काठमाडौ- अख्तियार प्रमुख रहेका लोकमान सिंह कार्की विरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता भएसंगै उनको कानुनी प्रतिरक्षा सरकारको दायित्व हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठ्यो। कार्कीको पक्षमा सरकारी वकिलको कार्यालयले वहश गर्ने वा नगर्ने प्रश्न समेत सिर्जना भयो। महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले कार्कीको व्यक्तिगत आचारमाथि उठेको प्रश्नमा प्रतिरक्षा नगर्ने पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराउन वाध्य भयो।
त्यस्तै केही वर्ष अघि सुचना आयोग,आन्तरिक राजश्ज कार्याल,सुचना आयोग, निर्वाचन आयोग समेत विपक्षी भएको मुद्दामा कसको पक्षले लिने भन्ने विषयमा लामो समयसम्म अन्योल भएको थियो। दुवै सरकारी निकाय भएको मुद्दामा हुदाँ महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय कसको पक्ष लिने संकटमा परेको थियो। पछि उसले आन्तरिक राजश्वको पक्ष लिईएको थियो।
यी र यस्तै समस्याको समाधानका लागि तीनदिनसम्म राजधानीमा चलेको सरकारी बकिलहरुको सम्मेलनले सरकारी निकायबाट देखा देखी कानूनको उल्लंघन हुने गरि भएका निर्णयहरु अदालतमा पक्ष लिएर वहश/पैरवी नगर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारी तहमा बस्ने व्यक्तिहरुले गलत निर्णय गर्ने र उक्त कार्यको प्रतिरक्षा गर्ने काम गर्दा सरकारी पक्षको बद्नाम र मुद्दा सफल हुन नसकेको निष्र्कष निकाल्दै राजधानीमा चलेको सरकारी वकिलहरुको सम्मलेनले यस्तो घोषणापत्र जारी गरेको हो।
‘व्यक्तिगत रुपमा वा कुनै पनि निकायले गैरकानुनी रुपमा निर्णय लिने र त्यसको प्रतिरक्षा सरकारी वकिलले अदालतमा गर्दा समस्या भयो महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता राजन भट्टराइले भने ‘ गलत कुरालाई कसरी सहि हो भनि वहश गर्नु भन्ने कुराको जानकारी गराउने प्रसताव घोषणापत्रले जारी गरेको हो।’
हाल सरकारी बकिलको सम्मलेनले पारित गरेको घोषणापत्रको व्यवस्था कार्यान्वयनमा गएमा यस्तो समस्या अन्त्य हुने उनले बताए। सार्वजनिक हित विपरीत भएका सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षा पनि सरकारी वकीलले नगर्न घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
तीस बुदेँ घोषणापत्रमा महान्यायाधिवक्ताको अनुमति बेगर न्यायिक निकायमा सरकारी पक्षको प्रतिनिधित्वका लागि वैकल्पिक प्रबन्ध गरिएको भए सरकारी बकिलले प्रतिरक्षा गर्न नपर्ने उल्लेख छ। वैकल्पिक तवरबाट कानूनी राय सल्लाह लिई सरकारी निकायबाट निर्णय गरिएको अवस्थामा त्यस्तो सरकारी निकायको प्रतिरक्षा प्रतिनिधित्व सरकारी वकीलबाट गर्नु अव्यावसायिक हुने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि सरकारी बकिलको कार्यालयले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
महान्यायाधिवक्ता सरकारको मात्र नभई राज्यको हुनुपर्ने , सरकारवादी हुने सबै प्रकारका मुद्दाहरु सरकारी वकीलको निर्णयबाट मात्र अभियोजन गरिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ। प्रतिनिधित्व गरिनु पर्ने निकायबाट आवश्यक सूचना, जानकारी, विवरण तथा कागजातहरु समयमा प्राप्त हुनु पर्ने र नभएमा कानुनी कारवाही हुने व्यवस्था हुनु पर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
तीनदिनसम्म चलेको सम्मेलन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विहिवार उद्घाटन गरेकी थिइन्। सम्मेलनमा सरकारी वकिलको काम ,कर्तव्य र विकासका विषयमा ३० वटा कार्यपत्र प्रस्तुत भएको थियो। तीनदिनसम्म चलेको उक्त सम्मेलनमा उठेका ठोस सुझावहरुलाई संकलन गर्दै घोषणापत्र जारी गरेको हो। उक्त घोषणापत्र देशभरका सरकारी वकिलको कार्यालयमा कार्यान्वयन गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ।
प्रकाशित: १० पुस २०७३ १३:२८ आइतबार