देशले नयाँ राष्ट्रपतिका रुपमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई पाएसँगै प्रदेश सरकार परिवर्तनको खेल सुरु हुने संकेत देखिएको छ।

पुस १० गते सात दलीय गठबन्धन बनाएको एमालेले राष्ट्रपतिमा माओवादीले कांग्रेस उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थनसहित सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाए पनि प्रदेश सरकारका बारेमा केही बोलेको थिएन्।

कर्णालीमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा एमालेसमेत सहभागी सरकार छ। माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसी नयाँ सहमति अनुसार सरकार पुर्नगठन हुने बताउँछिन्। ‘राष्ट्रपतिको निर्वाचन सकियो, यो निर्वाचनले दिएको सन्देश अनुसार एमाले आफै सरकारबाट बाहिरिएर मार्ग प्रशस्त गर्छ भन्ने हाम्रो ठम्याई छ,’ प्रदेश अध्यक्ष केसीले भनिन्, ‘यसका लागि उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म हामी पर्खिन्छौं।’

अध्यक्ष केसीले उपराष्ट्रपतिकोे निर्वाचनसम्म एमालेले सरकार नछोड्ने संकेत आफूले पाएको बताइन्। ‘एमाले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म सरकार नछोड्ने जस्तो छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यति बेलासम्म पर्खिन्छौं, त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुरा शीर्ष नेतृत्वसँग सल्लाह गरेर अघि बढ्छौं।’

एमाले भने माआवादीले गर्ने व्यवहारको आधारमा सरकारमा रहने वा नरहने भन्नेमा निर्भर हुने बताउँछन्। एमाले प्रदेश अध्यक्ष एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विनोद शाहले सरकारमा रहने वा बाहिरिने विषयमा कुनै किसिमको छलफल नभएको बताए। ‘माओवादी केन्द्रको व्यवहारका आधारमा कर्णाली सरकारमा हामी रहने वा नरहने निर्भर हुन्छ,’ शाहले भने, ‘माओवादी केन्द्रको व्यवहार हामीप्रति प्रिय र सम्मानजनक रह्यो भने त्यहीँ अनुसार अघि बढ्छौं, नभए सरकारमा टासिएर बस्दैनौं।’ उनले पार्टी नेतृत्वबाट पनि सरकारका सन्दर्भमा कुनै निर्देशन नआएको बताए।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा पुस १० गते केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार माओवादी केन्द्र र एमालेबीच आलोपालो मुख्यमन्त्री बन्ने गरेर सहमति भएको थियो। सोही अनुसार माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। एमालेबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री हमालसहित सामाजिक विकास मन्त्री टेकराज पछाई र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा जीतबहादुर मल्ल नियुक्त भएका थिए।  

अन्य प्रदेशमा माओवादीबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकाहरुलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपनि कर्णालीमा भने कांग्रेसले माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको थिएन्। माओवादी केन्द्रलाई विश्वासको मत दिएको राप्रपा नेपालले कर्णालीमा समर्थन फिर्ता लगिसकेको छ। राप्रपाका कर्णालीमा एक सांसद छन्।

सत्ता बाहिर रहेको संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस पछिल्लो समय केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार सरकारमा जाने तयारीमा छ। यसका लागि उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म पर्खिने रणनीति उसको छ। ‘केन्द्रमा बनेको नयाँ समीकरणको असर प्रदेश तहका सरकारमा पनि स्वभावैले पर्छ,’ कांग्रेस प्रदेश कार्यसमितिका प्रवक्ता दमन शाहीले भने, ‘उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन र केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि प्रदेश सरकारमा सहभागीताका बारेमा छलफल चलाउँछौं।’

प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७९ १४:३६ बिहीबार