२४ असार २०८१ सोमबार
image/svg+xml
राजनीति

सुशासन र विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव

फाइल तस्बिर।

राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरूले नयाँ सरकारले मुलुकमा सुशासन र विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका छन्। बैठकमा बोल्दै कांग्रेसका जितेन्द्रनारायण देवले सुशासन, विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाहमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरे। सरकारलाई विश्वासको मत दिएको नै मुलुकमा विकास गर्नका लागि भएको उनको भनाइ थियो।  

राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी ओली माहाभारतको कृष्ण र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अर्जुनका रूपमा देखा परेको टिप्पणी गर्दै दुवै नेतालाई धन्यवाद दिएका थिए। कृष्णलाई पछाडिबाट सहयोग गर्ने पात्र अर्जुन थिए भन्दै उनले रचनाकार मार्गदर्शक भएको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीलाई कृष्णको संज्ञा दिएका थिए। यस राजनीतिक घटनाबाट प्रधानमन्त्रीमा अत्यधिक मतबाट विश्वास प्राप्त भएकोमा दाहाललाई उनले बधाई पनि दिए। एमाले नेता भैरवसुन्दर श्रेष्ठले कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएर सरकारलाई अस्थिर बनाउन खोजेको बताए। उनले सत्तारुढ गठबन्धनको पर्याप्त बहुमत हुँदाहुँदै कांग्रेसले सरकारलाई मत दिएर लोकतन्त्रको उपहास गरेको उनको भनाइ थियो।  

यसैगरी सभामा, संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन पेस भएको थियो। सांसद खिमलाल देवकोटा संयोजक रहेको समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन संयोजक देवकोटाले शुक्रबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन संघीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा परेका कार्यजिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तह र प्रदेशले स्थानीय तहमा निक्षेपण वा प्रत्यायोजन गर्न विकेन्द्रीकरण योजना बनाई उपयुक्त तहमा आफूलाई प्राप्त अधिकार, स्रोतसाधन वा कर्मचारी तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्ने सिफारिसमा समावेश गरिएको छ।  

त्यसैगरी राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रशासनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै लैजान सो काम गर्नुपर्ने समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। कर्मचारीहरूलाई जवाफदेही बनाउने गरी छुट्टै कानुनी व्यवस्था मिलाउन पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रकाशित: ३० पुस २०७९ ०१:०० शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App