काठमाडौं–केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको तयारी गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुको रहस्य खोलेका छन्। शनिबार कांग्रेस–माओवादी–मधेसी मोर्चाको संयुक्त बैठकमा दाहालले सरकारलाई दिएको  समर्थन फिर्ता लिनुको रहस्य खोलेका हुन्।

मधेसी मोर्चालाई सरकारमा सहभागी गराउन मनाउने उद्देश्यले बोलाइएको बैठकमा दाहालले मधेस समस्या समाधान गर्नकै लागि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन हुन लागेको बताएका हुन्।  दाहालले मधेसी मोर्चालाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै भने,‘अहिले जसरी नयाँ परिस्थिति निर्माण भएको छ, त्यो  मधेसलगायत आन्दोलनरत समुदायका माग पूरा गर्नकै लागि हो।’ स्रोतका अनुसार दाहालले मधेसको समस्या समाधान गर्नैका लागि आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुन लागेको भन्दै आफ्नो नेतृत्वमा गठन हुने सरकारलाई सरकारमै सहभागी भएर सहयोग गर्न मोर्चाका नेतालाई आग्रह गरेका थिए।

दाहालले मधेसको समस्या समाधान गर्नैका लागि आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुन लागेको भन्दै आफ्नो नेतृत्वमा गठन हुने सरकारलाई सरकारमै सहभागी भएर सहयोग गर्न मोर्चाका नेतालाई आग्रह गरेका थिए।

‘अहिले तपाइँहरु सरकारसँग ३६ पटक वार्ता भयो भन्नु हुन्छनी त्यो पनि हाम्रो पहलमा भएको हो,’ बैठकमा दाहालले भनेका थिए,‘अरुको नेतृत्वमा भन्दा आफ्नै नेतृत्वमा मधेसका माग पूरा गर्न सजिलो हुन्छ भनेर अहिलेको नयाँ परिस्थिति निर्माण भएको हो।’ दाहालले मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले उठाएको माग सम्बोधन गर्नकै लागि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन हुन लागेको भन्दै सरकारमा सहभागी हुन मधेसी मोर्चाका नेतालाई निकै जोड गरेका थिए।

सरकारमा सहभागी हुन दाहालले निकै जोड गरेपछि मधेसी मोर्चाका नेताहरुले भने तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने भन्दै नयाँ सरकारलाई बाहिरै बसेर समर्थन गर्ने बताएका थिए। त्यसका लागि मोर्चाले दुई वटा शर्त राखेको छ । स्रोतका अनुसार मोर्चाले सरकार गठन हुने वित्तिकै पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले मधेस आन्दोलनमा भएको दमनका विषयमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन छानविन आयोग गठन गर्ने, आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणा गर्ने, घाइतेको उपचार गर्ने, क्षतिपूर्ति दिने विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने, जेलमा रहेकालाई रिहाइ गर्नुपर्ने तथा झुठामुद्दा खारेज गर्नुपर्ने  सर्त राखेको छ । जसलाई कांग्रेस र माओवादी दुवैले स्विकार गरेका छन्।

‘अहिले तपाइँहरु सरकारसँग ३६ पटक वार्ता भयो भन्नु हुन्छनी त्यो पनि हाम्रो पहलमा भएको हो,’अरुको नेतृत्वमा भन्दा आफ्नै नेतृत्वमा मधेसका माग पूरा गर्न सजिलो हुन्छ भनेर अहिलेको नयाँ परिस्थिति निर्माण भएको हो।’

यसैगरी मोर्चाले दोस्रो चरणमा संविधान संशोधनमार्फत पूरा गर्नुपर्ने मागका विषयमा निश्चित समय तोकेर पूरा गर्नुपर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने, तथा सीमाकंन आयोगको प्रतिवेदन अस्विकार गर्नुपर्ने माग राखेको छ।  जसमा कांग्रेस माओवादीले सहमति जनाएका छन्।
‘मधेसलगायतका समस्या समाधान गर्नैका लागि नयाँ परिस्थिति निर्माण भएको हो,’ बैठकमा दाहालले भनेका थिए,‘मेरो नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा तपाइहरु सहभागी भए धेरै राम्रो, के छ तपाइँहरुको परिस्थिति, तर तपाइँहरुले उठाएका माग सम्बोधन हुन्छ त्यसमा ढुक्क हुनुहोस।’

मेरो नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा तपाइहरु सहभागी भए धेरै राम्रो, के छ तपाइँहरुको परिस्थिति, तर तपाइँहरुले उठाएका माग सम्बोधन हुन्छ त्यसमा ढुक्क हुनुहोस।’

मधेसी मोर्चाले सरकारमा सहभागी हुन दुई सर्त  राखेपछि दाहालकै प्रस्तावमा तीनवटै दलबाट तीन÷तीन जना सहभागी हुनेगरी नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्न दलहरु सहमत भएका छन्।  दाहालले सीमकंन आयोगको कामप्रति आफ्नो कुनै सहमति नभएको भन्दै त्यस विषयमा पुर्नविचार गर्न सक्ने बताएका थिए।  सीमाकंन आयोगको कामप्रति दाहालभन्दा पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बढी आपत्ति जनाएका थिए ।

बैठकमा उनले भने,‘मेरो जिल्लामा २६ गाविस थिए, अहिले तीन वटा बनाएको छ, नगरपालिका एउटा पनि छैन, संघीयता भनेको विकेन्द्रीकरण गर्ने हो तर अहिले सबै केन्द्रिकृत गर्ने काम भएको छ। यो कुरा मलाई चित्त बुझेको छैन।’ मोर्चाले भने आयोगको कामलाई कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्न गर्न नसकिने र त्यसमा कांग्रेस माओवादीको पनि समान धारणा आउनुपर्ने अडान राखेपछि देउवा र दाहालले आफूहरुलाई पनि आयोगको काम चित्त नबुझेको बताएका थिए।
 

मधेसी मोर्चाले नाम तय गर्यो
यसैबीच तीन नौ सदस्यीय कार्यदलमा रहने व्यक्तिको नाम संघीय गठबन्धनले तय गरेको छ। गठबन्धनका नेता केशव झाका अनुसार गठबन्धनले तमलोपा नेता हृदयेश त्रिपाठी,  संघीय समाजवादी फोरम नेपालका राजेन्द्र श्रेष्ठ तथा कुमार लिङदेनको नाम तय गरेको झाले जानकारी दिए।

प्रकाशित: १५ श्रावण २०७३ ००:१५ शनिबार