वर्तमान लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई अल्पमतमा पारेको कांग्रेस माओवादी सहितका दल सम्मिलित गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन समक्ष दाबी पेश गरिसकेको छ। तर वर्तमान सरकार कहिले सम्म कायम रहने भन्ने निक्र्यौल भैसकेको छैन।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली बहादुर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष बहुमत दाबी पेश गरेका गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले संविधानको धारा १६८ (२) अन्तर्गत सरकार गठनका लागि दबाब दिइरहेका छन्। यता सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले भने यो दाबीलाई गलत कदम भनिरहेको छ। यो धारा अन्तर्गत वर्तमान सरकार गठन भैसकेको अवस्थमा अब भने स्वतः धारा १६८ (३) अन्तर्गत सरकार गठन गरिनु पर्ने दाबी एमालेको छ।

कुन धारा अन्तर्गत सरकार गठन हुने भन्ने प्रदेश प्रमुखले निर्णय लिईसकेका छैनन्। तर गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले भने संविधानको धारा १६८(२) अन्तर्गत नै सरकार गठनका लागि आह्वान हुने दाबी गरिरहेका छन्। यो धारा अन्तर्गत सरकार गठन गरिनु संविधानतः नै हुने भन्दै माओवादी संसदीय दलका नेता जोगबहादुर महराले प्रदेश प्रमुखबाट पनि यसै धारा अन्तर्गत सरकार गठनको आह्वान हुने बताए। ‘संविधानको धारा १६८(२) अन्र्तत कसैले पनि सरकार गठन गर्न नसकेपछि मात्रै यो धारा फेल भएर अर्को धारामा जाने हो,’ माओवादी संसदीय दलका नेता महराले भने ‘यसर्थ प्रदेश प्रमुखबाट १६८ (२) अन्तर्गत नै सरकार गठनका लागि आह्वान हुन्छ।’

वर्तमान मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको खण्डमा र इतर पक्षीय दलहरुको समेत बहुमत नपुगि सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्थामा मात्रै यो धारा फेल हुने सुझाव गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले प्रदेश प्रमुख समक्ष दिइरहेका छन्।

यो धारा अन्तर्गत प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको खण्डमा मुख्यमन्त्री लीला गिरीले विश्वासको मत नपाए तत्कालै नयाँ सरकार गठन हुने छ। मुख्यमन्त्री गिरीले आगामी बैशाख ११ गते सम्म विश्वासको मत लिनु पर्ने छ। गत १२ गते राप्रपा बाहेक सरकार समर्थित अन्य सबै दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री गिरीले विश्वासको मत लिनै पर्छ।  

यता एमाले भने थप अर्को एक महिना आफ्नो नेतृत्वमा सरकार चलाउने रणनीति बनाएर बसिरहेको छ। संविधानको धारा १६८(२) अन्तर्गत नै वर्तमान सरकार रहेको भन्दै अब पुनः यसै धारा अनुसार सरकार गठनको माग गर्नु संविधानतः नभएको उसको तर्क छ। उसले अब स्वतः १६८(३) अन्तर्गत सरकार गठन हुनु पर्ने दाबी गरिरहेको छ। यो धाराले संसदको ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यो धारा लागु भए संसदको ठूलो दल एमालेले थप अर्को एक महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने बाटो खुल्ने छ।

‘हामीहरु संविधानको पालना गरेर अगाडी बढ्छौँ,१६८(३) अन्तर्गत सरकार गठनका लागि हाम्रो तयारी रहन्छ,’ एमाले प्रमुख सचेतक तुलसीराम चौधरीले भने ‘यो धारा अन्र्गत पुनः हाम्रै पार्टीको नेतृत्व मा सरकार गठन हुन्छ।’ अहिले संविधानतः अघि बढ्ने दाबी गरेको एमालेले अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा भने आफै संविधानको खिलाफमा पुगेर सत्ता बचाउने गलत अभ्यास गरेको थियो।

फलतः सरकार गठनका बेला संविधानले गरेको व्यवस्था उलंघन गरेरै सरकार निर्माण गरेको नजिर यो प्रदेशमा स्थापित छ। अघिल्लो सरकारको कार्यकालका बेला एमालेले नै सरकार जोगाउने नाममा संविधान विरुद्ध निकै गलत अभ्यास गरेको थियो। एमालेका शंकर पोख्रेल २०७४  फागुन ३ मा यो प्रदेशको मुख्यमन्त्री चुनिए। उनको मुख्यमन्त्री चयन संविधानको धारा १६८(२) अन्तर्गत थियो। एकल दलको बहुमत नपुगेको अवस्थामा दुई वा त्यो भन्दा बढि दलहरुको बहुमतका आधारमा सरकार गठन गर्न पाउने यो धाराको व्यवस्थालाई टेकेर मुख्यमन्त्री बनेका पोख्रेल अल्पमतमा पर्दै थिए।

सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै पोख्रेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्दै थियो। आफू अल्पमतमा पर्ने जानकारी पाईसकेका पोख्रेलले राजीनामा दिए र संविधानको धारा १६८(१) अन्तर्गत आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष माग गरे। तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले १६८(१) अन्तर्गत पोख्रेललाई पुनः २०७८ वैशाख १९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिदिएका थिए। 

जबकी यो संविधानको खिलाफमा थियो। संविधानबिद्हरुका अनुसार १६८ (२) अन्तर्गत सरकार गठन भैसकेपछि १६८(१) को व्यवस्था लागु गर्नै पाईँदैन। ‘संविधानको धारा १६८(२) अनुसार सरकार बनेपछि पुनः धारा १६८ (१) मा फर्कन मिल्दै मिल्दैन’ संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले भने ‘त्यो बेलाको कदम गलत थियो।’  

पोख्रेलले त्यो बेला आफ्नै नेतृत्वमा सरकार चलाउने नियतले अघिल्लो व्यवस्थामा फर्किएर चलाखी गरेका थिए। तर नयाँ प्रदेश प्रमुखका रुपमा अमिक शेरचन आएपछि पोख्रेललाई सत्ता टिकाउन गाह्रो बन्दै गयो। माओवादी अनुकुलका प्रदेश प्रमुखले बिशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने र आफू विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश हुने संकेत बुझेपछि पोख्रेलले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। पोख्रेलले राजीनामा दिएपछि माओवादीका कुलप्रसाद केसी पुनः संविधानको धारा १६८(२) अन्तर्गत मुख्यमन्त्री बनेका थिए।  

पोख्रेल सुरुमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा उपधारा २, अनि उनै पुनः मुख्यमन्त्री चयन हुँदा उपधारा १ अनि केसी मुख्यमन्त्री चयन हुँदा पुनः उपधारा २ लागु हुनु संविधानको मर्म बिपरित भएको दाबी संविधानका जानकारहरुको छ। ‘सरकार गठनका क्रममा संविधानको धारा अनतर्गतका उपधाराहरु कार्यान्वयन गर्दा बढ्दै जान्छन्,संविधानले गरेको व्यवस्था यहि हो’ डा. आचार्यले भने ‘तर अघिल्लो धारालाई टेक्न पाईँदैन, नत उसै धारालाई दोहोर्याउनै मिल्छ।’  

अघिल्लो सरकारका बेला स्थापित भएको यो नजिरलाई गठबन्धनम आवद्ध दलहरुले अहिले आफ्नो दाबीलाई बल पुग्ने आधार देखिरहेका छन्। ‘हिँजोको कार्यकालमा त झन सरासरत गलत कदम चालिएको थियो, उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेको व्यक्ति धारा उपधारा १ अनुसार कसरी बने त?’ माओवादी सांसद ईन्द्रजीत चौधरी भन्छन् ‘तर अहिलेको हाम्रो दाबी त संविधान सम्मत नै छ नि, उपधारा २ अन्तर्गत कसैको पनि सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा मात्रै उपधारा ३ लागु हुन्छ नि।’

तर एमालेले भने शंकर पोख्रेलको मुख्यमन्त्रीको पुन: नियुक्तीलाई गलत मान्दैन। उसले सुरु देखिनै उपधारा १ अनुसार पोख्रेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दाबी गर्यो। 

एमालेका प्रमुख सचेतक चौधरीले भने ‘पुरानो दस्तावेज हेरे हुन्छ नि, शंकर पोख्रेल सुरुमै उपधारा १ बमोजिम मुख्यमन्त्री बन्नु भएको हो, अनि त माओवादीका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बन्ने बेला उपधारा २ लागु भएको हो।’ तर चौधरीले भने जस्तो पोख्रेल एकल बहुमतको आधारमा सुरुमा मुख्यमन्त्री बनेका हैनन्। उनलाई माओवादीले समर्थन गरेको थियो र उपधारा २ अन्तर्गत सरकारको नेतृत्व गरेका थिए।  

सरकार गठन सम्बन्धी गठबन्धन र एमालेका आआफ्नै ब्याख्या रहे पनि प्रदेश प्रमुख शेरचनले भने कुन धारा प्रयोग गरेर सरकार गठन गर्ने भन्ने बारेमा मुख भने खोलिसकेका छैनन्। उनले बहुमत दाबी गर्दै सरकार गठनका लागि आफू समक्ष दाबी पेश गरेका गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुलाई कानुनी परामर्श लिएर मात्रै निर्णयमा पुग्ने जानकारी दिएका छन्। ‘उहाँ(प्रदेश प्रमुख)ले कानुनी परामर्श गरेर निर्णय लिने भन्नु भएको छ,’ माओवादी संसदीय दलका नेता जोगबहादुर महराले भने ‘अहिले उहाँ सम्भवतः कानुनी परामर्शमै हुनुहुन्छ र हामी बिश्वस्त छौँ उहाँ हाम्रो दाबी पेशलाई कार्यान्वयन गर्ने गरि आफ्नो निर्णयमा पुग्नु हुने छ।’  

प्रकाशित: १९ चैत्र २०७९ १२:१० आइतबार