काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक मस्यौदामा प्रस्तावित ‘थ्रेसहोल्ड’ बारे दलहरूबीच विवाद देखिएको छ।
निर्वाचन आयोगले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा प्रमुख तीन दलले प्रस्तावित ‘थ्रेसहोल्ड’ कम भएको दाबी गर्दा साना दलले भने थ्रेसहोल्डको व्यवस्था नै खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विधेयकमा १.५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड व्यवस्था गरिएको छ । समानुपातिक निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा छानिन एक सदस्यबराबर ल्याउनुपर्ने न्यूनतम मतको मापदण्ड नै थे्रसहोल्ड हो ।
विधेयकमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा खसेको कुल सदर मतको कम्तीमा १.५ प्रतिशत मत ल्याउन नसक्ने दलका तर्फबाट कुनै पनि उम्मेदवार निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था छ । कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्मा, एमाले पोलिटब्युरो सदस्य रघुजी पन्त, नेकपा माओवादी केन्द्र पोलिटब्युरो सदस्य रामनारायण बिडारीले देशमा स्थिर राजनीतिका लागि ‘थ्रेसहोल्ड’ गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
साना दलका प्रतिनिधिले भने थ्रेसहोल्ड राखेर आफूहरूको अस्तित्व मेट्न खोजेको आरोप लगाए । थरुहट तराई पार्टीका गोपाल दहितले ‘थ्रेसहोल्ड’ ले बच्चा जन्मन दिएर हत्या गरेजस्तो अवस्था निम्त्याउने टिप्पणी गरे । अधिकांशले ‘साना पार्टीलाई सखाप पार्न थ्रेसहोल्ड व्यवस्था गरिएको’ आरोप लगाए ।
आगामी प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनप्रणाली अनुसार एक व्यक्तिले एकपटकमा कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रका लागि मात्र उम्मेदवारी दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । यसअघि एउटै उम्मेदवार तीनवटा क्षेत्रसम्म उठ्न पाउने व्यवस्था थियो ।
विधेयकमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ । कुनै पनि लाभको पदमा रहेको व्यक्ति अर्थात् निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पदबाहेक सरकारी कोषबाट आर्थिक सुविधा पाउने पदमा रहेको व्यक्ति पनि उम्मेदवार हुन पाउनेछैन ।
विधेयकमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दलले उम्मेदवार चयन गर्दा प्रतिनिधिसभामा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गराउनुपर्ने उल्लेख छ । संविधानमै एक तिहाइ सदस्य प्रतिनिधि महिला हुन पाउने व्यवस्था छ । पार्टीको केन्द्रीय समितिमा समेत ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गर्न नसकेका दललाई प्रतिनिधिसभामा त्यो आँकडा पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ ।
कांग्रेस नेता विश्वकर्माले प्रतिनिधिसभामा महिला ल्याउन सहज भए पनि प्रक्रिया बाधक रहेको बताए ।
संविधानले जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत १ सय ६५ सदस्य छानिने व्यवस्था गरेको छ । देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने १ सय १० जनासमेत गरी २ सय ७५ प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनेछन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक कानुन मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि आयोगले छलफलमा ल्याएको हो।
प्रकाशित: २६ श्रावण २०७३ ०३:१० बुधबार
