काठमाडौं – सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले केही उद्योगी–व्यवसायीसँग आर्थिक कारोबारको विवरण मागेको छ। यसबाट उद्योगी–व्यवसायी त्रसित बनेका छन्।

विभागले केही उद्योगी–व्यवसायीलाई पठाएको पत्रमा उनीहरूका कम्पनीले हालसम्म चुक्ता गरेको करको विवरण, कर कार्यालयमा पेस गरेको वासलात, नाफा–नोक्सासहित सबै आर्थिक विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको छ। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको विभागलाई गत वर्षदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएको छ।

उद्योगी–व्यवसायीका व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा कम्पनीले आर्थिक वर्षभरिको सम्पूर्ण खर्च र आम्दानीको विवरण अर्थ मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। निजी क्षेत्रका व्यापारिक प्रतिष्ठान र कम्पनीहरूको सम्पूर्ण आर्थिक विवरण सरकारका विभिन्न निकायमा भएको अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि आर्थिक कारोबारका सम्पूण कागजात मागेपछि उद्योगी–व्यवसायी त्रर्सिएका छन्।

एक व्यवसायीले नागरिकलाई उपलब्ध गराएको विभागको पत्रमा लेखिएको छ, ‘प्रारम्भिक जाँचबुझका सिलसिलामा कम्पनीले हालसम्म चुक्ता गरेको करको विवरण, कर कार्यालयमा पेस गरेको वासलात र नाफा–नोक्सानको हिसाब विवरण उपलब्ध गराई जाँचबुझ कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ।’

आर्थिक कारोबारका सबै विवरण उद्योगी–व्यवसायीले प्रत्येक वर्ष कर कार्यालयहरूमा पेस गर्दै आएका छन्। विभागले यी सबै विवरण कर कार्यालयहरूबाटै लिन सक्छ। तर उसले त्यसो नगरी सिधै व्यवसायीबाट माग गरेपछि निजी क्षेत्र त्रासमा परेको छ।

एक प्रतिष्ठित उद्योगीले सरकारले तोकेबमोजिम व्यवसायीले कर तिर्दै आएका बेला एकाएक जाँचबुझ र छानबिनका नाममा पत्र पठाएर विभागले त्रास फैलाउने काम गरेको आरोप बताए। ‘हामीले हाम्रा कम्पनीको सबै विवरण कर कार्यालयहरूमा पेस गरेका छौं,’ ती उद्योगीले नागरिकसँग भने, ‘व्यापारीलाई दुःख दिने नियतले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले कागजात मागेको हाम्रो बुझाइ छ।’

आर्थिक कारोबारका सबै विवरण उद्योगी–व्यवसायीले कर कार्यालयमा पेस गर्दै आएका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले यी सबै विवरण कर कार्यालयबाट लिन सक्छ। तर उसले त्यसो नगरी सिधै व्यवसायीबाट मागेपछि निजी क्षेत्र त्रासमा परेको छ।

अर्का एक व्यवसायीले विभागलाई व्यापारी तर्साउने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्न थालिएको बताए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गाभिएको राजस्व अनुसन्धानले कर छली मुद्दामा अनुसन्धान गरेर काम देखाएको तर सम्पत्ति शुद्धीकरणले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लागेको छ। यही आरोप लागेका बेला उसले व्यवसायीलाई तर्साएर काम देखाउन खोजेको आशंका गरिएको छ।

विगतमा विभागमा कार्यरत केही कर्मचारीले निजी क्षेत्रलाई डर र त्रासमा पारेर रकम असुलेको आरोप लागेको थियो। चुडामणि शर्माले नेतृत्व गरेका बेला विभागका एक अधिकारीले एक व्यवसायीलाई डर–त्रास देखाएर रकम असुलेको घटना सार्वजनिक भएको थियो। विभागको अहिलेको पत्र र विगतका अनुचित घटनाका कारण पनि निजी क्षेत्र थप त्रसित हुन पुगेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणका सूचना अधिकारी विनोद लामिछानेले उद्योगी–व्यापारीका संस्थालाई अनुसन्धानका लागि विवरण पेस गर्न पत्राचार गरेको पुष्टि गरे। ‘विभागले छानबिनका लागि केही उद्योगीसँग आर्थिक कारोबारको विवरण मागेको छ,’ उनले भने, ‘विवरण माग गर्दैमा ठिक ढंगले कारोबार गरेका उद्योगी–व्यवसायी डराउनु पर्दैन।’

लामिछानेले विभागले पहिलो पटक माग गरेकाले व्यवसायी सशंकित भएको हुनसक्ने बताए। ‘केही व्यवसायीको कारोबार शंकास्पद देखिएकाले छानबिन गर्न लागेका हौं,’ उनले भने, ‘राम्रो काम गर्ने त्रसित हुनुपर्ने अवस्था छैन।’

स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय विभागले अनुसन्धानमा सक्रियता बढाएको छ। ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमाथि पनि सूक्ष्म निगरानी गरिएको छ,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘अहिले अवैध धनसँग सम्बन्धित करिब चार सय फाइलमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको मुख्य काम मुलुकमा गैरकानुनी र आपराधिक कामबाट आर्जित कालो धनको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरमा ल्याउने हो। विभाग स्थापनाको लामो समय भए पनि यसले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका, कालो धन थुपारेका र आपराधिक कार्यबाट सम्पत्ति जोडेका सबैलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन। विभागले केही गुण्डा नाइकेविरुद्ध मात्र मुद्दा दायर गरेको देखिएको छ। मुलुकमा अवैध तरिकाले धन कमाउने मानिस लाखौं छन्। राजनीतिक नेता– कार्यकर्ता, कर्मचारी, व्यापारी, डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, परामर्शदातालगायत पेसाकर्मीले कर छलेर, घुस खाएर र अन्य तरिकाले कालो धन थुपारिरहेका छन्। विभागले भने यीमध्ये केहीलाई मात्र कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणले पठाएको पत्रले निजी क्षेत्र तर्सित भइरहेका बेला अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भने तर्सिनु नपर्ने बताउँदै आएका छन्। उनले शनिबार पनि विराट एक्स्पोमा सरकारी निकायले अनुसन्धान गर्दा निजी क्षेत्र तर्सिनुपर्ने अवस्था नभएको बताएका थिए। ‘राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरणले अनुसन्धान गर्दा निजी क्षेत्र डराउनु पर्दैन,’ उनले भने, ‘व्यवसायीलाई हतोत्साही गर्ने सरकारको उद्देश्य होइन।’

सरकारले आतंकवादी क्रियाकलाप, मानव बेचविखन, हातहतियार र लागु पदार्थ कारोबारबाट आर्जित सम्पत्तिको अनुसन्धान गर्न विभाग स्थापना गरेको थियो। केही समयपछि सरकारले यसको दायरा फराकिलो बनाए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल भएको छैन। विभागका अनुसार यो वर्ष आधा दर्जन मात्र मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको छ। गत वर्ष नौवटा मुद्दा दायर गरिएको थियो।

विभाग २०६८ सालमा स्थापना भएको थियो। त्यसपछिका आठ वर्षमा विभागले करिब चार दर्जन मात्र मुद्दा दायर गरेको छ। अनुसन्धान गर्न लामो समय लाग्ने भएकाले अपेक्षित नतिजा देखाउन नसकेको विभागका अधिकारी बताउँछन्। विभागले अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति र कार्ययोजना तयार पारेको छ। वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न बैंकिङ कारोबारलाई प्रोत्साहित गरिँदै आएको छ।

प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७६ ०१:२० सोमबार