काठमाडौं— अङ्गीकृत नागरिकलाई प्रमुख पद दिने प्रस्ताव राखेर सरकारले संविधान संशाेधनको तयारी थालेसँगै यस विषयमा बहस सुरु भएको छ। अङ्गीकृतले राज्यका प्रमुख पद पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका मधेसवादी दलहरुले वर्तमान संविधानले अङ्गीकृत नागरिकलाई अन्तरिम संविधान २०६३ ले दिएको अधिकार समेत खोसेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
१२ पटक संशोधन भएको अन्तरिम संविधानमा अङ्गीकृतले पाएको अधिकार अहिलेको संविधानले पनि कायमै राखेको देखाएको छ। संवैधानिक अङ्गका प्रमुखको हकमा अङ्गीकृत नागरिक पनि हुनसक्ने कल्पना यसअघिको अन्तरिम संविधानले गरेको देखिन्छ।
अन्तरिम संविधानको धारा १५५ ले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको सुनुवाइ तथा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था छ।
‘यस संविधान बमोजिम नियुक्त हुने संवैधानिक पदहरुमा वंशज वा जन्मको नाताले नेपालको नागरिक भएको व्यक्ति अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरी कम्तिमा दश वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको व्यक्ति मात्र नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ’, १५५ उपधारा २ मा उल्लेख छ। यो बाहेक राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सहित राज्यका अन्य महत्वपूर्ण पदमा अङ्गीकृत नागरिकबारे केही उल्लेख छैन।
छोटो संक्रमणकालका लागि परिकल्पना गरिएको यो व्यवस्थाको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। मधेसवादी दलको दवाबमा यो व्यवस्था अहिलेको संविधानमा पनि जस्ताको तस्तै छ।
संविधानको धारा २८९ को उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘संवैधानिक निकायको पदमा यस संविधान बमोजिम नियुक्तिको लागि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति, नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति वा जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति समेत योग्य हुनेछ।’
वर्तमान संविधानको यो व्यवस्थाले पहिला पाएको अधिकार कायम रहेको पुष्टि गर्छ।
९ पद प्रतिबन्धले उब्जाएको विवाद
अङ्गीकृत पक्षधर दल र नेताहरु अहिलेको संविधानले अङ्गीकृतका अधिकार खोस्यो भन्नुका पछाडि ९ पदमाथि अङ्गीकृतलाई लगाइएको प्रतिबन्धको व्यवस्था मुख्य कारण हो। संविधान सभाले जारी गरेको संविधानमा अङ्गीकृत नागरिकता भएकाहरुलाई राज्यका मुख्य ९ पदमा पुग्न नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायको प्रमुख पदमा वंशजको आधारमा नागरिकता पाएको व्यक्ति मात्र हुने व्यवस्था गरेको छ।
संवैधानिक व्यवस्था अस्पष्ट हुँदा चलखेल गर्ने ठाउँ रहन्छ। यो व्यवस्थाले अन्तरिम संविधानको चलखेलको प्वाल टालिदिँदा धेरैको टाउको दुक्खयो। संविधानप्रति भारतको कडा असन्तुष्टि रहनुका पछाडि यो व्यवस्था पनि एउटा कारण हो। नाकाबन्दीकै समयमा भारतले यो बुँदा सहित ७ बुँदा मिडियामा पठाएर संशोधन गर्न दवाब दिएको थियो।
प्रकाशित: २१ कार्तिक २०७३ ०८:१५ आइतबार
