काठमाडौं- लोकसेवा आयोगले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निजामती सेवा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने कारण सोधेको छ। मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवाका लागि समय थप्न भन्दै नियमावली परिवर्तनका लागि स्वीकृति मागेपछि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो।
मन्त्रालयमा बिहीबारसम्म ३ हजार २३ कर्मचारीले सरुवा मागेका छन्। निजामती सेवा नियमावली २०५० अनुसार मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष साउनभित्र अन्तरमन्त्रालय काज, सरुवा गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर, नयाँ मन्त्रिमण्डल बन्ने खेलले गर्दा समयमै सरुवा हुन नसकेको भन्दै मन्त्रालयले म्याद बढाउन आयोगसँग नियमावली संशोधनको स्वीकृति मागेको हो।
आयोग प्रवक्ता लक्ष्मीविलास कोइरालाले भने, 'हामीले मन्त्रालयलाई समय थप्नुपर्ने कारण सोधेका छौं।' निजामती कर्मचारीको अभिभावक नै लोकसेवा भएकालेे असल पद्धति बसाल्न खोजेको बताए। घरिघरि नियमावली परिवर्तन गरेर काम चलाउने गलत परम्परा बसाउन नहुने उनले बताए। भने, 'हामीले समयमै काम गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। के कारणले परिवर्तन गर्न खोजेको हो, त्यसको उचित कारण मागेका छौं।'
मन्त्रालयले स्पष्टीकरण पेस गरेपछि आयोगले कारणको विश्लेषण गरेर छलफलपछि निर्णय गर्ने प्रवक्ता कोइरालाले बताए। २०५० सालमा बनेको नियमावली अहिलेसम्म १२ औं पटक संशोधन भइसकेको छ। यसभन्दा अघि २०७२ असोजमा संशोधन गरिएको थियो। समयमा काम नगरेर समस्या सिर्जना भएपछि नियमावली संशोधन गरेर काम फुकाउने प्रचलन बसेको छ।
सामान्य प्रशासनले साउनभित्रै सरुवा गर्नसक्ने समय हुँदाहुँदै पनि नियमावली परिवर्तन गर्न खोजेको लोकसेवा आयोगले जनाएको छ। साउन मसान्तभित्र कर्मचारी सरुवा गर्न पाउने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भदौ ८ मा मात्र लोकसेवामा निजामती कर्मचारी नियमावली संशोधनको लागि स्वीकृति मागेको छ। त्यसको पाँच दिनपछि आयोगले मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण मागेको हो।
भदौ १५ सम्म म्याद थप्नका लागि आयोगसँग परामर्श मागिएको मन्त्रालयका सहसचिव इश्वर पौडेलले बताए। उनले भने, 'साउनभित्र गर्न नसकेपछि निजामती सेवा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले आयोगमा परामर्शका लागि पठाइएको हो।'
निजामती सेवाको ऐन र नियम परिवर्तन गर्नुपरेको खण्डमा लोकसेवा आयोगको अनिवार्य परामर्श लिनुपर्ने प्रावधान छ।
प्रकाशित: १८ भाद्र २०७३ ०२:५८ शनिबार
