२९ कार्तिक २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
राजनीति

अख्तियारलाई अर्को आदेशः हस्तक्षेपको ‘कारण देखाऊ’

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले प्राज्ञहरुको अनुसन्धानमूलक संस्था सोसल साइन्स (वहा) मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको हस्तक्षेपको कारण पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको एकल इजलासले बुधबार अनुसन्धानमूलक क्षेत्रमा काम गरिरहेको संस्थामा आर्थिक अनियमितता भएको भनी आयोगले लेखेको पत्रबारे लिखित जानकारी गराउन आदेश दिएको हो ।

वहाका तर्फबाट अध्यक्ष निर्मलामान तुलाधरले सोमबार दर्ता गरेको रिटमा आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले अर्को पेसीमा कारबाहीका लागि पत्र लेख्नुको कारणसहित छलफलमा आउनसमेत भनेको छ । निवेदकलाई कारबाही गर्नुको आधार र कारण खुलाएर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन सर्वोच्चले समाजकल्याण र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरका नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

वहाका तर्फबाट अध्यक्ष निर्मलामान तुलाधरले सोमबार दर्ता गरेको रिटमा आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले अर्को पेसीमा कारबाहीका लागि पत्र लेख्नुको कारणसहित छलफलमा आउनसमेत भनेको छ ।

आयोगले असोज ९ गते प्रेस विज्ञप्तिमार्फत उक्त संस्थामा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै कारबाहीका लागि समाजकल्याण परिषद् र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरलाई निर्देशन दिएको थियो । वहाले तत्कालै विज्ञप्तिमार्फत उक्त आरोपको खण्डन गरेको थियो ।

आफूहरुले समाजकल्याण परिषद्लाई दिएका कागजपत्रमा उल्लेख गरिएका खर्च तथा रकमबारे गलत अर्थ लगाउन मिल्ने गरी अख्तियारले तथ्य बंग्याएको वहाको भनाइ थियो । उनीहरुको निवेदनमा पनि अख्तियारले समाजकल्याणमा पेस गरेको कागजपत्र बंग्याएर कारबाही गर्न दबाब दिएकाले रोक्न आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेको थियो । वहाको मागअनुसार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षको छलफल हुनुपर्ने भनेको छ ।

सोही संस्थाअन्तर्गत सञ्चालित ‘एलायन्स फर सोसल डायलग’ कार्यक्रम छुट्टै संस्थाको रुपमा चित्रण गरिएकाले आयोगको कार्य रोक्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ । संस्थाले एलायन्स फर सोसल डायलग नामक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समाजकल्याण परिषद्बाट स्वीकृति लिएको निवेदनमा दाबी छ । संस्थाले समाजकल्याण परिषद्को पत्रसमेत अदालतमा पेस गरेको थियो ।

सर्वोच्चले दुई साताभित्र लिखित जवाफसहित बहसमा आउन सबै पक्षका नाममा आदेश गरेको छ । यो आदेशपछि अर्को पेसीमा वहाको कारबाहीबारे निर्णय हुनेछ ।

प्रकाशित: ४ कार्तिक २०७३ ०२:५६ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App