काठमाडौं- पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले सन् १९५० को सन्धि परिमार्जनका लागि नेपालले औपचारिक रुपमा प्रस्तुत गरेको खाका दुई दशकअघि भारतीय उच्च तहमा पुगेर अडि्कएको बताएका छन्। नेपालले राष्ट्रिय सहमतिका साथ परिमार्जनको विषय प्रस्तुत गरे पनि भारतीय विदेशमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री आइके गुजरालको टेबलमा पुगेपछि उक्त विषय अडि्कएको उनले खुलाए।
नेपाल अध्ययन केन्द्रले आयोजना गरेको 'नेपाल र भारत सम्बन्ध : १९५० को सन्धि' विषयक कार्यक्रममा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री थापाले गुजरालले भारतको आन्तरिक राजनीतिक कारण देखाउँदै विषयलाई अघि बढाउन नसकेको बताए। 'नेपालले १९५० को सन्धिको विषयमा कुरा उठाउँदा भारतीय पक्षले सधैं नेपालले के परिमार्जन गर्न चाहन्छ भनेर सोध्छ,' थापाले भने, 'उनीहरूले त्यसमा सर्वदलीय सहमतिका विषयलाई निरन्तर रूपमा उठाउने गरेका छन्। नेपालले सर्वदलीय सहमति गरेर प्रस्तुत गरेको विषयमा पनि टेबलमा पुग्दा फरक कुरा आयो।'
नेकपा एमाले र राप्रपाको गठबन्धनका प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा भएको सर्वदलीय बैठकमा त्यस समय परिमार्जनको विषयमा सहमति भएको बताए। नेपाल भ्रमणमा आउँदै सकारात्मक देखिएका गुजरालले विदेशमा छलफलमा फरक कुरा गरेको स्मरण उनले गरे।
'पछि एक्लाएक्लै छलफल हुँदा गुजरालले सन्धि परिमार्जन गर्ने विषयमा सकारात्मक रहे पनि गठबन्धनभित्रैको दबाबको कारण त्यसलाई तत्काल अघि बढाउन अप्ठ्यारो रहेको बताउनुभयो,' थापाले भने, 'त्यतिखेर सहमति भएको भए तीन महिनापछि नेपाली प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा गएर नयाँ सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम थियो।'
त्यस समयमा गुजराल तेह्रवटा राजनीतिक दलको गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका थिए। नेपाल र भारत दुवैतर्फ सरकार परिवर्तन भएपछि सो विषय त्यसै अडि्कएको उनले बताए। 'चन्दपछि सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। सरकारको प्रमुख साझेदार दल (नेपाली कांग्रेस) ले पनि उक्त विषय अघि बढाउन चाहेन,' थापाले भने, 'गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारका परराष्ट्रमन्त्री चक्र बास्तोलाले नेपालले राखेको विषयलाई नन पेपर भनिदिनुभयो।' उनको प्रश्न थियो, ‘नेपालको परराष्ट्रमन्त्रीले लगेर औपचारिक रुपमा बुझाएको कुरा कसरी नन पेपर हुन्छ?'
भारतले साना छिमेकी देशसँगको सम्बन्धमा बढी सहुलियत दिने नीति (नन रेस्सिप्रोकेट) लाई ‘गुजराल डक्ट्रिन' को रुपमा चिनिन्छ। तर, थापाले गुजरालको ‘डक्ट्रिन' माथि प्रश्न उठाए।
राणाशासनको अन्तिम प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेर र भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूबीच सन्धि तथा मैत्री सन्धि भएको थियो। त्यसलाई नेपालीले असमान सन्धि भन्दै आएका छन्।
उक्त सन्धि असमान भने पनि दुवै देशबीच २०५१ मा मात्रै सन्धिमाथि पुनरवलोकन गर्ने विषयमा सहमति भएको थियो र त्यसका लागि परराष्ट्र सचिव नेतृत्वको संयन्त्रलाई जिम्मा दिइएको थियो।
लामो समयदेखि दुवै देशका संयुक्त विज्ञप्तिमा उक्त विषयले स्थान प्राप्त गरे पनि उल्लेख्य काम अघि बढ्न सकेको छैन। नेपाल र भारत दुवै देशले सन् १९५० को सन्धिसहित सबै विषयमा पुनरवलोकन गर्न प्रवुद्ध व्यक्तिको समूह (इजिपी) गठन गरेका छन्।
इजिपीमा नेपाली समूहका सदस्य रहेका भेषबहादुर थापाले आन्तरिक, बाह्य र अन्तर्राष्ट्रिय कारणले पनि परिमार्जन आवश्यक भइसकेको बताए। 'अहिले हामी प्रारम्भिक चरणमा छलफलमा छौं,' थापाले भने।
कार्यक्रममा पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य, नयाँ शक्ति नेपालका नेता रामचन्द्र झा, अधिवक्ता गोपाल शिवाकोटी चिन्तन, पत्रकारहरू सुधिर शर्मा र अमित ढकालले धारणा राखेका थिए।
प्रकाशित: २ भाद्र २०७३ ०२:२९ बिहीबार
