काठमाडौं- नेकपा एमालेले संविधान संशोधनले नयाँ समस्या सिर्जना गर्ने भन्दै अहिले भइरहेको बहसलाई निरर्थक र आपत्तिजनक भनेको छ। कुनै पनि देशको अतिरिक्त चासोका आधारमा संविधान संशोधन हुन नसक्ने भन्दै एमाले स्थायी कमिटी बैठकले सरकारका अधिकारीले विदेशी भूमि (भारत) मा यस विषयमा छलफल गरेको प्रति आपत्ति जनाएको छ।
'अहिले जे आधारमा र जुन ठाउ“मा संविधान संशोधनका लागि चर्चा चलाइएको छ, यो आपत्तिजनक र निरर्थक छ, संविधान संशोधन हाम्रो देशको आन्तरिक विषय हो र यहा“का राजनीतिक दलले महसुस गर्ने आवश्यकतामा यो निर्भर रहन्छ,' बैठकले भनेको छ, 'कुनै देशको अतिरिक्त चासोका आधारमा देशको मूल कानुन संशोधन हुन सक्दैन।'
आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले संविधान संशोधन तयारी गरिरहेको समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संशोधनको आधारमाथि आपत्ति जनाएको हो। एमालेले संविधान संशोधन रोक्न सत्ताबाहिर रहेको दलसँगको सहकार्यलाई समेत अघि बढाएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका विशेष प्रतिनिधि बनेर भारत भ्रमणमा गएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलन्द्र निधिले भारतीय अधिकारीसँग संविधान संशोधनको विषयमा छलफल गरेको भन्ने समाचार आएका छन्। तर, भारत भ्रमणबाट फर्केपछि निधिले भारतीय अधिकारीसँग छलफल नगरेको भन्दै खण्डन गरेका छन्। एमालेले विशेष दूत पठाउने सरकारको निर्णयको समेत आलोचना गरेको छ।
'सरकारले पूर्णता नपाउ“दै र परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसैलाई नसुम्पँदै सामान्य कूटनीतिक अभ्यासमा गलत अर्थ लाग्नेगरी हालै दुई छिमेकी देशमा प्रधानमन्त्रीद्वारा विशेष दूत खटाउने कार्य भएको छ,' एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'संविधान संशोधनलगायत आन्तरिक मामिलाबारे प्रधानमन्त्रीबाट भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाइएको चर्चा सार्वजनिक भएको छ।'
एमालेले सरकारको यस्तो कार्यले स्वाधीनता र स्वतन्त्र निर्णय गर्ने हैसियतमा आ“च पुर्याएको र आन्तरिक मामिलामा अवाञ्छित बाह्य चासो निम्त्याउने त्रुटिपूर्ण कार्य भएको ठहर गरेको छ। 'बैठकले प्रधानमन्त्रीबाट पठाइएको भनिएको पत्र सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ,' एमालेले भनेको छ, 'नेपालको भविष्य नेपाली जनता आफैंले निर्धारण गर्ने मान्यता र स्वाभिमानमा आघात पुर्याउने कुनै किसिमका काम नगर्न बैठकले सरकारलाई सचेत गराएको छ।'
बैठकले नया“ सरकारले संविधान कार्यान्वयनमा चासो नदिएर मुलुकलाई अनिश्चय, अस्थिरता र संवैधानिक रिक्तताको डरलाग्दो खाडलतिर लैजाने कोसिस गरिरहेको आरोप लगाएको छ। 'त्यसका लागि राजनीतिक तथा सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउने खेल सुरु भएको छ, हु“दै नभएको समस्या खडा गरेर त्यसकै भरमा मुलुकलाई अप्ठेरो पार्ने कामले समस्या समाधान गर्ने होइन, थप समस्या खडा गर्ने काम गर्छ,' एमालेले भनेको छ, 'छिमेकी मुलुकस“ग कायम भएको सन्तुलित सम्बन्धलाई पुनः असन्तुलित बनाउने, जागेको स्वाभिमानलाई गिराउने र नेपाली आफैंले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने छाप पारेर मुलुकको शिर निहुरिने अवस्था सिर्जना गर्ने गतिविधि बढेका छन्।'
एमालेले सरकारका यस्तो गतिविधिको विरोध गर्ने जनाएको छ। संविधान कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सघाउने बताउँदै आएको एमालेले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्त बदर गर्ने निर्णयप्रति समेत आपत्ति जनाएको छ।
निर्वाचन गराउने यसअघि सरकारले अघि सारेको कार्यतालिकाअनुसार काम गर्न एमालेले आग्रह गरेको छ। 'वर्तमान सरकारले अनेक बाहनामा निर्वाचन नगर्ने दिशातिर कदम चालिरहेको छ, मंसिरमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कार्ययोजनाविपरीत चैतमा गर्ने भनिएको छ,' एमालेले भनेको छ, 'चैतमा पनि निर्वाचन गर्ने नियत छैन भन्ने कुरा त्यति नै बेला सरकार परिवर्तन गर्ने गरी गरिएको समझदारी र स्थानीय संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन दिन गठित आयोगका काममा गरिएको अवरोधबाट स्पष्ट हुन्छ।'
एमालेले विगतमा अहिलेकै संरचनाअनुसार निर्वाचन गराउँ भन्दा आपत्ति जनाएका कांग्रेस–माओवादीले अहिले फेरि पुरानै संरचनाबाट गरौं भन्नु आपत्तिजनक भएको जनाएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले निर्धारण गर्ने स्थानीय तहको संख्यालाई एमालेले स्वीकार्ने बताए।
प्रकाशित: ९ भाद्र २०७३ ०१:४१ बिहीबार
