काठमाडौं- सांसदले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने मिति कानुनमै राख्न माग गरेका छन्। यसअघि लामो समयसम्म स्थानीय निकाय रिक्त रहेको आधार देखाउँदै उनीहरूले कानुनमा नै निर्वाचन गर्ने मिति तोक्न माग गरेका हुन्।
गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले संसद् बैठकमा प्रस्तुत गरेको 'स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक, २०७३' माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावसम्बन्धी छलफलमा भाग लिँदै सोमबार कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदले कानुनमै निर्वाचन गर्ने मिति तोक्न माग गरे।
एमालेका सांसद प्रकाश ज्वालाले स्थानीय तहको निर्वाचन कुन मितिमा कसरी गर्ने हो, त्यसको किनारा अहिले नै कानुनमा गरिनुपर्ने तर्क गरे। कानुनमै तोकेपछि बाध्य भएर निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने र यसले जनतालाई प्रतिनिधिविहीन नबनाउने दाबी ज्वालाले गरे। ज्वालाले स्थानीय निर्वाचन गर्ने मिति पनि घोषणा गर्न माग गरे। 'निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण फास्टट्र्याकमा अघि बढाउन माग गर्छु', ज्वालाले भने, 'विधेयक पास हुने अवस्था सिर्जना भइसकेकाले सरकारले तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न मिति घोषणा गर्नुपर्छ।'
ज्वालाले पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा विवाद नभई सहमति गरी पहिला निर्वाचनमा जानुपर्ने तर्क गरे। एमालेकै अर्का सांसद शेरबहादुर तामाङले पनि कानुनमै निर्वाचन कहिले गर्ने हो, मिति उल्लेख हुनुपर्ने बताउ। 'अमेरिकामा कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा ६ महिनाअघि जनताबाट नयाँ प्रतिनिधि चयन गरिन्छ, नेपालमा पनि त्यही अनुसारको व्यवस्था गरिनुपर्छ', तामाङले भने, 'यस्तो गर्न सकेमा स्थानीय सरकार कहिल्यै पनि रिक्त राख्नुपर्ने छैन।'
नेमकिपाका सांसद डिल्ली काफ्लेले निर्वाचन कहिले हुने हो त्यसको निर्णय अहिलेकै विधेयकमा हुनुपर्ने माग गरे। विधेयकमा रहेका केही अस्पष्टता संशोधन गर्न पनि उनले माग गरे। फौजदारी कसुर लागेको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न दिन नहुने र व्यक्तिगत आचारणमा ध्यान दिने व्यवस्था विधेयकमा गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपाली कांग्रेसका सांसद हरिप्रसाद नेपालले स्थानीय सरकारको रुपमा संविधानले कल्पना गरेपछि त्यो रिक्त नहुने व्यवस्था कानुनमा हुनुपर्ने माग गरे। 'कार्यकारी, विधायिकी र न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने निकाय अविच्छिन्न हुनुपर्छ', नेपालले भने, 'यसअघि सरकारको अधिकार थिएन अब पाएको छ त्यसको उपभोगमा बाधा हुनु हुँदैन।'
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले पनि निर्वाचन गर्ने मिति अहिले नै कानुनमा राख्न उपयुक्त हुने तर्क गरे। देश स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रवेश गरेकाले केही दिनमा मितिसमेत घोषणा हुन सक्ने उनले बताए। स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनमा केही अंश सुधार गर्नुपर्ने देखेकाले त्यसमा सरकारले विचार गर्न लागेको उनको भनाइ थियो। सरकारले अधिकार सम्पन्न आयोगले दिएको प्रतिवेदन सच्याउन नमिल्ने भन्दै आलोचना भइरहेको छ। आयोग आफैंले निर्धारण गरेको मापदण्ड मिचेर केही स्थानमा सिफारिस गरेकाले सरकारले सच्याउनुपरेको तर्क उनले गरे।
एमाले सांसद गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले १९ वर्षदेखि खाली रहेका स्थानीय निकाय र १४ वर्षदेखि निर्वाचन नभएको तथ्य ख्याल गरेर कानुन बनाउनुपर्ने तर्क गरे। निर्वाचनको मिति अब पनि घोषणा नगरे कहिले गर्ने भन्दै उनले गृहमन्त्रीसँग जबाफ मागे।
सरकार स्थानीय निर्वाचन गर्न आतुर : गृहमन्त्री
संसद्को सोमबारको बैठकमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जबाफ दिँदै गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सरकार स्थानीय निर्वाचन गराउन आतुर रहेको बताए। '२०७४ माघ ७ भित्रै तीन निर्वाचन गराउने र त्यसमा पहिले स्थानीय निर्वाचन गराउने प्राथमिकता सरकारको छ', निधिले भने, 'विधेयकहरु समितिबाट फर्केपछि देश निर्वाचनमा जान्छ।'
निर्वाचनका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउने र त्यसका लागि संविधानको स्वामित्व फराकिलो बनाउन संशोधन गर्ने काम सरकारले अघि बढाएको निधिले बताए। स्थानीय तह, संघीय तह र प्रादेशिक तहको अधिकार सूचीअनुसार नै निर्वाचन र अधिकार उपभोगको वातावरण सरकारले बनाउने दाबी उनले गरे। पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा केही संशोधन गर्नुपर्ने देखिएकाले सरकार अध्ययनको क्रममा रहेको उनले स्पष्ट पारे।
प्रकाशित: २६ पुस २०७३ ०२:२९ मंगलबार