नेपाली सेनाका उपरथी प्रेम शाही (हाल बर्खास्त) सर्वोच्च अदालतको आदेश बोकेर जंगी अड्डामा हाजिर हुन पुगेको अवस्थामा पुस १९ गते पक्राउ परे। उनलाई जंगी अड्डाले ‘पुस २० गतेदेखि अवकाश प्राप्त गर्नू’ भन्ने व्यहोराको पत्र थमाएको थियो। शाहीको उमेर विवाद सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन थियो। यस्तोमा सोही विवादकै सिलसिलाअन्तर्गत जंगी अड्डाले अवकाश पठाउने पत्र थमाएपछि उनी फेरि सर्वोच्चको दैलोमा पुगेका थिए। सर्वोच्चको पुस १३ गतेको इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म अवकाश नपठाउन जंगी अड्डाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
सोही आदेश लिएर पुस १९ गते उपरथी शाही हाजिर लगाउन जंगी अड्डा पुगेका थिए। जहाँ प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको ठाडो आदेशमा सैनिक प्रहरीले पक्राउ गरेर हिरासतमा राखियो। सञ्चारमाध्यमलाई भने ‘आर्थिक अनुशासनमा नबसेको’ भन्ने आरोपका आधारमा छानविन गर्न नियन्त्रणमा लिइएको बताइयो।
पक्राउ परेको दोस्रो दिन जंगी अड्डाले शाहीभन्दा कनिष्ठ उपरथी बाबुराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ‘कोर्ट अफ इन्क्वाइरी बोर्ड’ गठन गरेर छानविन थालेको थियो। यद्यपि ‘भ्रष्टाचार’जन्य कसुरको मुद्दा सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ६२ सँग सम्बन्धित रहने भएकाले उक्त कसुरको अनुसन्धान र तहकिकात कोर्ट अफ इन्क्वाइरीले गर्न पाउँदैन। यो विषयको सामग्री नागरिकले यसअघि पनि प्रकाशित गरिसकेको छ।
आर्थिक अनुशासनको कसुरमा नियन्त्रणमा लिइएको भने पनि उपरथी श्रेष्ठ नेतृत्वको बोर्डले शाहीमाथि अन्य विभिन्न कसुरमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्दै फसाउने उपायको खोजी गरेको सैनिक स्रोत बताउँछ। जुन कुरा पुष्टि हुनेगरी अहिले प्रमाणहरूसमेत आएका छन्।
दुई महिनाको म्याराथन छानविनपछि फागुन १८ गते उपरथी ताराध्वज पाण्डे नेतृत्वको समरी जनरल सैनिक अदालतले हतार–हतार शाहीलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेर छाडेको थियो।
फैसलामा शाहीमाथि सैनिक ऐनको दफा ३९ अन्तर्गत सैनिक विद्रोह, दफा ४५ अन्तर्गत अवज्ञासम्बन्धी कसुर, दफा ४९ अन्तर्गत सम्पत्ति सम्बन्धी कसुर, दफा ५० अन्तर्गत ठगी तथा करकापसम्बन्धी कसुर र दफा ५२ अन्तर्गत अनुशासन तथा आचरणसम्बन्धी कसुरमा सजाय सुनाएको थियो।
तर, कसुरको कुनै दफा वा व्यवस्था नै उल्लेख नगरी ‘तपाईले प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन÷नियमावली तगा नीति निर्देशन विपरीत बदनियतपूर्ण तबरले खर्च गरेको’ भनेर २७ लाख ५१ हजार ५ सय ५० रकम असुलउपर गरी राजस्वमा दाखिला गर्ने भनिएको थियो।
के हो आर्थिक विवादको आरोप?
प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ‘हेलो सरकार कार्यक्रम’ मा २०७७ मा ९८६७८६६१९९ नम्बरको मोबाइलबाट प्रतिश थापा आफ्नो नाम भएको बताउने व्यक्तिले उपरथी शाहीसहित पाँचजना सैनिक अधिकारीविरुद्ध उजुरी दिएका थिए। उजुरीमा ‘वीरेन्द्र अस्पतालमा कार्यरत रहँदा विभिन्न खरिदको सिलसिलामा चरम लापरबाही गरी ठुलो मात्रामा सरकारी सम्पत्तिको दुरूपयोग गरेको र अन्य मुख्य विभागको जिम्मेवारी सम्हालेको बखतमा करोडौं सरकारी रकमको हिनामिना गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नुका साथै सैनिक अनुशासन र आचरणविपरीतका कार्य गरेको’ भन्ने व्यहोरा रहेको सैनिकस्रोत बताउँछ।
शाही सहायक रथी हुँदा २०७५ असोज २५ गतेदेखि माघ २९ गतेसम्म वीरेन्द्र अस्पतालको प्रशासनिक रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। उनीपछि प्रशासनिक रजिस्ट्रारमा सहायक रथी प्रयोगजंग राणा आएका थिए। हेलो सरकारमा सो उजुरी पर्नुअघि नै २०७६ सालमा वीरेन्द्र अस्पतालका विषयमा सेनाले आन्तरिक निरीक्षण तथा अनुगमन र कोर्ट अफ इन्क्वाइरीमार्फत छानविन गरिसकेको सैनिकस्रोत बताउँछ।
उपरथी अशोक सिग्देल निरीक्षण अधिकृत तोकिएर गठन भएको आन्तरिक निरीक्षण तथा अनुगमन संयन्त्रले २०७६ असोजको अन्तिम सातादेखि मंसिरको दोस्रो सातासम्म अनुगमन र निरीक्षण गरेको थियो। उक्त निरीक्षणका क्रममा वीरेन्द्र अस्पतालबाट ‘सरकारी रकम र प्राइभेट फन्डको सदुपयोग भएको नपाइएको’ प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त निरीक्षणले शाहीको कार्यकालमा नभई प्रशासनिक रजिस्ट्रारमा राणा कार्यरत रहेको कार्यकालबारे यस्तो टिप्पणी गरेको स्रोत बताउँछ।
यद्यपि अस्पतालमा आर्थिक अधिकार भने प्रशासनिक रजिस्ट्रारलाई नभई कमान्डेन्ट एकाउन्टेन्टलाई हुने सैनिकस्रोत बताउँछ। शाहीको कार्यकालमा कमान्डेन्ट सहायक रथी सुनिल सिंह थिए भने राणाको कार्यकालमा अरूण न्यौपाने थिए। उपरथी सिग्देलको प्रतिवेदनपछि वीरेन्द्र अस्पतालबारे अनुसन्धान र तहकिकात गर्न जंगी अड्डाले तत्कालीन अर्का उपरथि बालकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा ‘कोर्ट अफ इन्क्वाइरी बोर्ड’ गठन गरेको थियो। उक्त बोर्डले उपरथी शाहीलाई पनि सोधपुछका लागि बोलाएको थियो। जसले ‘कुनै अनियमितता नदेखिएको र गरेका कामको फोटोसहितको प्रमाण राखेको भन्ने राय’ पेस गरेको सैनिकस्रोत बताउँछ।
पुस ४ गतेको पत्रअनुसार अवकाशमा पठाउन नसकिएपछि यिनै तीनचार वर्ष पुराना विषयलाई खोतल्ने कोसिस गरेर शाहीमाथि कृत्रिम मुद्दा सिर्जना गर्न खोजिएको शाहीको परिवारस्रोत बताउँछ। ‘जुन विषयमा उहाँको आर्थिक अधिकार नै छैन। एउटा बोर्डले एक किसिमको राय नै पेस गरिसकेको छ। त्यही विषयलाई ल्याएर जसरी पनि अवकाशमा पठाउने प्रपञ्च रचिएको प्रस्ट छ,’ शाहीको परिवारस्रोत भन्छ, ‘यो सरासर बदनियतपूर्ण जालझेल मात्रै हो।’
शाही पक्राउ पर्दा र सजाय सुनाएर सेवाबाट हटाउँदा भनिएको आर्थिक अनुशासनको विषय वीरेन्द्र अस्पतालको जिम्मेवारीमा रहँदाकै बनाइएको छ। शाहीलाई स्पष्ट कानुनी आधार उल्लेख नगरी भराउन खोजिएको २७ लाख ५१ हजार ५ सय ५० रकम उनी जिम्मेवारीमा रहँदा अस्पतालको ढलनिकास निर्माणको कामको रहेको जानकारस्रोत बताउँछ।
शाहीले उक्त कामको माग फाराम र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनमा मात्रै दस्तखत गरेको स्रोत बताउँछ। त्यसबाहेक अन्य कुनै पनि निर्माण र भुक्तानी प्रक्रियामा उनको सहभागिता नरहेको स्रोतको दाबी छ। उक्त निर्माणकार्य ‘न्यु गाईकुरा इन्टरप्राइजेज’ले गरेको स्रोत बताउँछ। जसको मालिक बाबुराम कोइराला हुन्। भुक्तानी प्रक्रिया तत्कालीन कमान्डेन्ट रहेका सहायकरथी सुनिल सिंह र एकाउन्टेन्ट प्रमुख सेनानी सजिन्द्रलाल श्रेष्ठले नै गरेका थिए।
‘गल्ती नै भएको भए निर्माणकर्ता, निर्माण कार्यमा संलग्न इन्जिनियर र भुक्तानी दिने अधिकृतलाई कारबाही हुनुपर्ने हो नि। तर, कसैलाई कारबाही गरिएको छैन,’ शाहीको परिवारस्रोतले भन्यो, ‘तर उक्त कामसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नै नरहेकालाई खर्च भएको सम्पूर्ण रकम भराउने र जागिरबाट निकाल्ने काम भएको छ।’ प्रतिशोध साँध्न पक्राउ गर्दा सुरुमै आर्थिक अनुशासनसम्बन्धी कसुरभन्दा नै चुकिसकेपछि यो विषय अहिले खाली बचाउका लागि मात्रै राखिएको नेपाली सेनाका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्। ‘सुरुमा मिडियामा चुकिसकेपछि यो अहिले आत्मरक्षाका लागि मात्रै जोडिएको विषय हो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘मुख्य मुद्दा त अरू नै बनाएर सजाय सुनाइएको छ। ती पनि त्यति बलिया छैनन्।’
उपरथी शाही बर्खास्तीमा परे पनि कानुनी लडाइँ भने नछाड्ने भन्दै आएका छन्।
प्रकाशित: २३ चैत्र २०७९ ०१:४८ बिहीबार
