काठमाडौं- संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको संघीय गठबन्धनले सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुको साटो समस्या बल्झाउँदै लगेको ठहर गरेको छ। पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहित २५ दल आबद्ध संघीय गठबन्धनसँग तीनबुँदे सहमति गरेका थिए। सो सहमति कार्यान्वयन नहुँदा समस्या बल्भि्कँदै गएको ठहर संघीय गठबन्धनका नेताको छ।
संघीय गठबन्धनको बिहीबार राजधानीमा बसेको बैठकले तीनबुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा दलहरूबीच विश्वासको वातावरण टुट्दै गएको ठहर गरेको छ। संघीय गठबन्धनले सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन नगरी मुलुकलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने प्रपञ्च गरिरहेको आरोपसमेत लगाएको छ।
ठूला तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले संविधान संशोधन र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई सँगसँगै अघि बढाउने समझारी गरेको भोलिपल्ट मधेसी, थारु, आदिवासी, जनजातिका नेताले संविधान संशोधनप्रति अझै विश्वास गर्न सकिने वातावरण सिर्जना नभएको बताए।
मोर्चाका नेता केशव झाले मुख्य तीन दलको रवैया हेर्दा तुरुन्तै संविधान संशोधन हुनसक्ने अवस्था नदेखिएको बताए। 'कांग्रेस–माओवादी केन्द्रका नेताले दाहाल नेतृत्वको सरकार बन्दादेखि नै संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्,' झाले भने, 'अहिलेसम्म भाषणबाहेक अरु केही हुन सकेको छैन। मोर्चालाई झुक्याउने प्रयास भइरहेको छ।'
कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धनको सरकार बन्ने बेला बढीमा एक महिनामा संविधान संशोधन प्रक्रिया थाल्ने बताइएको थियो। तर, सरकार गठन भएको तीन महिना पुग्नैलाग्दा पनि संशोधनको प्रक्रिया सुरु भएको छैन। कुनकुन विषयमा संशोधन गर्ने भन्नेबारे पनि राम्रोसँग छलफल नभएको मोर्चाका नेता बताउँछन्। सरकारी तवरबाट सीमांकन, भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वबारे संविधान संशोधन हुने सूचना सार्वजनिक भए पनि ती विषयमा मोर्चा र गठबन्धनसँग ठोस सहमति नभएको झाको भनाइ छ। मुख्य तीन दल संविधान संशोधन गर्दा ५ नम्बर प्रदेशलाई सामान्य हेरफेर गर्ने मनसायमा रहे पनि मोर्चाका नेता अन्य प्रदेशको पनि सीमांकन फेरबदल हुनुपर्ने बताउँछन्।
संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष तथा गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरतसिंह भण्डारी, तराई–मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्रराय यादव, राजकिशोर यादव, वृषेशचन्द्र लाललगायतका नेता सहभागी बैठकले कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउँदा मोर्चालाई कुनै जानकारी नदिइएको बारे पनि रोष प्रकट गरेको छ। कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा किन नियुक्ति गरिएको थियो र अहिले किन महाभियोग लगाइयो भन्नेबारे प्रष्ट नभएसम्म गठबन्धनले आफ्नो धारणा सार्वजनिक नगर्ने जनाएको छ। कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेको बेला गठबन्धनले कस्तो प्रष्टता खोजेको हो भन्नेबारे भने नेताहरूले केही बताएका छैनन्।
संयोजक यादवले कार्कीको नियुक्तिदेखि महाभियोगसम्मका धेरै विषयमा स्पष्टता हुनुपर्ने बताएका छन् ।
गठबन्धनले सीमा निर्धारण आयोगले हाल गरिरहेको स्थानीय निकाय पुनः संरचनाको कामलाई पनि नमान्ने जनाएको छ। केही दिनअघि मुख्य तीन राजनीतिक दलबीच भएको सहमतिको आधारमा आयोगले देशभरिका स्थानीय निकायको संख्या बढीमा ७ सय ४४ सम्म बनाउने तयारी गरिरहेको छ। स्थानीय तह प्रदेश मातहत रहनुपर्ने र स्थानीय निकायको पुनः संरचना गर्नुअघि राज्य पुनः संरचनाको टुंगो लगाउनुपर्ने माग मोर्चाका नेताहरूले दोहोर्याएका छन्।
प्रकाशित: १२ कार्तिक २०७३ ०२:११ शुक्रबार
