लुम्बिनी प्रदेशका अर्थ तथा सहकारी मन्त्री कृष्ण ध्वज खड्काले आफ्नो प्रदेशको राजधानी दाङको देउखुरी सार्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्। शंकर पोखरेल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले राजधानी सो ठाउँमा सार्ने निर्णय गरेकाले वर्तमान सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाई थियो। मंगलबार बुटवलमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खड्काले मन्त्रालयको भवनहरु बन्ने काम जारी रहेकाले सबै मन्त्रालयहरू क्रमशः सो ठाउँमा सार्दै जाने पनि स्पष्ट पारे।
तत्कालीन सरकारले गरेको निर्णय वर्तमान सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले दाङमा प्रदेशको राजधानी सार्ने कामलाई अघि बढाइएको उनले बताए। मन्त्री खड्काले भने, ‘सबै दलको सहमतिमा शंकर पोखरेल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले प्रदेशको राजधानी सार्ने निर्णय गरेको र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने काम मात्रै वर्तमान सरकार हो। यसमा कसैले पनि आपत्ति जनाउनुपर्ने कारण छैन।’
मन्त्री खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले दलहरूलाई कमजोर बनाउने काम गरिरहेको भन्दै सचेत रहन पनि सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरे। कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा (एमाले)का प्रदेशसभा सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले भने छापामार शैलीमा मन्त्रालयहरू दाङमा सार्ने कामको सुरुवात गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले राजनीतिक दल र सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल समेत नगरी सेवाग्राहीलाई असर पर्ने गरी मन्त्रालयहरू दाङमा सार्ने काम गरिएको भन्दै तत्काल फिर्ता गर्न पनि प्रदेश सरकारसँग माग गरे। सांसद श्रेष्ठले भने, ‘दलहरूसँग सहमति समेत नगरी जनताको सेवामा काममा असर पार्ने गरी प्रदेशको राजधानी सार्ने काम प्रदेश सरकारले गरेको छ। दाङमा प्रदेश सरकारको राजधानी सार्ने काममा मुलुकमा थप आर्थिक भार समेत पर्ने भएकाले त्यसलाई तत्काल फिर्ता गर्न म प्रदेश सरकार र त्यसका मुख्यमन्त्रीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।’
प्रदेश सांसद श्रेष्ठले पूर्वाधारको अभावमा जनताले सेवा पाउने काम सहज नहुने भएकाले पनि प्रदेश राजधानी लुम्बिनीबाट अन्यत्र सार्न नमिल्ने जिकिर गरे। लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको फर्निचर गए राति दाङको देउखुरीमा सार्ने काम गरिएपछि रुपन्देही एमालेका सांसदहरू त्यसको विरोधमा उत्रिएका छन्।
प्रकाशित: २० मंसिर २०७९ ०९:३६ मंगलबार