मुलुकमा प्रकरणहरू जारी छन् । अघिल्लो महिना रवि लामिछाने प्रकरणले आकार लिएको थियो । पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा तानिएका टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेको पक्ष र विपक्षमा समाज विभाजित थियो ।

अहिले ज्ञानेन्द्र शाही प्रकरण सतहमा छ । भ्रष्टाचार विरोधीको परिचय बनाएर सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय ज्ञानेन्द्र पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईमाथि अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा प्रहरीको निगरानीमा छन् । प्रहरीले सामान्य सोधपुछ गरेर उनलाई रिहा गरेको छ तर कानुनी कार्बाही हुने नहुने यकिन भैसकेको छैन । पछिल्ला यी दुई प्रकरणहरूमा नागरिकको उत्साहजनक सहभागिताले गहिरो जनताको मनोविज्ञान, राजनीतिक सामाजिक अर्थ औँल्याएको देखिन्छ । जनस्तरमा देखिएका यस्ता समस्याको तथ्यपरक विश्लेषण अहिलेको तत्कालीन आवश्यकता हो ।

कवि भूपि शेरचनले नेपाललाई हल्लैहल्लाको देश भनी उद्घोष गरेका थिए । हुन पनि हो, ऋतिक रोशन प्रकरण होस् वा अहिलेका रवि र ज्ञानेन्द्र शाही प्रकरण, यिनको पछाडि सत्यतथ्य विश्लेषण गर्ने र त्यसअनुसार राय बनाउने कामकुराबाट हामी निकै टाढा छौँ । हल्ला र अफवाह तीव्र गतिमा फैलन्छन् हाम्रो समाजमा । यता कार्यकारी अधिकार प्राप्त दुई तिहाइको सरकार रवि र ज्ञानेन्द्र प्रकरणमा रक्षात्मक भूमिका खेलिरहेको अवस्था देखिन्छ । दुई तिहाई बहुबलको टीठलाग्दो अवस्था हामी देख्दैछौं अहिले ।

सरकार भनेको शासन गर्ने, नीति निर्देशन दिने, उद्घाटन गर्ने र भाषण गर्ने मात्र होइन ? सरकार समाजप्रति–नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । सरकार भनेको प्रतिक्रिया जनाउन र रक्षात्मक स्पष्टीकरण दिन उत्साही हुनुहुँदैन । समाजमा उल्लेखनीय आकार लिएका वा फैलिएका प्रकरणहरूबारे तथ्यगत विश्लेषण गर्ने र आम जनतालाई सूचित गराउने काम सरकारको हो । जिम्मेवार मिडियाहरू यस प्रयोजनमा सहयोगी बन्न सक्छन् । नागरिकका विरोधी स्वरलाई प्रतिक्रियावादी बिल्ला लगाउने र मिडियाका आलोचनात्मक टिप्पणीलाई विरोधीको चश्माले हेर्ने र पढ्ने प्रवृत्ति देखिँदैछ ।

हामी डिजिटल जमानामा छौँ । र, एन्ड्रोइड फोनमा संसार अटाएको अवस्था छ अहिले । प्रविधिले आम नागरिकलाई निर्देशित गरिरहेको समाज हिजोअस्तिको जस्तो छैन । सामाजिक, राजनीतिक नियन्त्रणहरू खुकुला मात्र भएका छैनन्, नियन्त्रणबाहिर गैरहेको अवस्था अनुभव हुन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासँगै  आम नागरिक सचेत र जागरुक बनेका छन् । अधिकार प्राप्ति र प्रयोगमा नेपालीजन निकै अगाडि उभिएको छ तर सरकार भने तदर्थवादमा रुमाउने ब्युरोक्रेसीको चंगुलमा फँसेको अनुभव हुन्छ ।

त्यसैले एकातिर सरकार हरेक मुद्दाको प्रशासनिक उपचार मात्र गरिरहेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ प्रत्येक प्रकरणलाई प्रतिक्रियावादी राजनीतिको चश्माले विश्लेषण गरिरहेको छ । सरकार विरोधी सबैखाले गतिविधिलाई मृत भैरहेको राजतन्त्रको भूत देख्ने विचित्रको रोग लागेको छ, सरकारका र राजनीतिका जिम्मेवार ओहदावालहरूमा । मुलुकको जनसंख्याको आधा बढी युवाहरू छन् र उनीहरूमध्ये अधिकांश कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा संलग्न छैनन् । नियन्त्रण बिनाका यी युवा जुनसुकै प्रकरणमा जतासुकै ओइरिन सक्छन । रवि र ज्ञानेन्द्र प्रकरण त संकेत मात्र हुन् अहिले देखिएका । भाषणमा धेरैथोक र व्यवहारमा केही पनि राहत नपाएका जनताले जुनसुकै बेला जस्तोसुकै प्रकरणको पछि लाग्ने हुनसक्छ ।

हल्लैहल्लामा रविको पक्षमा ठूलो संख्यामा मानिस जम्मा भए । आत्महत्या दुरुत्साहनको आरोप खेपिरहेका रविको कानुनी कार्बाही चितवनमा भैरहेको थियो र नेपालको राजनीतिक भूगोलमा ७८ औँ जिल्ला भन्न सकिने चितवनमा ओर्लिएको जनसागरबाट सरकार आत्तियो । रविको पक्षमा ओइरिएकाहरू को–को थिए, किन सडकमा उत्रिए ? त्यसको विश्लेषण गरिएन । चितवनका राजनीतिक पार्टीहरूले नागरिक सहभागितालाई रङ दिँदै कार्यकर्तालाई सचेत हुन विज्ञप्ति प्रकाशित गर्‍यो भने सिंहदरबारले प्रतिक्रियावादीहरू लोकतान्त्रिक व्यवस्थाविरोधी गतिविधिमा सक्रिय भएको विश्लेषण गर्‍यो ।

रोगको निदान भैसकेपछि मात्र उपचार सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा समाज विज्ञानमा पनि लागू हुन्छ । रविको पक्षमा लागेकाहरूलाई एकाएक राजावादीको संज्ञा दिइयो । रविका चर्चित कार्यक्रमहरू भ्रष्ट र भ्रष्टाचारीमाथि केन्द्रित हुन्थे र छन् पनि । टेलिभिजनको पर्दामा मुलुकको प्रमुख रोगको उपचारमा सक्रिय रहेको अनुहार बनेको थियो रविको । भ्रष्टाचार गर्नेहरू को–कोसँग कसरी ब्याकमेलिङ गर्छन्, कस्ता–कस्ता समीकरण को–कोसँग कसरी बुन्छन् ।

भ्रष्टाचारका घटना कसरी प्रकाशित र प्रशारित हुन्छन्, कतिपय मिडियामार्फत भैरहेको रहस्यमय खेल जनताको जानकारीमा हुने कुरा भएन । काँचको पर्दामा जे–जस्ता दृश्य देखाइयो, त्यही सही ठान्यो जनसमूहले । जनता हल्लाको पछि लागिरहेको छ भन्ने कुरालाई सत्तामा बस्नेले आत्मसात गर्नुपथ्र्याे । हल्लाको पछि लाग्ने प्रवृत्तिबारे विशद छलफल, विश्लेषण हुनुपर्ने हो तर हामी वक्तव्यबाजी गर्दै लोकतन्त्रविरोधी अभियानका रुपमा तुरुन्तै निचोडमा पुग्ने गरेका छौँ । मुख्य समस्यालाई पन्छाउने प्रयास गरिरहेका त छैनौँ ?

रवि अदालतबाट आरोपित हुन्छन् वा हुन्नन् ? मामला बाँकी छ । रवि लगायतका आरोपित धरौटीमा छुटेका छन् । रविको भ्रष्टाचारविरोधी छवि र ज्ञानेन्द्र शाहीको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको पछाडि ठूलो संख्याका नागरिक रहेछन् ? अहिले देखिएकाको मुख्य कुरा यही हो । भ्रष्टाचार मुलुकको प्रमुख रोग रहेछ भन्ने कुरा यी दुई प्रकरणले औँल्याएका छन् । भ्रष्टाचारको विरोधमा जनमत छ भन्ने अर्थमा लिनुपर्छ सिंहदरबारले ।

ज्ञानेन्द्र शाही अल्लारे युवा हुन् । पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईका कारण नेपालगंजबाट काठमाडौं उड्ने जहाज ढिला भएको भन्दै मन्त्रीसँगै वादविवाद, गालीगलौज गरेको अभियोग उनीमाथि छ । निश्चय नै जहाजभित्र हुलहुज्जत गर्न पाइँदैन, गर्न मिल्दैन । त्यो हदसम्म ज्ञानेन्द्र दोषी छन् र उनीमाथि कानुनी कार्बाही आवश्यक हुन्छ । यस प्रकरणमा मन्त्रीले संयमता अपनाए, आफ्ना कारणले ढिला भएकोमा क्षमायाचना गरे । यो पनि राम्रो पक्ष हो । तर, मन्त्री भट्टराईले संयमता तोड्दै ज्ञानेन्द्रलाई राजावादीको आरोप लगाउन पुगे ट्विटरमार्फत । यसो गर्न आवश्यक थियो ? थिएन ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनको जगमा उभिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रवि र ज्ञानेन्द्रको पक्षमा आवाज उठाउनेहरुबाट भयभित हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको हो त ? निश्चय नै होइन । तर, सरकारी मन किन यति धेरै असुरक्षित, किन भयग्रस्त ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत व्यवस्था विरोधी गतिविधि बढेको आँकलन गर्दै त्यस्तो कदमविरुद्ध उभिन सर्वदलीय बैठक आयोजना गर्दैछन् । प्रत्येक भाषणहरूमा ओलीको भय मिश्रित प्रतिक्रिया सुन्न सकिन्छ ।

मरिसकेको राजतन्त्रको भूतबाट दुई तिहाईको बहुमत भयभित हुनु शुभसंकेत होइन । कतै सरकारका प्रमुख जिम्मेवार र मन्त्रीहरू जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने राजनीति त गरिरहेका छैनन् ? किनभने सरकारले जनतालाई चित्त बुझ्ने गरी कुनै काम गरेको छैन । अपेक्षाहरू जगाउने तर पूरा नगर्ने नेपाली राजनीतिको पुरानो रोग हो । पानी जहाज, पाइपबाट ग्यास, नेपाललाई सम्पत्तिले भरिपूर्ण पार्ने विकासे नारा काम नभएको अवस्थामा जनतामा निराशा छाएको छ ।

कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था र जति सुकै बलियो सरकार भएपछि जनताको राप र ताप उस्तै हुने रहेछ भन्ने माहोल सिर्जना भएको छ । सरकारमा बस्नेहरूले ठूल्ठूला सपना देखाउने, भाषण गर्ने होइन, जनताको मनमा बस्ने नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्छ । होइन भने निराश जनताले समाउने विभिन्न बाटाहरू सामुन्ने छन् । सशस्त्र संघर्षको आवश्यकता औँल्याउने र परम्परागत श्रीपेचको औचित्य पुष्टि गर्ने रणनीति अख्तियार भैरहेको छ । जनस्तरमा देखिएका निराशा र आक्रोश चिर्ने प्रमुख योजना र रणनीति बन्नुपर्छ सरकारको र त्यसलाई जनस्तरमा लैजाने पुर्जा बन्नुपर्छ  सरकार चलाउने पार्टी संगठनहरूको । हामी देख्दैछौँ, सिंहदरबारको शैलीमा सरकारका युवा संगठनमा वक्तव्यबाजीमा ओर्लिएका छन् ।

पर्यटनमन्त्री भट्टराईको जहाज ढिला प्रकरणमा दोषी देखाइएका शाहीलाई जिल्लामा निषेध गर्ने चेतावनीयुक्त वक्तव्यहरू प्रकाशित गरेका राष्ट्रिय युवा संघ कास्की र धनुषाका वक्तत्वमा ध्यान दिऔँ । राष्ट्रिय युवा संघ, कास्कीको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘महान् जनयुद्ध, जनआन्दोलन लगायत नेपाली जनताको लामो समय पछिको  बलिदानपूर्ण त्याग र संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशीताजस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धिहरूको विरुद्धमा केही उशृंखलता अराजक एव प्रतिगामी प्रवृत्तिका व्यक्ति र समूहको अस्वाभाविक चलखेलप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

त्यस्तै, राष्ट्रिय युवा संघ, धनुषाले जारी गरेको वक्तव्यमा, ‘देशमा विभिन्न आन्दोलन, सशस्त्र जनयुद्ध,  मधेस आन्दोलनलगायत बलिदानपूर्ण संघर्षबाट, हजारौँ जनताको बलिदानीबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिकविरुद्ध अभियान चलाउने ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीलाई धनुषा जिल्लामा प्रवेश निषेध गरिने राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल, धनुषाले गरेको छ ।’

सत्ताधारी दलको युवा दस्ताका यी दुई वक्तव्यले उनीहरूको रोइलो प्रदर्शन मात्र गरेको छैन, संविधानविरोधी अभिव्यक्ति पनि दिएको छ । संविधानमा नेपाली नागरिकले मुलुकको जुनसुकै स्थानमा आवतजावत गर्न सक्ने, भेला आयोजना गर्न सक्ने, सम्पत्ति किनबेच र बसोबास गर्न सक्ने व्यवस्था छ । युवा संगठनले संविधानविरोधी भावना प्रवाहित गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

ज्ञानेन्द्र शाही प्रकरण व्यवस्थाविरोधी हो वा परिस्थितिजन्य घटना हो ? त्यसको विवेचना गरौँ । भदौ २८ मा नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ आउने जहाज ढिला भएको पृष्ठभूमिमा घटना भएको छ । बुद्ध एयरको त्यस दिनको साँझको उडान ६.१५ तोकिएको थियो । एयरलाइन्सले उडानमा २० मिनेट ढिला भएको भनेको छ, मन्त्री भट्टराईको दाबी १५ मिनेट मात्र छ । सोही प्लेनका यात्रु ज्ञानेन्द्र शाहीले एक घण्टा ढिला गरेको आरोपमा आफू गर्जिएको बताउँदै आएका छन् । सोही प्लेनकी यात्रु रमा खड्का जो उज्यालो नेटवर्कसँग आबद्ध छिन्, उनले लेखेअनुसार प्लेन ७.०४ मा उडेको हो ।

सरसरी हेर्दा तोकिएको समयभन्दा करिब ५४ मिनेट ढिला प्लेन उडेको रहेछ । यो घटनालाई परिस्थितिजन्य आक्रोशको रुपमा मात्र लिन आवश्यक थियो । तर, युवाहरूको संगठनले व्यवस्था उल्टाउने षडयन्त्र भन्न पुगे । तिललाई पहाड बनाउने नेपाली उखानसँग मिल्दाजुल्दा वक्तव्यहरूले हाम्रा युवा संगठनको हैसियत पनि स्पष्ट गरेको छ । आरोप र आलोचनाका खेतीबाट युवा संघहरु माथि उठ्न सक्नुपर्छ । सरकारविरुद्ध चुलिदै गएको आक्रोशलाई वक्तव्यहरूले समाधान गर्न सक्दैनन् । वैचारिक, रणनीतिक र वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्दै मुलुकका आधारभूत सामाजिक, राजनीतिक मुद्दामा सहयोगी बन्न सक्नु पर्छ, युवा संगठन । होइन भने ठूलो संख्याका युवाहरू शाही,  रविजस्ता प्रकरणको पछि लाग्ने अवस्था आउन सक्छ ।

अहिले  दसैँ, तिहारको मुडमा छ नेपाली मन । छठ पछिको हिउँद आन्दोलनमय हुने देखिदैछ । लोकतन्त्रका पक्षधरहरूको दायित्व जनस्तरमा छाएको निराशा चिर्ने र जनआक्रोश मत्थर पार्ने हुनुपर्छ । त्यति गर्न सकेको अवस्थामा लोकतन्त्रको जग कसैले हल्लाउन सक्ने छैन । सरकारमा देखिएको भय तथा जनतामा फैलिएको  निराशा र आक्रोशको उपचार अहिलेको आवश्यकता हो ।

प्रकाशित: ५ कार्तिक २०७६ ०५:२२ मंगलबार