नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसको रुपमा सार्वजनिक बिदा दिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
बिहीवार रिपोर्टर्स क्लव नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले जनयुद्ध दिवसको रुपमा सार्वजनिक बिदा दिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सो बिदालाई पात्रोबाट हटाउने चेतावनी दिए।
माओवादीहरुले गरेको युद्ध जनयुद्ध नभएर हिंसा भएको उनको भनाई छ। उनले हिंसा दिवसलाई राष्ट्रिय उत्सवको रुपमा मनाउन नसकिने बताए। उनले शहीद घोषणा पनि सरकारले छानबिन नगरीकन गरेको भन्दै त्यसको विरोध गरे।
उनले भने ‘०५२ सालदेखि नै जनयुद्ध होइन भनेर जनयुद्धको बिरोध गरिराखेको हो। गलत बाटो भनेको। र मैले यसको लगातार बिरोध गरेको छु। जनयुद्ध नै होइन। त्यो एउटा सेन्टिमेन्टमा आएर अब नेताको के स्वार्थ हो, कार्यकर्तालाई सेन्टिमेन्टमा महान परिवर्तन गरिन्छ भनेर लगाइएको थियो। उनीहरुको दोष छैन। तर नेताहरुले जे गरे त्यो जनयुद्ध थिएन। जनयुद्ध त्यसलाई भनिदैन। त्यो एउटा हिंसा थियो। त्यस हिंसाले द्वन्द्व जन्मायो। दुखद् परिणाममा देश पुग्यो। त्यसको हामीले व्यवस्थापन गर्यौँ। जनयुद्ध भएको भए सफल पार्नुपथ्र्यो। ५७ सालमा मैले माओवादी आन्दोलन पनि होइन एउटा समाधान हो जसको समाधान गर्नुपर्छ भनेको थिएँ। हामीले कहिलेपनि त्यसलाई महान जनयुद्ध भनेका छैनौँ। महान जनयुद्ध भनेर बिदा गर्ने, राष्ट्रको उत्सव हो भनेर सत्ताको दुरुपयोग गरेर उधुम मच्चाउने, सरकारमा मेरो पार्टी छदाँछँदै प्रचण्डले एकतर्फी रुपमा त्यो गर्नुभयो मैले उहाँलाई आलोचना गरेँ। मैले त्यतिबेला पनि ठिक भनेको छैन। फागुन १ गते नेपाली जनताले हिंसा दिवसलाई कुन राष्ट्रिय उत्सव हो भनेर मनाउने ? अनि राष्ट्रिय उत्सव भनेर बिदा दिएर अबदेखि वार्षिक क्यालेण्डरमा रहन्छ। त्यो क्यालेण्डरबाट उडाइनेछ। यस्तो कुराहरु। त्यो क्यालेण्डर स्यालेण्डरमा गरेर हुन्छ ? राष्ट्रिय उत्सव, राष्ट्रिय चाड, राष्ट्रिय पर्व हुन्छ ? हिंसा । यो वाहियात काम हो। शहीद घोषणा गर्ने ? कहाँ छानबिन गर्यो को–को शहीद हो ? को–को होइन ?’
अध्यक्ष ओलीले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विषय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्य हुनेगरी अगाडी बढाउनुपर्ने बताएका छन्। उनले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरु अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप अगाडी बढाउनुपर्ने बताएका हुन्।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मान्य हुनेगरी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाका आधारमा अगाडी बढ्नुपर्ने बताए। त्यस्तै पीडितले न्याय पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। अध्यक्ष ओलीले पीडितलाई न्याय नदिने गरी फास्ट ट्रयाकको नाममा अगाडी बढाउन खोजिएको भन्दै त्यसो गरिएमा आफूहरुले बिरोध गर्ने बताए।
उनले भने ‘अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विश्व समुदायलाई मान्य हुने हो। विभिन्न देशमा अपनाइएको विधिहरु छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छ यसको। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि मान्य हुनेगरी। हाम्रो सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ, त्यसको आधारमा। दण्डहिनता भयो भन्ने होइन, दण्डहिनताको अन्त्य गरिएको छ भन्ने हुनेगरी। पीडितले परिपूरण र न्याय पाउनेगरी। उनीहरुको घाउमा मल्हमपट्टी लगाउनेगरी। यि कुराहरु मैले राखेको छु। पीडित केन्द्रित हुनुपर्छ। अहिले गर्न खोजेको के भन्दा, पीडितले न्याय पाउने पीडित केन्द्रित कुरा हो। पीडितलाई न्याय नदिएर या बलजफ्ती सहमति भयो भनेर दबाइएर, राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरेर, त्यसरी गर्न मिल्दैन। अहिले फास्टट्रयाक भन्ने ? फाष्टट्रयाक किन ? १८ वर्ष बित्यो। एक महिनामा हुन्छ भन्ने दुई दिनमा तपाई छलफल नै गर्न नदिइकन बहुमत छ, भनेर यसप्रकारको मजाक गर्न पाउनुहुन्छ तपाई नेपाली जनतासँग ? संसदजस्तो गरिमामय ठाउँमा प्रक्रियागत ढंगले छलफल पनि नगरीकन फास्टट्रयाक तपाईलाई अहिलेको अहिले किन चाहियो ? यसको बिरोध हुन्छ। यदी यस ढंगले, गलत ढंगले चल्न खोजियो भने सहमति हुन सक्दैन। बिरोध हुन्छ।’
प्रकाशित: १६ चैत्र २०७९ १२:०३ बिहीबार
