काठमाडौं- संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र सत्तारुढ तथा प्रतिपक्ष दलका नेताबीच बढेको व्यक्तिगत टकराबले संविधान संशोधन प्रक्रिया पछि सर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भदौ अन्तिम साता भारतको भ्रमण गर्नुअघि नै संशोधन प्रक्रिया थाल्ने बताउँदै आए पनि नेताहरूबीच टकराब बढ्दा उक्त प्रक्रिया भारत भ्रमणपछि मात्र सुरु हुने भएको छ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले संविधान संशोधन प्रक्रिया प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रणपछि मात्र सुरु हुने बताए। सरकारी निकायले भारत भ्रमणको तयारी लगायत काम गर्नुपर्दा संविधान संशोधन प्रक्रिया पछि सार्नुपरेको बताए पनि त्यसमा ढिलाइ हुनुको कारण नेताहरूको विवादले झन् सघाएको बताइन्छ।

दाहालले भारत भ्रमणलगत्तै अमेरिका जाने तय गरेकाले संविधान संशोधन प्रक्रिया अझै लम्बिने देखिएको छ। संविधान संशोधनको प्रक्रिया थालिए पनि सोही विषयले व्यवस्थापिका संसद्मा प्रवेश पाउन करिब एक महिना लाग्छ। सरकारले तीव्र रूपमा काम अघि बढाए पनि असोजपछि मात्र संविधान संशोधन हुने या नहुनेबारे यकिन हुनेछ। संविधान संशोधन गर्न हुन्छ/हुँदैन भन्ने पक्षमा रहेका दलका नेतालाई संशोधन प्रक्रियाबारे राम्रोसँग थाहा भए पनि आपसमै विवाद गर्दा संविधान संशोधन प्रक्रिया पेचिलो हुँदै गएको राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन्।

अहिले संविधान संशोधन गर्ने बेला नभई कार्यान्वयन गर्ने बेला भएको नेकपा एमालेले बताइरहँदा संविधान संशोधनको माग गर्ने प्रमुख शक्ति संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा नै विभाजित अवस्थामा देखिएपछि सरकारलाई उक्त संविधान संशोधनको काम पछि सार्न झनै सहज भएको छ।

संविधान संशोधनप्रति सामूहिक असन्तुष्टि जनाउँदै आएका मधेसवादी दलबीचको विवाद तीन दिनअघि संविधान संशोधनका लागि आन्तरिक रूपमा कार्यदल गठन गरेपछि छताछुल्ल भएको हो। संविधान संशोधनका लागि ठोस प्रस्ताव तय गर्न आन्तरिक रूपमा कार्यदल गठन गरिएपछि सात दल आबद्ध मोर्चा विभाजित भएको हो।

संघीय गठबन्धन बैठकमा संविधान संशोधनका लागि सद्भावना सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएपछि मोर्चाका नेताहरू कार्यदल आवश्यक भए/नभएको भन्दै विभाजित भएका हुन्।

राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार कार्यदल गठन प्रक्रियामा मोर्चाका नेताबीच देखिएको विवाद मधेसी नेताको व्यक्तिगत टकराबले सिर्जना भएको हो। संविधान संशोधनका लागि सबै मधेसवादी दल एकमत भए पनि उक्त प्रक्रियाको नेतृत्व कसले लिने र मधेसमा त्यसको जस कसले पाउने भन्ने सवालले यतिखेर मोर्चामा खटपट देखिएको हो। मोर्चामा सात मधेसवादी दल आबद्ध रहे पनि यतिखेर संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोबीच मनमुटाब भइरहेको मोर्चा स्रोतको भनाइ छ ।

गठबन्धन बैठकले सद्भावना सहअध्यक्ष कर्णको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेपछि अध्यक्ष महतोले झनै आफू अपहेलित भएको महसुस गर्दा विवाद सृजना भएको मोर्चाका एक नेताले भने। ती नेताले भने, 'कर्णलाई उचालेर आफूलाई 'माइनस' गर्न लागेको भन्ने त्रासमा महतो रहेको देखियो।' 

'मधेसमा आन्दोलन हुँदा होस् या राजधानीमा भएको आमरण अनशन महतोबाट प्रभावकारी सहयोग भएको थिएन,' उनले भने, 'मोर्चालाई आफू अनुकूल चलाउन पाउँदा खुसी हुने होइन भने विरोध गर्नुको कुनै औचित्य छैन।'

मोर्चामा आबद्ध सात दलमध्ये यादव अध्यक्ष रहेको फोरम, ठाकुर अध्यक्ष रहेको तमलोपा र महतो अध्यक्ष रहेको सद्भावना मधेसमा राम्रो प्रभाव राख्ने दल हुन्। अधिकांश मधेसी समुदाय संविधान संशोधन पक्षमा रहेको र जुन नेता र दलले संविधान संशोधन प्रक्रियामा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्छ, मधेसमा सोही दल, नेताको प्रभाव देखिएको विश्लेषकको भनाइ छ ।

पछिल्लो एक वर्षयता यादवले आफ्नो पार्टीमा जनजाति समूहलाई सामेल गराएर फराकिलो हुन खोजे पनि उनका मुख्य एजेन्डा मधेसकै हुने भने अन्य सबै मधेसवादी दलको राजनीतिको थलो मधेसमै केन्द्रित छ। कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया सुरु गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले पनि उक्त प्रक्रियाको नेतृत्व लिन नेताबीच होडबाजी चलेको हो। संविधान संशोधनका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानमन्त्री भएको एक महिना बित्न नपाउँदै अघिल्लो साता सर्वदलीय बैठक बोलाएर छलफल सुरु गरिसकेका छन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री दाहाल मोर्चाका नेताहरू यादव र ठाकुरसँग नियमित सम्पर्कमा रहेका बालुवाटार स्रोतले जनायो।

यसैबीच, संविधान संशोधनका लागि आन्तरिक रूपमा गठन गरेको कार्यदलका संयोजक कर्णले असन्तुष्टि जनाएपछि मोर्चाले थप दुई दिन पर्खने भएको छ। मोर्चाका नेता केशव झाले भने, 'दुई दिनसम्म उहाँ (कर्ण) को असन्तुष्टि कायमै रहे अरु कुनै नेतालाई कार्यदलको संयोजक बनाउँछौ।' मोर्चाभित्रै राम्रोसँग छलफल नगरी कार्यदल गठन गरेको र गठन अघि आफूलाई त्यसबारे थाहा नभएको कर्णको भनाइ छ।

संशोधनबिना संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन : मन्त्री यादव

यसै क्रममा शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री सीतादेवी यादवले संविधान संशोधन नभएसम्म संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएकी छिन्।

रिपोर्टर्स क्लबले मंगलबार अयोजना गरेको साक्षात्कारमा यादवले संविधान संशोधन नभएसम्म संविधान कार्यान्वयन हुने सम्भावना नरहेको बताएकी हुन्। उनले मधेसी मोर्चाले संविधानका ८३ वटा बुँदामा संशोधन गर्नुपर्ने भनेपनि तत्काल तीन/चारवटा बुँदामा संशोधन गरेर भएपनि अघि बढ्नुपर्ने बताइन्। तराई मधेश सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले संविधानका ८३ वटा बुँदामा आफूहरूको असन्तुष्टि रहेको भन्दै तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे। यादवले प्रदेशको सीमांकन, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, न्यायालय, भाषा, नागरिकता, राज्यश्रोतको बाँडफाँटका मुख्य मागहरु रहेको भन्दै ती बुँदामा संशोधन नगरिए मोर्चाले सहयोग नगर्ने स्पष्ट पारे।

प्रकाशित: २२ भाद्र २०७३ ०२:२७ बुधबार