काठमाडौं– स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले नयाँ संविधानअनुसार कुनै जाति विशेषको बाहुल्यता रहेका स्थानलाई ‘विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र’ निर्धारणको काम सुुरु गरेको छ । वडा, गाउँपालिका र नगरपालिका संख्या तथार सीमासहितको प्रतिवेदन बनाउने कार्य सकेर आयोग ‘विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र’ निर्धारणमा लागेको हो ।
सरकारलाई ‘विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र’ निर्धारणसहितको पूर्ण प्रतिवेदन फागुन मसान्तमा बुझाउने तयारीमा आयोग रहेको सदस्य माधव अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘लोपोन्मुख, सीमान्तकृत जाति बसोबास गर्ने स्थानलाई विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गरिनेछ ।’
वडा, गाउँपालिका र नगरपालिका संख्या तथा सीमासहितको प्रतिवेदन बनाइसकेको स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोग ‘विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र’ निर्धारणमा केन्द्रित
संविधान अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाभित्रै विशेष संरक्षित क्षेत्र घोषणा हुनेछन् । कतिपय जिल्लाबाट जाति विशेष, भाषा, संस्कृतिलाई आधार मानेर विशेष क्षेत्र सिफारिसका लागि प्रस्ताव आइसकेका छन् । जिल्लाले पठाउँदैमा संरक्षित क्षेत्र घोषणा भने हुने छैन । आयोगले बनाएको मापदण्डमा परेमा निर्धारण गरिने सदस्य अधिकारीले बताए । गाउँपालिकाको एउटा वडाभित्र मात्र सीमान्तकृत जातिको बसोबास भएमा सोही वडामात्र त्यस्तो क्षेत्र घोषणा हुने मापदण्ड छ ।
दलहरूबीच स्थानीय चुनावको कुरा नमिल्दा स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गरिएको प्रतिवेदन सरकारले अझै बुझेको छैन । अधिकारीले भने, ‘सरकारलाई स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सजिलोका लागि संख्या र सीमामात्र तयार पारी प्रतिवेदन बनाएका छौं । निर्वाचनका लागि हामीले अरु काम छोडेर प्रतिवेदन तयार पारेका हौं ।’ सरकारले नयाँ संरचनामा निर्वाचनमा जाने भए आयोगको प्रतिवेदन बुझ्नुपर्छ । उनका अनुसार निर्वाचन गर्ने भए संख्या र सीमासहितको प्रतिवेदन तयार छ, सरकारले बुझ्नुप¥यो ।
विशेष क्षेत्र
संविधानले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगलाई विशेष वा स्वायत्त क्षेत्र निर्धारणका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार दिएको छ । आर्थिक रुपमा पछाडि परेका क्षेत्र र समुदाय रहेको स्थानलाई विशेष क्षेत्र निर्धारण गर्ने मापदण्ड आयोगले बनाएको छ । गाउँपालिका, नगरपालिकाका वा वडा समूहलाई विशेष क्षेत्र प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था छ । सामाजिक रुपमा पछि परेका, भौगोलिक कठिनाइ रहेका, प्राकृतिक अवरोध भएका क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्र घोषणा गरिनेछ ।
संरक्षित क्षेत्र
विभिन्न जिल्लामा रहेका अल्पसंख्यक समुदायको बसोबास क्षेत्र, लोपोन्मुख जाति, अतिसीमान्तकृत समुदायको बसोबास स्थानलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
स्वायत्त क्षेत्र
कुनै क्षेत्रमा एउटै जाति, समुदाय, भाषा, संस्कृति भएका समुदायको बाहुल्यता हेरेर स्वायत्त क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ । कुनै जात विशेषको भाषा, संस्कृति पनि स्वायत्त क्षेत्रभित्र पर्नेछ । देशभरका गाउँपालिका, नगरपालिका, वडालगायत मापदण्ड पुगेका स्थान स्वायत्त क्षेत्र घोषणा हुनेछन् ।
प्रकाशित: २० पुस २०७३ ०३:३९ बुधबार
