जिल्ला समन्वय प्रमुखहरुले आफूहरु अधिकारविहीन भएको गुनासो गरेका छन्। जिल्ला समन्वय समिति महासंघको चौथो राष्ट्रिय परिषदमा सहभागि जिसस प्रमुखहरुले संविधानले अधिकार दिएपनि संघ र प्रदेशले ऐन, कानून नबनाईदिदा आफूहरु अधिकारविहीन भएको उनीहरुको गुनासो छ। जसले गर्दा आफूहरुलाई कसैलेपनि नटेर्ने र कामपनि प्रभावकारी नभएको उनीहरुले बताएका छन्। जिसस प्रमुखहरु हालको जिसस अधिकारविहीन भएकाले यो खोक्रो देखिएको बताउँछन्। जिससमा श्रोत,साधन र जनशक्ति नहुँदा जिससको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको उनीहरुको भनाइ छ।
उदयपुर जिसस प्रमुख गौरबहादुर विश्वकर्मा संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको अधिकार जिससमा नहुँदा काम गर्न समस्या परेको बताउँछन्। चुनाव जितेर आउँदा मैले जे सोंचेर आएको थिएँ। तर त्यस्तो यहाँ पाइनँ’–उनले भने। उनले आफू जिसस प्रमुख बन्दै गर्दा बजेट होला, काम गर्न पाइएला, अधिकार होला भन्ने सोंचेको तर अहिले त्यस्तो नपाउँदा खिन्न बनेको बताए। उनले भने, तर यहाँ त त्यस्तो वातावरण रहेनछ। जिसस त खोक्रो रहेछ। जिससलाई अनुगमनको जिम्मा भएपनि त्यो अधिकारविहीन रहेकाले काम गर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ। उनले जिससलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि संघ र प्रदेशले कानून बनाईदिनुपर्ने बताए। 'नत्र त अनुगमन गरिसकेपछि राम्रो नराम्रो के छ? भन्न नपाइने भो। त्यसो हो भने त अनुगमनको र हाम्रोपनि औचित्य हुँदैन’–उनले भने।
रामेछाप जिसस प्रमुख जिना खड्का कार्कीपनि अहिलेकै अवस्थामा जिसस भए त्यसको औचित्य नहुने बताउँछिन्। पहिलेको जिल्ला विकास समितिमा श्रोत र साधन हुन्थ्यो, जिविसले नै गाविस, नगरपालिकालाई बजेट दिन्थ्यो। त्यहि भएर जिविस बलियो थियो र सबैले मान्थे,उनले अगाडि थपिन्,'तर अहिलेको जिससमा त न श्रोत धान छ नत जनशक्ति नै। अनुगमन गर्ने अधिकार छ तर त्यसको औचित्य पुष्टि हुँदैन।’ उनले अनुगमनपछि दिइएको निर्देशन पालना नगर्ने गरेको भन्दै यसले आफूहरुमा नैराश्यता मात्र दिने गरेको बताइन्। अहिले जिससमा आफूहरुको काम हाँजिर गर्नेजस्तो मात्र भएको उनको गुनासो छ। हामी काम गर्ने जोश जाँगर लिएर आयौं तर काम गर्ने वातावरण बनेन। हामी काम विहीन भयौं’–उनले भनिन्। उनले यदि यसरी नै काम विहीन बनाएर राख्ने हो भने जिससको औचित्य नहुने भन्दै यसलाई हटाउन चुनौति समेत दिइन्।
कास्कीका जिसस प्रमुख लिलाधर पौडेलले जिससको औचित्य पुष्टि गर्न अधिकार दिइनुपर्ने बताए। 'अधिकारविहीन जिससको औचित्य छैन,' उनले भने,'जिससलाई संविधानले दिएको अधिकार अनुसार नै बलियो र प्रभावकारी बनाएर देशको विकास र समृद्धिका लागि काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।’ उनले जिससलाई अनुगमनको जिम्मा दिएपनि अनुगमनपछि दिइने निर्देशन र सुझाव पालना गर्ने वातावरण नरहेकाले ऐन कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्ने र नगरे दण्ड, सजाय गर्ने प्रावधान निर्माण गरिनुकपर्ने बताए।
काठमाडौं जिसस प्रमुख सन्तोष बुढाथोकीले जिसस प्रमुखलाई मर्यादा क्रममा अगाडि राखेपनि काम गर्ने वातावरण भने नभएको गुनासो गरे। 'हामीलाई समन्वय र अनुगमन, सुशासनको क्षेत्रमा समन्वय गर्ने जिम्मा छ। अनुगमन गर्ने भन्ने तर जनशक्ति छैन। प्राविधिक नै नहुँदा कसरी रिपोर्ट तयार गर्ने। तयार पारेको रिपोर्ट कसलाई बुझाउने? कानून नै स्पष्ट छैन। त्यसो भएपछि कसले टेर्ने ? टेर्दैन’–उनले भने। उनले जिससमा श्रोत र साधनपनि नभएको र अलिअलि भएको श्रोत साधनपनि खर्च गर्ने अधिकार नहुँदा कामविहीन बनेर बस्नुपरेको बताए।
पर्वत जिसस प्रमुख विष्णुराम विकपनि जिससलाई काम गर्ने वातावरण राज्यले नै नबनाएको आरोप लगाउँछन्। प्रदेश सभाले एैन, कानुन नबनाईदिँदा काम गर्न अप्ठेरो भएको उनको भनाइ छ। 'अनुगमन गर भन्छ तर कानूनले स्पष्ट नभन्दा राम्रोलाई राम्रो अनि नराम्रोलाई नराम्रो भन्न नपाउने स्थिति छ। किनकी भनेपनि, नभनेपनि त्यसको औचित्य छैन ’–उनले भने। उनले जिससलाई अनुगमनपछि निर्देशनसमेत दिने अधिकार दिइनुपर्ने बताए। त्यस्तो निर्देशन अटेर गर्नेलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गर्ने र दण्ड र सजायको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले कानूनी रुपमा अधिकार भयो भने यहि श्रोत र साधनलेपनि काम गर्न सकिने उनले बताए।
प्रकाशित: २२ पुस २०७९ ११:५७ शुक्रबार
