संविधान संशोधन प्रस्ताव थाती राखेर पुरानै संरचनामा भए पनि निर्वाचनमा जाने विषयमा तीन दलबीच सहमति प्रयास भइरहेका बेला मधेस मामिलाका जानकार भने यसले मुलुकलाई द्वन्द्वमा धकेल्ने विचार राख्छन्।
मधेस तथा मुलुकको राजनीतिमा झन्डै पाँच दशकको अनुभव सँगालेका वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ खुसीलाल मण्डल भन्छन्, ‘स्थानीय निकायको निर्वाचनले समस्या समाधान गर्छ भनी ठान्नु महाभुल हो । राजनीतिक सहमतिबेगरको निर्वाचनले द्वन्द्व बढाउनेबाहेक केही गर्दैन ।’
वर्तमान समस्याको समाधानका लागि सबै वर्ग, सबै पक्षलाई मान्य हुने खालको संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्दा मात्रै उपयुक्त हुने मण्डलको भनाइ छ । ‘निर्वाचन आयोगका जिम्मेवार पदाधिकारीले वैशाखमा चुनाव सम्भव छैन भनिरहेका छन् । मधेसवादी दल पनि चुनावको समर्थनमा देखिँदैनन्’, मण्डलले भने, ‘यस्तो माहोलमा निर्वाचनको के औचित्य ?’
राजनेतामा दूरदर्शिताको अभावले मुलुकको अवस्था जटिल भएको मण्डलको टिप्पणी छ । ‘स्थानीय निकाय निर्वाचनले समस्या समाधान हुन्छ र ?’ प्रश्न गर्दै उनी भन्छन्, ‘स्थानीय निकाय भनेको प्रदेशमातहत रहने हो, त्यसैले पहिला प्रादेशिक निर्वाचन हुनुप¥यो ।’
समस्या समाधान तथा मुलुकलाई आर्थिक संकटबाट जोगाउन पहिला संविधान संशोधन र त्यसपछि केन्द्रीय तथा प्रादेशिक चुनाव एकैपटक गर्नुपर्ने मण्डलको सुझाव छ । ‘एउटा निर्वाचन धान्न मुलुकलाई कति व्ययभार बेहोर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रा नेताहरूलाई राम्ररी नै थाहा होला’, उनले भने, ‘एक वर्षसम्म पालैपालो तीनवटा निर्वाचन गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो होला ?’
मधेस राजनीतिका विश्लेषक डा. महादेव साहका अनुसार मधेस मुद्दा समाधान गर्न नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकमत हुनुपर्छ । ‘जबसम्म यी तिनवटै प्रमुख दल मधेस समस्या सामाधानमा एकमत हुँदैनन्, मधेस मुद्दाको सम्बोधन सम्भव छैन’, उनले भने, ‘नेपाली राजनीतिको निकास मूलतः दुई विषयमा अड्केको छ– पहिलो, संविधान संशोधन, दोस्रो, संविधान कार्यान्वयन ।’ सरकारद्वारा दर्ता गराइएको संशोधन पारित गराउन एमालेले साथ नदिने उनको अनुमान छ । एमालेले साथ नदिएसम्म संशोधन प्रस्ताव पारित हुन मुस्किल छ । ‘निकासका लागि कि एमालेले अडान त्याग्नुप¥यो, नभए माओवादीले सरकारको नेतृत्व छाड्नुप¥यो’, उनले भने । तर यी दुवै कुरा अहिले सम्भव नदेखिएको उनको भनाइ छ । ‘संशोधनबेगर स्थानीय निकायको चुनावमा गए मधेसी दलको राजनीतिक अस्तित्व संकटमा पर्छ । अहिलेको अवस्थामा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षभन्दा बढी गाह्रो अवस्था मधेसी दलका सामुन्ने छ’, उनको विश्लेषण छ ।
मधेस मामिलाका अर्का विश्लेषक विजयप्रसाद मिश्र भन्छन्, ‘अहिले एमाले एक कदम पछाडि हटेर संशोधन पारित गराउनेतर्फ लाग्नु पर्छ ।’ राजनीतिक विमति त्यागेर देशहित र प्राप्त उपलब्धि रक्षाका लागि एमाले संशोधनको पक्षमा लाग्नुपर्ने मिश्रको तर्क छ ।
मधेसी दलका माग सबै तत्काल पूरा नभए पनि जति प्राप्त भयो त्यो ग्रहण गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको उनले बताए । ‘अहिलेको अवस्था हठ गरेर समय गुजार्ने होइन’, उनले भने, ‘सबै आफ्ना हठ त्यागेर प्राप्त उपलब्धि रक्षाका लागि संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ । हठ गरिरहे व्यवस्था परिवर्तन हुने खतरनाक अवस्था पनि आउन सक्छ ।’ असन्तुष्ट मधेसलाई चित बुझाएर संविधानमा संशोधन गरी चुनावको बाटोमा अगाडि बढ्न ढिला गर्न नहुने उनले बताए । मधेसलाई चिढ्याएर स्थानीय निकायको चुनावमा अघि बढे अवस्था खतरनाक हुने आकलन प्रमुख दलले गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
मधेश मामिलाका अर्का जानकार डा. हेमकुमार मिश्र संविधान संशोधन प्रस्ताव कांग्रेस र माओवादीको देखाउने दाँतमात्रै भएको बताउँछन् । ‘तीन दलका तीन नेताको धारणा एउटै छ, मधेसको सबालमा कोही पनि उदार छैन’, डा. मिश्रले भने, ‘यो संशोधन प्रस्ताव देखाउने दाँतमात्रै हो ।’ कांग्रेस र माओवादीले भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आफूहरू संशोधनप्रति संवेदनशील रहेको देखाउनमात्रै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको उनको आरोप छ । तीन दलबीच भएको पछिल्लो सहमतिले उक्त तथ्य उजागर भएको मिश्रको टिप्पणी छ । मिश्र सोध्छन्, ‘संशोधन प्रस्ताव थाती राखेर भए पनि स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने भन्ने तीन दलीय सहमतिको अर्थ के हो ?’
संविधानको सफलता वा विफलता स्थानीय निकायको नभई केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचनसँग जोडिएर रहेको उनको ठहर छ । उनी पहिला केन्द्रीय र प्रादेशिक चुनाव गरेर मात्रै स्थानीय निकायको चुनाव गर्दा उपयुक्त हुने बताउँछन् ।
अहिले नै स्थानीय निकायको चुनावमा जाँदा एकातिर द्वन्द्व निम्तिने र अर्कोतिर भौतिक, सामाजिक विकास, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, संविधान कार्यान्वयनलगायतका मुद्दा पछि पर्ने मिश्रको विश्लेषण छ ।
पहिलो संविधानसभाअन्तर्गत गठित राज्य पुनःसंरचना आयोग सदस्य प्राध्यापक डा. भोगेन्द्र झा भन्छन्, ‘एक वर्षमै दोस्रो पटक गर्न लागिएको संशोधनले क्षणिक निकास देला तर दीर्घकालीन समाधान हुने देखिँदैन ।’ अहिलेको संशोधन प्रस्ताव नै अधुरो रहेको टिप्पणी गर्दै झाले नागरिकसँग भने, ‘नवलपरासीलाई यथावत् राखी कैलाली र कञ्चनपुरलाई थरुहट र सुनसरी तथा मोरङको सम्बन्धित समुदायको बाहुल्य रहेको भागलाई टुक्र्याएर भए पनि मधेस प्रदेशमा गाभ्नुको विकल्प देखिँदैन ।’ यति हुन नसके अहिले संशोधन प्रक्रियामा रहेको प्रस्ताव पारित भएपछि पनि अर्को संशोधनका लागि संघर्ष कायमै रहने उनको दाबी छ ।
अर्का विश्लेषक राधाप्रसाद यादवले पनि अहिलेको संशोधनले राष्ट्रिय राजनीतिलाई निकास नदिने दाबी गर्छन् । ‘संशोधनकै लागि संशोधन गर्ने हो भने केही छैन’ उनले भने, ‘निकासको लागि संशोधन गरिँदैछ भने सरकारले स्थायी र भरपर्दो निकासको लागि अझै गम्भीर भएर विमर्श गर्नुपर्छ ।’
झाले नेपाली राजनीतिमा नेपालीपनको अभाव रहेको टिप्पणी गरे । ‘शीर्षस्थ नेतामा राष्ट्रियताप्रतिको प्रतिबद्धता नहुनु पनि अहिलेको राजनीतिक समस्याको एउटा प्रमुख कारण हो’, उनले थपे, ‘कोही मधेसी त कोही पहाडे, अनि कोही बाहुन त कोही खस आर्य भइदिन्छन्, धोती र टोपीको मन मिलाउन नसकेसम्म राष्ट्रियता बलियो हुनै सक्दैन ।’
यादवले एमालेलाई सरकारमा ल्याएपछि अहिले देखिएको सबै समस्या समाधान हुने ठोकुवा गर्दै भने, ‘एमाले माछा हो भने सरकार पानी ।’ पानीबाट अलग्याइदिएपछि माछा छटपटाएजस्तै अवस्था एमालेको भएको बताउँदै उनले थपे, ‘राजनीतिक निकासका लागि पहिले एमालेलाई माओवादी र कांग्रस गठबन्धन सरकारमा अटाउनुपर्छ । अनि, तीनै दल जिम्मेवार बनेपछि प्रदेशको पुनर्सिमांकनदेखि बाँकी सबै मुद्दामा कुरो मिल्छ।’
सुरेशकुमार यादव,जनकपुर/मिथिलेश यादव,लहान/जितेन्द्रकुमार झा,राजविराज
प्रकाशित: ६ पुस २०७३ ०२:३८ बुधबार
