काठमाडौं-नेपाली कांग्रेसको प्रमुख भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको नेतृत्व आफ्नो पक्षमा पार्न पार्टी शीर्षनेताबीच चर्को होडबाजीले जारी महाधिवेशन प्रभावित भएको छ ।
मुख्यतः पार्टीका तीन गुट विवादित ११ जिल्लाका महाधिवेशन प्रतिनिधि आफूतिर तान्न कस्सिएका छन् । यही कारण आइतबार उद्घाटित महाधिवेशनको बन्दसत्र मंगलबार पनि सुरु हुन सकेन ।
विवादित जिल्लाका महाधिवेशन प्रतिनिधि आफ्नो पक्षमा पार्न पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षधर सक्रिय छन् । तीनै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा टसमस भएका छैनन् । पार्टीभित्र विद्यमान गुटका आधारमा विवादित जिल्लाका प्रतिनिधि भागबन्डा गरी समाधान खोज्ने प्रयास भए पनि कसले कति पाउने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
९ वर्षपछि नयाँ नेतृत्व खोजीमा रहेको संघको एघारौं महाधिवेशन आइतबार सभापति देउवाले उद्घाटन गरेका थिए ।
प्रतिनिधि विवाद कायमै रहँदा संघको महाधिवेशन बन्दसत्र सुरु नै नभई स्थगित हुने सम्भावना बढ्दै गएको एक नेताले बताए । ‘संघको महाधिवेशन पोखरा भाग २ हुने सम्भावना बढ्दो छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘अझै प्रतिनिधि विवाद टुंगो नलाग्नु दुःखद कुरा हो, नेताहरू विवाद समाधानमा गम्भीर देखिएका छैनन् ।’
पार्टी निर्देशक समिति सदस्य गुरुराज घिमिरे भने महाधिवेशन प्रतिनिधि विवाद समाधान–उन्मुख भएको दाबी गर्छन् । ‘भागबन्डाका आधारमा होइन, विवादित जिल्लाका जेनुन साथीहरू नछुट्ने गरी समाधान प्रयास भइरहेको छ,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘हामी समाधान–उन्मुख छौं ।’
निर्देशक समितिकै अर्का सदस्य प्रदीप पौडेलले अझै विवाद समाधान हुने स्पष्ट संकेत देखिनसकिएको बताए । दुवै (शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल) पक्षले विवादित जिल्लामा ५१ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि दाबी गर्दै आएको बताउँदै पौडेलले भने, ‘आमरण अनशन बसेकाहरूको विषयमा छलफल भएकै छैन ।’ विधिसंगत महाधिवेशनको माग गर्दै गणेश सापकोटा र रत्नहरि ढुंगेल अनशनमा छन् ।
विवाद समाधान गर्न गठित पार्टी निर्देशक समिति संयोजक प्रकाशशरण महतले मंगलबार रातभरिमा समस्या टुंग्याउने गरी प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । लामो समयदेखि संघको महाधिवेशन नहुँदा केही जिल्ला र क्याम्पसमा वैज्ञानिक ढंगबाट प्रतिनिधि टुंगो लाग्न नसकेको जनाउँदै उनले भने, ‘सबैलाई सन्तुष्ट गराएर साझा प्रतिनिधि बनाउने प्रयासमा छौं ।’
सभापति देउवाले विवाद समाधान गरेर संघको महाधिवेशन सम्पन्न गराउन सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरे पनि पार्टीका अन्य नेताले त्यसअनुसार सहयोग नगरेको महतले गुनासो गरे । ‘सभापतिजी जसरी भए पनि मिलाएर महाधिवेशन सम्पन्न गराउनेमा हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘अनशन बसेका र पार्टीका अन्य नेताको अडानका कारण केही अप्ठेरो परिरहेको छ ।’ पछिल्ला केही दिनदेखि महत नेतृत्वको निर्देशक समिति सक्रिय छ ।
सोमबार बिहान ११ बजे सुरु हुने भनिएको संघको बन्दसत्र विवादित जिल्लाका प्रतिनिधि टुंगो नलाग्दा मंगलबार पनि सूचना निकालेर स्थगित गरियो । विवादका कारण भक्तपुर, सोलुखुम्बु, कास्की, रुपन्देही, कञ्चनपुर, सुर्खेत, मुस्ताङ, सिरहा, सर्लाही, पर्सा र धनुषाका प्रतिनिधि टुंगो लाग्न सकेका छैनन् ।
त्यस्तै, सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले यसअघि टुंगो लगाइएका भनिएका ६४ जिल्लामा पनि नाम थप गरिएको जनाउँदै त्यसलाई पुनरवलोकन गर्न माग गरेका छन् ।
बन्दसत्र स्थगित भए पनि देशभरिबाट आएका संघका नेताहरू मंगलबार पनि दिनभर गुटगत भेला, दबाब कार्यक्रम र प्रचारमा सहभागी भए । त्यस्तै, पार्टीका नेताहरू संघको नयाँ नेतृत्व आफ्नो पक्षमा पार्न सक्रिय छन् ।
संघको नेतृत्वका लागि सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षबाट नैनसिंह महर र जितजंग बस्नेतमध्ये एक र नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबाट मनोजमणि आचार्य र दीपक भट्टराईमध्ये एकलाई अघि सार्ने तयारी छ ।
संघको महाधिवेशनमा पार्टीका सबै नेताको ध्यान केन्द्रित हुँदा नयाँ सरकार विस्तारसमेत प्रभावित भएको छ । पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुने नेताहरूको नाम पठाएसँगै असन्तुष्टि बढ्ने र संघको नेतृत्व चयनमा प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै सभापति देउवा महाधिवेशनपछि मात्र थप नेता सरकारमा पठाउने तयारीमा छन् । ‘पार्टीको भागमा परेका बाँकी मन्त्रालय संघको महाधिवेशनपछि मात्र पठाउने भन्ने हो,’ केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीले भने, ‘महाधिवेशन लम्बिएपछि केही दिन ढिला हुने भएको छ ।’
सभापति देउवाले महाधिवेशनपछि पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी थप नेताको नाम दिने जानकारी प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई यसअघि नै गराइसकेका छन् । उपप्रधानसहित १३ मन्त्रालय भाग पाएको कांग्रेसले पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी टोलीको नेतृत्व गर्ने गरी विमलेन्द्र निधिलाई गृह र रमेश लेखकलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पठाइसकेको छ । बाँकी ११ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न पार्टीका तीन दर्जन बढी नेता सक्रिय छन् ।
प्रकाशित: २६ श्रावण २०७३ ०१:४२ बुधबार