सुशासन कायम गर्ने राज्यका निकायहरूले प्रभावकारी काम नगरिरहेकै बेला सरकारले सुशासनका नाममा राज्यलाई करोडौं भार पर्नेगरी अर्काे निकाय थपेको छ। ऐन, नीति, कार्यक्रम र पार्टीका घोषणापत्रमा सुशासन प्राथमिकतामा परे पनि व्यवहारमा भने यसको महसुस हुन सकेको छैन। सुशासनका सूचकहरूले नेपाल हरेक वर्ष ओरालो यात्रामा रहेको देखाएका छन्। तर सरकारले सुशासनका नाममा जनताका आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र गर्दै आएको छ।
सरकारले झन्डै दुई महिनाअघि विद्युतीय सुशासन आयोग गठन गरेको छ। विद्युतीय सुशासन कायम गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यो आयोग गठन गरेको हो। प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेपछि नयाँ नियुक्ति तथा गठनमा निर्वाचन आयोगको परामर्श लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छल्दै सरकारले आयोगमा पदाधिकारी भर्ना गरेको हो। प्रधानमन्त्री देउवाका आइटी विज्ञ दीपेश विष्टलाई विद्युतीय सुशासन आयोगमा नियुक्त गरिएको हो। विष्ट एक वर्षअघि प्रधानमन्त्री देउवाको आइटी विज्ञका रूपमा नियुक्त भएका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नै आइटी विज्ञलाई प्रक्रिया मिलाएर विद्युतीय सुशासन आयोगको कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मा नियुक्त गरेका हुन्। प्रधानन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भदौ २४ मा विद्युतीय सूचना आयोगमा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरेको थियो। उक्त विज्ञापनअनुसार विष्टसहित अर्का एकजना कार्यकारी अधिकृतमा अन्तर्वार्ताका लागि छानिएका थिए।
दुई महिनाअघि गठन भएको आयोगको औपचारिक कार्यालय भने कतै छैन। केही दिनअघि आयोगको कार्यालय खोज्दै पुरानो प्रधानमन्त्री कार्यालय (हाल गृह मन्त्रालय) मा पुग्दा फेला परेन। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेर सोधखोज गर्दा भुइँतलाको उत्तरतिरको कुनाको एउटा कोठा आयोगलाई कार्यालयका रूपमा उपलब्ध गराइएको पाइयो। कार्यालयको साइनबोर्ड थिएन। आयोगको संरचनागत रूपमा कार्यालय बनेको रहेनछ। प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय हो कि आयोगको कार्यालय ठम्याउन गाह्रो भयो। कार्यालयमा एकजना मात्र कर्मचारी भेटिए, सिइओ बिदामा रहेछन्। स्थानीय तहमा सफ्टवेयर प्रयोगको विवरण माग गर्ने कामबाहेक आयोगले दुई महिनाको अवधिमा केही गरेको छैन।
राज्यको लगानीका आधारमा विभिन्न आयोगको कामकारबाही र उपलब्धि नदेखिएकाले घटाउनुपर्ने बहस भइरहेका बेला सरकारले अर्काे आयोग थपेको हो। पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल भन्छन्, ‘सुशासनका लागि भएका संयन्त्र र ऐन, कानुनले नै काम गरेको अवस्था छैन। थप संयन्त्र अहिले आवश्यक नै देखिन्न।’
मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धि स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित २०७२ सालमा संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधान जारी भएको थियो। सुशासनको प्रत्याभूति आम जनतालाई दिनु सरकारको दायित्व हो। तर सरकारले सुशासन कायम गर्न बनेका नीति र ऐनअनुरूप व्यवहार र कार्यशैली देखाइरहेको छैन। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने सुशासन सरकार र कर्मचारी प्रशासनको प्राथमिकतामा नपर्दा जनताले यसको महसुस गर्न नसकेका हुन्। नयाँ संविधान जारी गरिएपछि सुशाससम्बन्धी कानुन निर्माणमा अगाडि देखिए पनि सुशासनको प्रत्याभूति गराउने विषयमा सरकार कमजोर देखिएको जानकारहरू बताउँछन्।
सुशासन हरेक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परे पनि व्यवहार भने तदनुकूल नदेखिएको अवस्थामा सुशासनका नाममा गठन गरिएको आयोग आफैंमा प्रश्नको घेरामा परेको छ। सुशासनका जानकारले विद्युतीय सुशासन आयोग गठनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
राज्यमा सुशासन कायम हुँदा आम जनताले सहज र सुलभ तरिकाले सेवा पाउँछन्, सरकार र प्रशासन पनि पारदर्शी, जवाफदेही हुन गई भ्रष्टाचार र बेथिति रोकिन्छ। यसका लागि सरकार र प्रशासन संयन्त्रले इमानदार भएर काम गर्नुपर्छ तर त्यस्तो हुन सकेको देखिँदैन। सुशासन मापन हुने विभिन्न सूचक हेर्दा सरकारले मुलुकमा शासन मात्रै गरेको देखिन्छ।
कानुनमै सीमित
संविधानको प्रतावनामै मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने स्पष्ट छ। लेखिएको छ, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट संविधान पारित गरी जारी गरिएको छ।’ सुशासन कायम गर्न सरकारले नीतिगत व्यवस्था पनि गरेको छ।
सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ को प्रस्तावनामा ‘मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन, कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापनजस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात गरी सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सेवा छिटोछरितो तथा कम खर्चिलो ढंगबाट पाउने अवस्था सिर्जना गर्ने’ उल्लेख छ। नागरिकको सुशासन पाउने अधिकारलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन र प्रशासन संयन्त्रलाई सेवा प्रदायक संयन्त्र र सहजकर्ताका रूपमा रूपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न यो कानुन बनाइएको हो।
उक्त ऐनले मुख्यमन्त्री, मुख्यसचिव, सचिव र विभागीय प्रमुखको स्पष्ट भूमिका तोकिदिएको छ। सुशासन कायम गर्नु सम्बन्धित पदाधिकारीको कर्तव्य हुने स्पष्ट गरिएको छ। उनीहरूलाई प्रशासनिक कार्य गर्दा समयमै प्रतिफल दिने, जनताको काम छिटोछरितो ढंगबाट गर्नुपर्नेमा जिम्मेवार बनाउन खोजिएको छ। ऐनले प्रशासनिक काम पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ, जवाफदेही, आर्थिक अनुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त, तटस्थ र निष्पक्ष हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर सरकारले सुशासन ऐनको व्यवस्था र मर्मअनुसार काम गर्न सकेको छैन। राजनीतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीको मिलेमतो, निहित स्वार्थको साँठगाँठले भ्रष्टाचार मौलाइरहको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको तथ्यांकले पनि यही पुष्टि गर्छ। नेपाल भ्रष्टाचार हुने ११७ वटा मुलुकको सूचीमा छ। नियामक निकायहरूलाई सरकारले निष्प्रभावी बनाउँदा बेथिति अरू बढ्दो छ।
मुलुकमा विधिको शासन र सुशासन कायम हुन नसकेको विभिन्न अध्ययनले पनि देखाएका छन्। ‘डेमोक्रेसी फोरम इन्डेक्स’ प्रतिवेदनले शासन सञ्चालनमा लोकतान्त्रिक संविधानवादअनुरूपको संस्कार, व्यवहार नहुनु, राज्य सञ्चालन संवैधानिक विचारभन्दा निहित संकुचित स्वार्थ र कमिसनखोरको चंगुलमा पर्नु, व्यावसायिकता अपनाउनुपर्ने राज्यका संयन्त्रहरूको नैतिक मूल्य–मान्यता अत्यधिक क्षयीकरण हुनु, विधिको पालना नहुनु र उत्तरदायी प्रणालीको विकास नहुनुले सुशासनमा बाधा पुगेको औंल्याएको छ।
महालेखा परीक्षकको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ ले बेरुजु २२ दशमलव ५८ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ। मुलुकमा ८ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ बेरुजु छ। स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी बेरुजु छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वर्ष अनियमितताका ४ हजार ४९५ उजुरी परेकोमा यो वर्षको मंसिरसम्म ६ हजार ४२६ वटा उजुरी दर्ता भएको जनाएको छ। जसमा आधाभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्।
लोकतन्त्रको लाभ आम नागरिकलाई न्यायोचित रूपमा वितरण गर्न सके मात्रै मुलुकमा दिगो शान्ति, समृद्धि र सुशासन कायम हुने प्रशासनविद् काशीराज दाहाल बताउँछन्। उनले भने, ‘हिजो सरकारले सुशासन दिन नसक्दा संरचना र ढाँचागत अनि दर्शनमा सुधार गर्दै नयाँ संविधान बन्यो। तर २०७२ सालको संविधानको मुख्य जनादेश सुशासन कायम गर्न भने सरकारले सकेको छैन।’ सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको दाहाल बताउँछन्।
कानुनी प्रक्रिया छल्ने र कानुनको गलत व्याख्या गरी फाइदा लिने प्रवृत्ति सार्वजनिक निकायमा देखिन्छ। जनसम्पर्क अधिक हुने कार्यालयमा बिचौलियाको राज छ। राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासन र बिचौलियाका कारण भ्रष्टाचार र बेथिति संस्थागत बन्दै जाँदा सुशासन ऐन कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ। ‘सुशासनका न्यूनतम कुरा सहज र समयमै पाउन पनि आमजनतालाई कठिन छ। सुशासन केबल सरकारको नारामा मात्रै सीमित छ,’ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष भरतबहादुर थापा भन्छन्।
प्रशासनविद् दाहाल सुशासनको अवस्था टिठलाग्दो बन्नुमा राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति, नैतिकता र विधिको शासनमा आएको क्षयीकरण मुख्य जिम्मेवार ठान्छन्। सरकारका पूर्वसचिव त्रिताल सुशासनसम्बन्धी भएका ऐन, नियम र नीति कार्यान्वयन भए मात्रै पनि जनताले यसको महसुस गर्न सक्ने बताउँछन्। सरकारले आयोग गठन गर्न सक्ने व्यवस्था सुशासन ऐनको दफा ५ मा छ। यस्तो आयोगको सिइओमा सुशासन र प्रविधिसम्बन्धी विज्ञलाई ल्याउनुपर्नेमा आफूनिकटलाई अवसर दिएको आरोप प्रधानमन्त्री देउवामाथि लागेको छ।
आयोगमा १२ कर्मचारी प्रस्ताव गरिए पनि दरबन्दी स्वीकृत भएको छैन। अहिले आयोगमा अधिकृत स्तरका एक कर्मचारी काजमा छन्। कार्यालयका लागि ठाउँ खोजी भइरहेको ती कर्मचारीले बताए। आयोगका लागि २ करोड रूपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। जनसम्पर्क बढी हुने कार्यालयमा नागरिकले सेवा लिँदा दुःख पाइरहेको अवस्थामा प्रविधिको माध्यमबाट सहज र सुलभ सेवा प्रवाह गरी सुशासन कायम गर्न आयोग क्रियाशील हुने सिइओ विष्टले बताए।
आफूनिकट व्यक्ति व्यवस्थापनका लागि संरचना खडा गर्ने परिपाटीले सही नतिजा नदिने प्रशासनविद् बताउँछन्। ‘विगतदेखि नै विभिन्न आयोग र निकायमा आफूअनुकूलका व्यक्ति भर्ना गर्ने परिपाटी बसेकाले योग्य र सक्षमले स्थान नपाएको अवस्था छ’, प्रशासनविद् दाहालले भने।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सुशासनका लागि सरकारी निकायबीच समन्वय गर्न एउटा महाशाखा पहिलादेखि नै अस्तित्वमा छ। महाशाखाको नेतृत्व गर्ने कर्मचारी वर्षैपिच्छे फेरिँदा त्यसले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन। ‘भएकै ऐन, नियम र संयन्त्रअनुसार काम गर्दा पनि मुलुकमा सुशासन कायम हुन सक्छ तर काम नगर्ने नयाँनयाँ संरचना खडा गर्दा त्यसले परिणाम नदिन सक्छ,’ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका पूर्वअध्यक्ष थापा भन्छन्।
यस्ता छन् आयोगका अधिकार
गठनको दुई महिनासम्म सिन्को पनि नभाँचेको विद्युतीय सुशासन आयोग काम, कर्तव्य र अधिकारका हिसाबले भने शक्तिशाली छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सरकारी कामकारबाहीमा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गर्न तथा सोको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्दै भरपर्दाे, सुरक्षित बनाउने र साइबर सुरक्षाका सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्माण तथा सोको कार्यान्वयन गरी विद्युतीय सुशासन कायम गर्नु आयोगको मुख्य उद्देश्य भएको राजपत्रमा उल्लेख छ।
आयोग सञ्चालनका लागि सात सदस्यीय बोर्ड गठन हुने व्यवस्था छ। बोर्ड अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र सहअध्यक्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रहन्छन्। त्यस्तै सदस्यहरूमा मुख्यसचिव, सरकारबाट नियुक्त कम्तीमा एक महिलासहित दुईजना, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था छ। आयोगका सिइओ बोर्डको सदस्यसचिव रहने प्रावधान छ। विद्युतीय सुशासनका लागि डाटा बैंक बनाउने तथा तीन तहका सरकारको सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्नेलगायतका अधिकार आयोगलाई दिइएको छ।
आयोगले सरकारी निकायमा विद्युतीय प्रणाली स्थापना, सञ्चालन तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी एकीकृत नीति तर्जुमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिन सक्छ। विद्युतीय सुशासन तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धमा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरी सरकारसमक्ष पेस गर्ने, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक नीति तथा योजना तर्जुमा गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगलाई दिइएको छ।
त्यस्तै राज्यप्रदत्त सेवालाई सरल, सहज, पारदर्शी र दु्रत गतिमा सम्पादन गर्न आवश्यक मापदण्ड तथा कार्यविधि तर्जुमा गरी सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गराउने, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको आकलन, उत्पादन, प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्य गर्नेगराउने, संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार, सार्वजनिक संस्था, निजी क्षेत्र तथा शैक्षिक क्षेत्रबीच तथ्यांक आदानप्रदानमा सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नियामक तथा नीतिगत प्रारूप तयार गर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगलाई दिइएको छ।
त्यस्तै विद्युतीय माध्यमबाट गरिने आर्थिक कारोबारका लागि मापदण्ड बनाएर लागु गर्ने, सूचना प्रविधिको एकीकृत डाटा बैंक स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनको मापदण्ड बनाई लागू गर्ने, विद्युतीय प्रणालीबाट प्रवाह हुने सेवा र कामकारबाहीमा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम र सुरक्षा चुनौती सम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बद्ध निकायलाई आवश्यक सुझाव दिने अधिकार आयोगलाई छ।
प्रकाशित: २६ मंसिर २०७९ ०१:१५ सोमबार