सरकारले नागरिकालाई कोरोनाबाट बचाउन देशलाई नै बन्दाबन्दी (लकडाउन) गरेको छ । बन्दाबन्दीबाट शिक्षा क्षेत्र पनि पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ । देशभरका ३२ हजार विद्यालय बन्द छन्, ७० लाख बालबालिका घरमै बसेका छन् । चैत ७ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने भनिएको एसइई परीक्षा स्थगित भएको छ । त्यस्तै, कक्षा १२ र ११ को परीक्षा कोरोना कहरकै कारण स्थगित गरिएको छ ।
कक्षा १ देखि ९ सम्मको अन्तिम परीक्षा सम्पन्न भएको छ । यो परीक्षाफल प्रकाशन गरेर नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्ने बेला हो । वर्षभरि के पढाउने ? कसरी पढाउने ? स्रोत कहाँ खोज्ने ? यस्ता विषयमा केन्द्रित भई तयारी गर्ने बेला पनि हो यो । त्यस्तै, विश्वविद्यालयमा परीक्षा सकेर अर्काे सेमिस्टरको तयारी गर्ने बेला सुरु भएको छ । तर, कोरोनाको झटारोले सबै सुस्ताएका छौं ।
एसइईको विकल्प
२००७ सालमा मार्कसिट हराएको थियो, त्यतिबेला सबैलाई उत्तीर्ण गराइएकै थियो । हाल कोरोना त्रासका कारण विश्व नै बन्दाबन्दीमा छ, केही अपवादबाहेक । यस्तो अवस्थामा थुप्रै देशले परीक्षा स्थगित र कतिपय देशले परीक्षा नै नलिई विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण गराउने व्यवस्था गरेका छन् । तीन घण्टा कोठामा बसेर रटेको कुरा उत्तरपुस्तिकामा लेखेर मात्र विद्यार्थीको क्षमता परीक्षण हुने होइन । कक्षा १० को परीक्षा लिने जिम्मा स्कुललाई दिनुप¥यो या सबैलाई उत्तीर्ण गराएर कक्षा ११ चढाउनुप¥यो । ती विद्यार्थी कक्षा ११ पढ्दै गर्दा पनि कक्षा दशको परीक्षा दिन सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । थुप्रै विकल्प छन् । विद्यार्थी मूल्यांकनका लागि तीन घण्टे कोठामा थुनिएर दिइने परीक्षाले विद्यार्थीको समग्र क्षमता पहिचान गर्दैन ।
कर्तव्यनिष्ठ हुने बेला
यतिबेला घरबाटै सरकार चलाइएको छ । किसान जोगिएर खेतबारीमा जाँदै छन् । कार्यालय घरबाटै चलाइएको छ । स्कुल र क्याम्पसहरू भने (अपवाद छोडेर) सबै निदाएका छन् । संघीय सरकार हुट्टियाउँको सगर थाम्ने बुद्धि बोक्तै छ । हामीले नै सबै कुरा गर्ने हो भन्ने बुद्धि लिएर हिँडिरहेछ । ताप्के तात्नुपर्नेमा बिँड तातेझैँ भएको छ, तात्नुपर्ने शिक्षक र प्राध्यापक हुन् । तताउनुपर्ने स्थानीय सरकारलाई हो, जसले १२ कक्षासम्मको जिम्मा पाएको छ । शिक्षक तयार पार्न तात्नुपर्ने शिक्षक महासंघ, प्याब्सन र एन प्याब्सन हुन् । यस्ता संस्थाले सरकारले केही नगरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
कोरोना कहरले मिडियामा आधारित शिक्षालाई सशक्त वैकल्पिक विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालय बनाएको छ ।
विश्वविद्यालयका लागि तात्नुपर्ने संघीय शिक्षा मन्त्रालय हो । प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय शिक्षाको जिम्मा मेरो हो भन्ने ठानेकै छैन । स्थानीय सरकारले पनि विद्यालय चलाउन मेरो क्रियाशीलता हुनुपर्छ भन्ने बुझेकै छैन । त्यसको कारण हो– विकेन्द्रीकरण संविधानको रहर । यसको अनुभूति स्थानीय सरकारले गर्न पाएन, सकेन । संघीय मन्त्रीहरूमा केन्द्रीकरणमा रमाउने संस्कार कायम रह्यो । कर्मचारी अधिकार प्रत्यायोजनमा मात्रै अभ्यस्त भए । सरकार चलाउनेहरू मूलतः जनवादी केन्द्रीकरणको दिशामा भए पनि तदनुसार काम गर्ने रहरमा छैनन् । परिणामतः सरकार जिम्मेवार भएन । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी पनि त्यही हालतका छन् । भन्छन् स्वायत्त संस्था, गर्छन् दलको इसारा कुर्ने अभ्यास । यसमा केही अपवाद हुन सक्छन् ।
विद्यार्थी घरमा छन् । के पढ्ने ? कसरी पढ्ने ? विद्यालय र कलेज कहिले खुल्लान् ? परीक्षा कहिले होला ? भविष्य के होला ? सबै तहका विद्यार्थीको चिन्ता यही हो । त्यसैले अभिभावक अलमलमा छन् । गाली गरौं, केटाकेटी बाहिरिएलान् भन्ने डर । माया गरौं, नपढ्लान भन्ने डर ।
शैक्षिक क्षेत्र सञ्चालनका उपाय
वैशाख नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्ने समय हो । यतिबेला सम्बन्धित निकायले टेलिफोनबाटै भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । विद्यार्थीको नाउँ, कक्षा, अभिभावकको नाउँ, जन्ममिति लगायत सूचना फोनबाटै लिएर भर्ना गर्न सकिन्छ । पालिकाहरूले सहकार्य गरेर आ–आफ्ना क्षेत्रका अभिभावकलाई कर लिने तरिका प्रयोग गरी विद्यालयमा भर्ना शुल्क बुझाउनु निकै उचित हुन्छ ।
रेडियो, टिभी, फोन, कम्प्युटर, अनलाइनमार्फत शिक्षक तथा प्राध्यापकले दैनिक वा साप्ताहिक पाठका प्याकेज दिएर विद्यार्थीलाई सिकाइमा अभ्यस्त गराउन सक्छन् । रेडियोबाट कक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसका लागि शिक्षकले शैक्षिक सामग्री बनाउनुपर्छ । र, विद्यालय तथा पालिकाले रेडियोको खर्च बेहोर्नुपर्छ । त्यस्तै, क्याम्पस तहमा प्रदेश सरकार तथा संघीय क्याम्पसमा संघीय सरकारले समन्वय गरेर खर्च बेहोर्नुपर्छ ।
कोरोनाको सन्देश दिए जसरी फोनबाटै विद्यार्थीलाई कुनै विषय पढाउन सकिन्छ । फेसबुक, म्यासेन्जरमार्फत पनि कक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसका लागि सम्बन्धित सरकारले डाटा पाकेज उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यस्तै, नेटवर्कको पहुँचमा नरहेका विद्यार्थीलाई पनि यस्तो बेला सिकाइमा सहभागी गराउन सकिन्छ । यसका लागि सिडी, डिभिडी र पेन ड्राइभमा पाठ्यसामग्री उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।
निचोड
सरकारले शैक्षिक संस्थालाई सञ्चालन गर्न अब ढिला गर्नुहँुदैन । देशमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएकाले बन्दाबन्दीको समयावधि थपिने सम्भावना बढी छ । बन्दाबन्दी लम्बिँदै जाने हो भने अब शिक्षा क्षेत्र निकै पछाडि पर्न सक्छ । यसकारण, संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पूर्वतयारीसहित शिक्षा क्षेत्रलाई उठाउन ढिला गर्नुहुँदैन ।
कोरोना कहरले मिडियामा आधारित शिक्षालाई सशक्त वैकल्पिक विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालय बनाएको छ । यो कहरपछि मिडियामा आधारित विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालय समानान्तर तर नियमित शिक्षालयका पूरक बन्नुपर्छ । क्रमशः मिडियामा आधारित शिक्षा मूलधार बन्छ । त्यतिबेला शिक्षालयहरू घट्छन् । शिक्षक तथा प्राध्यापक घट्छन् । हाम्रो नियति त्यही हो । गन्तव्य पनि त्यही हो ।
(शिक्षाविद् डा. कोइरालासँग नागरिककर्मी रुबी रौनियारले गरेको कुराकानीमा आधारित)
प्रकाशित: ११ वैशाख २०७७ ०५:५५ बिहीबार
