काठमाडौं–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध सुधारमा केही ऐतिहासिक काम गर्न सफल भए पनि आन्तरिक समस्या समाधान गर्न विफल देखिएको छ ।
संविधानको विरोधमा मधेसमा भएको आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीकै बीचमा ओली सरकार गठन भएको थियो । उत्तरी छिमेकी चीनस“गको सम्बन्ध विस्तारमा ओलीले केही प्रयास गरे पनि दक्षिणी छिमेकी भारतस“गको सम्बन्धमा धेरै उतारचढाब आए ।
चीनसँग ऐतिहासिक पारवहन सम्झौता गरेको ओली सरकारले मधेसमा आन्दोलनरत दललाई सहमतिमा ल्याउनुको साटो निस्तेज पार्ने रणनीति अपनायो ।
भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध स्पष्ट अडान लिएको ओली सरकारले देशभित्र मौलाएको कालोबजारी नियन्त्रण गर्न कुनै प्रयास गरेन ।
‘चीनसँगको पारवहन सम्झौता उपलब्धि हो । भारतसँग नाकाबन्दीको विषयमा जे, जस्तो अडान लियो, त्यो सही थियो,’ राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीले भने, ‘पहिलेभन्दा अहिले राज्य केही बलियो अनुभूति भएको छ ।’
ओलीले भारतीय नाकाबन्दीका समयमा देखाएको अडानको धेरैले प्रशंसा गरेका छन् । ‘ओलीजीले अडान लिन त खोज्नुभएको हो, तर नाकाबन्दी नखुल्दै उहाँ भारत भ्रमणमा जानु हुँदैनथ्यो, उहाँलाई भारतले फसायो,’ नेपाल सरकारका पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले भने, ‘तर नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो भन्ने ऐतिहासिक सन्देश भने प्रधानमन्त्रीले दिन खोज्नुभएकै हो ।’
संविधानको विरोध गर्दै पाँच महिना तराई÷मधेस आन्दोलनपछि राजधानी आन्दोलन गर्न आएका मधेसवादी दल रिले भोकहडतालमा छन् । ‘प्रधानमन्त्री ओलीले मधेस आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न खोज्नुभएको हो । कति सफल हुनु भो वा भएन भविष्यले देखाउनेछ,’ उनले भने ।
ओली नेतृत्वको सरकारले अफगानिस्तानका तालिबानको आतंकवादी आक्रमण मारिएका नेपालीको शव तत्काल ल्याउन निर्वाह गरेको भूमिका पनि सबैतिर प्रशंसनीय भयो ।
ओली नेतृत्वको नौ महिने शासनकाल प्रशासनिक हिसाबले विगतभन्दा प्रभावकारी देखिए पनि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भएको ढिलाइलाई भने सबैभन्दा ठूलो असफलता मानिएको छ ।
ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै कूटनीतिक र प्रशासनिक सुधारका काम भए पनि भूकम्पपीडितलाई राहत र पुनस्र्थापनाको कामले गति लिन सकेन ।
प्रशासनविद् भीमदेव भट्ट भने वर्षदिन नहुँदै सरकार फेरिने प्रवृत्तिले कसले के काम ग¥यो भन्ने मूल्यांकन गर्न नसकिने बताउँछन् ।
‘सरकारलाई एकदम सफल त भन्न सकिन्न तर यसले आशा जगाउने केही सुरुआत भने गरेको थियो,’ भट्टले नागरिकसँग भने, ‘पुनर्निर्माणमा ढिलाइ त भएकै हो, तर यसको दोष सरकारलाई मात्रै होइन सबै दललाई जान्छ ।’
सरकार बनाउने र भत्काउने रिमोट अन्तै भएकाले उसले जसरी परिचालन गरेको हो त्यही अनुसार हुने भट्ट बताउँछन् । ‘रिमोट अरुले चलाएसम्म जतिसुकै प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र आए पनि केही हुनेवाला छैन ।’
प्रधानमन्त्री ओली भारतलाई मन नपरेकाले उनले सुधारका काम थाल्दाथाल्दै पनि सरकार ढल्ने अवस्थामा पुगेको उनको बुझाइ छ ।
संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले नाकाबन्दी गरिरहेका बेला गठन भएको सरकारको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने होे । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन र पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्ने मुद्दा कांग्रेस र एमालेबीच राजनीतिक प्रतिशोधको विषय बनेपछि पुनर्निर्माणले गति लिन सकेन ।
यही नै सरकारको सबैभन्दा ठूलो अपजस बन्न पुग्यो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र सत्तासीन दल माओवादी केन्द्रले नै पुनर्निर्माणको काम प्रधानमन्त्रीले गर्न नसकेको आरोप लगाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि पटकपटक प्राधिकरणको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । ‘पुनर्निर्माणको काम बढ्न नसक्नुमा दलहरूबीचको जुँगाको लडाइँ र कर्मचारीको काम नगर्ने प्रवृत्ति नै हो,’ ओली सरकारका एक मन्त्रीले भने, ‘प्राधिकरणको नीतिगत व्यवस्थामै धेरै समय लाग्यो, गठन भइसकेपछि कार्यकारी अधिकृतले जुन हिसाबले काम गर्नुपथ्र्याे, त्यो गरेनन् ।’
प्रधानमन्त्रीले नै पटक–पटक असन्तुष्टि जनाएपछि प्राधिकरणका कामले केही गति लिन थालेको देखिन्छ । पूर्वसचिव ढुंगेल भूकम्पपछिको समस्या र नाकाबन्दीका बेला सरकार गठन भएकाले प्रशासनिक सुधारमा ध्यान दिनै नपाएको बताउँछन् । सरकार बनाउने र भत्काउने राजनीतिक खेलले प्रशासनमा सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
ओलीको नौमहिने शासनकालमा कर्मचारीको कार्यशैली र सेवाको गुणस्तरमा आमूल परिवर्तन नदेखिए पनि केही कूटनीतिक र नीतिगत विषयमा भने सुधार भएको छ ।
डेढ वर्षभित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्ने गरी संघीयता कार्यान्वयन कार्ययोजना जारी, स्थानीय निकाय निर्वाचनका लागि नीतिगत तयारीलगायत सरकारले गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारीसँग विगतका प्रधानमन्त्रीले भन्दा प्रत्यक्षसम्पर्कमा रहेर काम गरे । ‘प्रशासन सुधारका विषयमा कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर केही गरौं भन्ने चाहना त प्रधानमन्त्रीमा सधंै देखिन्छ,’ एक सचिवले भने, ‘आफ्नो काममा आफू स्पष्ट भएर प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गराउन सके पुग्छ ।’
प्रकाशित: २९ असार २०७३ ०१:३५ बुधबार
