काठमाडौं- चुनावको मिति कसले तोक्ने भन्ने दुविधा हटाउँदै सरकारले यो अधिकार आफैंमा राख्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव परिवर्तन गर्दै यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
नयाँ संविधानमा चुनावको मिति कसले तोक्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले अन्योल उत्पन्न भएको थियो। निर्वाचन आयोगले भने चुनावको मिति आफैंले तोक्न पाउनुपर्ने दाबी गदर्ैै आएको थियो।
स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७३ मा निर्वाचन आयोगले मिति तोक्न पाउनुपर्ने गरी तयार गरेको थियो। तर, संसद्मा दर्ता विधेयकमा सरकारले निर्वाचन आयोगको परामर्शमा निर्वाचन मिति तोक्ने व्यवस्था गरेको छ। उक्त विधेयक पास भए आयोगले चुनावको मिति तोक्न पाउनेछैन।
संविधानको धारा २४६ मा निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे व्याख्या गरिएको छ। यसको उपधारा १ मा लेखिएको छ, 'निर्वाचन आयोगले यस संविधान र संघीय कानुनको अधीनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्नेछ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली तयार गर्ने कार्य निर्वाचन आयोगले गर्नेछ।'
संविधानमा लेखिएअनुसार 'निर्वाचन सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण' लाई व्याख्या गर्दा आयोगले नै मिति तोक्न पाउनुपर्ने प्रमुख आयुक्त अयोधिप्रसाद यादव दाबी गर्छन्।
'सरकारको परामर्शमा आयोगले मिति तोक्न पाउने गरी कानुनमा प्रस्ताव गरेका छौं,' उनले भने, 'कानुन पास भएर नआउँदासम्म मिति कसले तोक्ने भन्ने दुविधा छ।'
प्रकाशित: १९ पुस २०७३ ०३:०५ मंगलबार
