्चामा आबद्धमध्ये संघीय समाजवादी फोरम नेपालसँग १५, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीसँग ११, सद्भावना पार्टीसँग पाँच, तराई–मधेस सद्भावना पार्टी र राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीसँग तीन–तीन तथा फोरम गणतान्त्रिक र नेपाल सद्भावना पार्टीसँग एक–एक मत छ ।
फोरम गणतान्त्रिक अध्यक्ष राजकिशोर यादवले यथास्थितिमा मतदान गर्ने पक्षमा मोर्चा नरहेको स्पष्ट पारे । ‘सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावमा यथास्थितिमा मतदान गर्दैनौं, त्यसमा परिमार्जनको सर्त राखेका छौं, त्यो भए मात्रै मत हाल्छौं,’ यादवले भने, ‘त्यसैले परिमार्जन प्रस्ताव ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छौं ।’ उनका अनुसार माघ ७ गते संसद् बैठक बस्नुअघि सरकारले परिमार्जन प्रस्ताव ल्याउने र त्यसलाई हेरेर मात्रै मोर्चाले औपचारिक निर्णय गर्ने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराइएको छ ।
कानुन तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशंकर नायकले प्रतिपक्षी दललाई नचिढ्याउने रणनीति रहेको बताए । ‘प्रतिपक्षलाई चिढाएर संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि लैजाने पक्षमा सरकार छैन, उसैको विश्वासमा त्यसलाई पारित गराउनुपर्छ भन्नेमा सरकार छ,’ नायकले भने, ‘त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीज्यू निरन्तर क्रियाशील हुनुहुन्छ ।’

६०१ सदस्यीय संसद्

निधनः सूर्यबहादुर थापा, भक्तिप्रसाद पाण्डे
निलम्बनः सञ्जय साह
राजीनामाः बाबुराम भट्टराई
नियुक्त नै नभएर खालीः दुई
मत दिन नपाउनेः सभामुख
पास गर्न चाहिने मतः ३९६
फेल गराउन आवश्यक मतः १९७
विपक्षीसँग कायम मतः २०१

प्रकाशित: ३ माघ २०७३ ०१:५६ सोमबार