गत निर्वाचनबाट सांसदहरू चुनिएसँगै राजनीतिक वृत्तमा संघीय सरकार सँगै प्रदेश सरकारको नेतृत्वको बहस चुलिएको छ। अहिले कायम रहेको सत्ता गठबन्धनलाई कायमै राखेर सरकार निर्माण गर्ने तयारीमा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरु प्रतिबद्ध जस्तै देखिएका छन्। भलै सरकारमा सहभागीताको इच्छा व्यक्त गरेको एमालेको आगामी भूमिकाले पनि सत्ता समीकरणको रेखा भने स्पष्ट भैसकेको छैन।
तर वर्तमान सत्ता गठबन्धननै कायम हुने उच्च सम्भावना देखिएकाले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरु लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्वको कसरतमा पनि जुट्न थालेका छन्। यो प्रदेशको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने बहस सुरु भैसकेको छ। भलै सरकारको नेतृत्वका बिषयमा भने गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूकै सहमतिमा टुङ्गिने छ। उनै शीर्ष नेताहरुलाई नेतृत्वका लागि फकाउन प्रदेश तहका नेताहरू लबिङमा लागिसकेका छन्।
यो प्रदेशमा गठबन्धनको शीर्ष दल बनेको नेपाली काँग्रेसले अबको सरकारको नेतृत्वको आकांक्षा व्यक्त गरिरहेको छ। उसले सरकारमाथि आफ्नो नेतृत्वलाई स्वाभाविक समेत मानेको छ। ‘गठबन्धनको शीर्ष दलका हिसाबले पनि यो प्रदेश सरकारको नेतृत्व काँग्रेसले पाउनु पर्छ,’ काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले भने ‘सरकारको नेतृत्वका लागि जनमतलाई पहिलो सर्त मान्नु पर्छ भन्ने मेरो भनाई हो।’ काँग्रेसले यो प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष तर्फ १७ सिटमा जीत हाँसिल गरेको छ। यसै गरी गठबन्धनका तर्फबाट दोस्रो दल बनेको माओवादी केन्द्रले ५ सीट जितेको छ। १८ सीट जितेको एमाले यो प्रदेशको पहिलो दल हो।
प्रदेश सरकारको नेतृत्व आलोपालो प्रणालीमा जान सक्ने सम्भावना रहेको र यो प्रणालीमा जाँदा सुरुमा काँग्रेसले नेतृत्व लिनु पर्ने प्रदेश सभापति पुन बताउँछन्। ‘गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुका बिचमा आलोपालो गरेरै सरकारको नेतृत्व लिने भन्ने नै सहमति होला,’ पुनले भने ‘यो अवस्थामा सुरुमा काँग्रेसले नेतृत्व लिनु पर्छ।’ काँग्रेसबाट अब्दुल रजाक गद्दी, डिल्ली बहादुर चौधरी , राजु खनाल लगायत मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी छन्।
त्यसोत, तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलको बर्खास्तका क्रममा बनेको गठबन्धनले पनि सरकार आलोपालो चलाउने नै सहमति गरेका थिए। सुरुमा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने र प्रदेशसभाको बाँकी अवधि काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गठबन्धनका बिचमा बनेको थियो। तर यो सहमतिलाई कार्यान्वयन गरिएन। ‘सरकारको नेतृत्व फेरबदल गर्दा गठबन्धन माथि नै चुनौती आउन सक्ने खतरा पनि रहन सक्थ्यो, फेरी चुनावको मुखमा पनि हामीहरू थियौँ,’ सभापति पुनले भने ‘यसर्थ त्यो बेला आलोपालो प्रणालीलाई थाँती राखियो, त्यो बेला माओवादीले सुरुमा सरकारको नेतृत्व गरेकाले पनि अहिले काँग्रेसको पालो स्वाभाविकै रुपमा रहनु पर्छ।’
पहिलो चरणमा काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने आधार सहित लुम्बिनी काँग्रेसले पार्टी शीर्ष तहलाई सुझाव दिई रहेको छ। तर सरकारको नेतृत्वको यो दाबीले गठबन्धन माथि बेमेल निम्तने अवस्था भने नआउने उनले बताए। ‘स्वाभाविकै रुपमा काँग्रेस गठबन्धनको शीर्ष दल रहेकाले पनि सरकारको नेतृत्व पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो दाबी हो,’ उनले भने ‘तर गठबन्धन कार्यान्वयन गरेर सरकार निर्माण गर्दा हामीहरू केही कदम पछाडि पनि हट्नु पला, केही कदम अरू पार्टी पनि पछि हट्नु पर्ला, तर गठबन्धनका बिचमा खटपटै हुने अवस्था भने आउँदैन।’
यता यो प्रदेशलाई आफ्नो आधार इलाका मान्दै आएको माओवादी केन्द्रको रोजाइमा यो प्रदेश पहिलो नम्बरमै पर्न सक्ने देखिन्छ। शीर्ष तहमा हुने राजनीतिक सहमतिको एउटा बलियो आधार माओवादीले यो प्रदेशको नेतृत्वलाई बनाउन सक्ने सम्भावना उच्च रहेको माओवादी नेताहरू बताउँछन्। यो प्रदेशका रोल्पा, रुकुम पूर्व माओवादीको उद्गम थलो हुन्। यसर्थ माओवादीले प्रदेशको नेतृत्व रोजाइका क्रममा पहिलो लुम्बिनी र दोस्रो कर्णाली प्रदेशलाई नै बनाउने माओवादीका एक नेताले बताए। ‘लुम्बिनी प्रदेश माओवादीको आधार क्षेत्र हो, यसर्थ माओवादीको पहिलो रोजाई यो प्रदेश हुनु स्वाभाविकै हो,’ माओवादीका ती नेताले भने ‘यससंगै कर्णाली प्रदेश माओवादीको अर्को आधार क्षेत्र हो।’ प्रदेश नेतृत्वका लागि माओवादीले कम्तीमा पनि दुईवटा प्रदेशको नेतृत्व पाउन सक्ने भएकाले पनि उसले यी दुई प्रदेशलाई आफ्नो रोजाइमा पार्ने ती माओवादी नेताले बताए। ‘तर उपल्लो तहमा हुने राजनीतिक सहमति कसरी बन्छ भन्ने कुरा हो,’ ती नेताले भने ‘गठबन्धन भित्र सहमति कायम गर्ने सवालमा हामीले सोचेकै जस्तो नहुन पनि सक्छ।’ माओवादीबाट जोगबहादुर महरा, इन्द्रजीत चौधरी लगायत मुख्यमन्त्रीका बलिया दाबेदार हुन्।
कुल ८७ सांसद संख्या रहने यो प्रदेशसभामा सरकार निर्माणका लागि काँग्रेस माओवादीको मात्रै बहुमत भने पुग्दैन। बहुमत पुर्याउनका लागि ४४ सांसद आवश्यक रहने यो प्रदेशसभामा काँग्रेस र माओवादीलाई अन्य साना दल तथा स्वतन्त्र सांसदको साथ अनिवार्य चाहिन्छ। फलतः सत्ता समीकरणको रेखा अहिले नै क्लियर हुने देखिन्न। ‘काँग्रेस र माओवादी मात्रै मिलेर पनि सरकार गठनका लागि बहुमत जुट्दैन,साना दल र स्वतन्त्र सांसदहरुको साथ अपरिहार्य हुन्छ,’ काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेशसभा सभापति अमरसिंह पुनले भने ‘यसर्थ यसले पनि कसरी सत्ता समीकरण निर्माण हुने भन्ने कुराको अर्थ राख्छ।’
यो प्रदेशमा जसपा,लोसपा,राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रत्यक्ष तर्फ समान २÷२ सीट जित हात पारेका छन् भने ३ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्। यसै गरी जनमत पार्टीले एक सिटमा जित निकालेको छ।
प्रकाशित: २४ मंसिर २०७९ १३:१७ शनिबार
