गाेरखा– ‘मुआब्जा तोक्न के डर छ?’ गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले नागरिकसँगको कुराकानीमा भनेका थिए, ‘जनतालाई सुकुम्बासी बनाउने चाहना छैन। र, यसो भन्दैमा राज्यलाई टाट पल्टाउन पनि भएन।’ उनको यो भनाइले स्थानीयको माग धेरै छ, यो केही घट्छ, मालपोत कार्यालयको एउटा दररेट छ, त्यो मात्रले पनि न्याय हुँदैन भन्ने बुझिन्छ।

जिल्ला प्रवेश गर्दा मुआब्जा तोक्ने एउटा प्रमुख काम लिएर अगाडि बढेका प्रजिअहरू पछाडि हट्नुको एउटै कारण हो– स्थानीयको अपेक्षा धेरै हुनु। प्रतिआना २५ लाखसम्म पाउनुपर्ने दाबी आरुघाटबासीको छ तर मालपोत कार्यालयको सरकारी मूल्यांकन, चलनचल्तीको दरभाउ सबैलाई मध्यनजर गरेर प्रजिअहरू मुआब्जा तोक्न कसिन्छन् तर सक्दैनन। मुआब्जा धेरै तोक्दा र थोरै तोक्दा उजुरी पर्न सक्ने, अख्तियार, अदालतमा मुद्दा मामिला हुन सक्ने डरले जागिरे समय कटाउनमै प्रजिअहरू केन्द्रित भए। धेरै तोक्दा प्रशासनिक झन्झट हुने, थोरै तोक्दा आरुघाटबासीले यसअघि गर्ने गरेका पटक–पटक दबाब दिने, बन्द गराउने, केन्द्रीय नेताहरूसम्म कर्मचारीका कुरा पु-याउने डर सिडिओहरूलाई छ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका एक कर्मचारी स्थानीयले अनावश्यक दबाब नदिएको भए उहिल्यै यहाँको पनि मुआब्जा तोकिने दाबी गर्छन्। अहिले अन्यत्र मुआब्जा वितरण भई घरगोठको लगत संकलन चलिरहेको छ। लामो समय जागिर बाँकी रहेका कर्मचारी झनै मुआब्जा तोक्ने काम विवाद धेरै हुने, मुद्दा मामिला पर्न सक्ने भन्दै पन्छिन्छन्। राजनीतिक दलका नेताले जनताका अगाडि उचित मुआब्जा दिने भन्ने र कर्मचारीले कानुन पालना गर्दा मागेजति मुआब्जा दिन नमिल्ने कारणले तोक्नै ढिला भएको ती कर्मचारी दाबी गर्छन्।

धेरै तोक्दा प्रशासनिक झन्झट हुने, थोरै तोक्दा आरुघाटबासीले यसअघि गर्ने गरेका पटक–पटक दबाब दिने, बन्द गराउने, केन्द्रीय नेताहरूसम्म कर्मचारीका कुरा पु-याउने डर सिडिओहरूलाई छ।

मुआब्जा निर्धारण नहुनुमा प्रमुख कारण प्रशासकहरूले स्थानीयको माग अनुसार तोक्ने आँट नगर्नु हो। स्थानीयले छिटो र धेरै मूल्य तोक्न माग गर्नु अर्को कारण हो। यीबाहेक आयोजनासँग प्रसस्त बजेट भइरहेका बेला मुआब्जा तोक्न नसक्नुमा अन्य कुनै आधार देखिँदैन। अहिले त तोकिएका अधिकांश ठाउँमा मुआब्जा वितरणको काम पनि अन्तिम चरणमा रहेकाले आयोजनाले बजार क्षेत्रमा अझै छिटो वितरण गर्नसक्ने देखिन्छ। यस्ताखाले अवरोध रहिरहने हो भने १२ सय मेगावाटलाई ६ सयमा घटाएर बजार क्षेत्र नडुब्ने गरी योजना बनाउने तयारीमा छलफलसमेत भएको छ। बजारक्षेत्रमा धेरै व्ययभार व्यहोर्नुभन्दा आयोजना खुम्च्याउँदा सहज हुने सुझाव जलस्रोतविद्हरूले पनि दिएका छन्।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रमध्ये मुख्य बजार क्षेत्र मानिएको आरुघाट, खहरे र आर्खेतको मुआब्जा तोकिएको छैन। धादिङतर्फ खहरे, गोरखातर्फ आर्खेत र दुवै जिल्लाको सिमानामा रहेको आरुघाट (ठूलो बजार)को मुआब्जा तोक्न माग गर्दै स्थानीयले आन्दोलन, हडताल, बजार बन्द, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सांसद, ऊर्जामन्त्री, प्रधानमन्त्री सबैलाई भेटिसके। दुई वर्षयता आरुघाटका केही अगुवाहरूको काम नै आरुघाटको मुआब्जा छिटो निर्धारण गरिदिनुप-यो भनेर गाउँ, जिल्ला हुँदै सिंहदरबार धाउँदैमा बितेको छ।

स्थानीय हतारिएका छन् तर जसले मुआब्जा तोक्नुपर्ने हो उनीहरू आलटालमै समय बिताइरहेका छन्। दुवै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समिति छ। समितिले मुआब्जा निर्धारण गर्ने हो तर बजार क्षेत्रबाहेकको मुआब्जा २०७२/७३ मा निर्धारण भए पनि बजार क्षेत्रको हुन सकेन। तत्कालीन गोरखाका प्रजिअ नारायण भट्टपछि तीन जना प्रजिअ फेरिए तर आरुघाटको मुआब्जा तोकिएको छैन। साविकको २७ मध्ये १४ गाविस गोरखातर्फ प्रभावित हुनेछ। मुआब्जा तोकिएका अधिकांश गाविसको वितरण अन्तिम चरणमा छ।

आजै तोकिन्छ, भोलि तोकिन्छ भन्दाभन्दै दुई वर्ष बित्यो। राष्ट्रिय गौरवको भनिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा निर्धारण कहिले टुंगो लाग्ने भन्ने यकिन छैन। यसअघि पाँच लाख ३५ हजारदेखि सात लाख ३५ हजारसम्म मुआब्जा पाएका करिब ९० प्रतिशत विस्थापित भन्दा निकै माथि रहेर १० प्रतिशत बजार क्षेत्रमा कैयौं गुणा बढी मुआब्जा निर्धारणको तयारी छ। कति निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा सरोकारवालाबीच नै सहमति नजुट्दा अन्तिम पटक वैशाखभित्रै निर्धारण हुने मिति दिइएको आरुघाट, आर्खेत र खहरेको मुआब्जा अझै कहिले तोकिने भन्ने टुंगो छैन। मुआब्जा निर्धारणमा सम्बन्धित अड्डा नापी, मालपोत, आयोजना र प्रशासनबीच नै दररेटमा सहमति हुन सकेको छैन।

२०७३ सालमा नारायण भट्टपछि १५ महिना गोरखाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका जितेन्द्र बस्नेतले आरुघाटको मुआब्जा निर्धारण गर्न धेरै प्रयास गरे तर सकेनन्। भट्टले अन्य क्षेत्रको मुआब्जा तोक्दा विवाद नहुने तर बजार क्षेत्रको तोक्दा विवाद हुन सक्ने आशंकाले बजार क्षेत्रमा छुट्टै मापदण्ड बनाएर गर्ने भन्दै पन्छिए। स्थलगत अध्ययन अवलोकन, मन्त्रीस्तरीय भेटघाट, प्रभावित विस्थापितसँग छलफल, नापी, मालपोतलगायत विषयगत अड्डासँगको परामर्श सबै प्रजिअले गरे तर मुआब्जा तोक्न भने सकेनन्। बस्नेतपछि करिब आठ महिना प्रजिअ रहेका नारायण भट्टराईले पनि सोधपुछ गरिरहे, तोक्ने आश्वासन बाँडिरहे तर मुआब्जा निर्धारण गर्न सकेनन्। चार महिनायता गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ गोरखाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी छन्। अहिलेसम्म उनले पनि आरुघाट क्षेत्रको मुआब्जा तोक्न सकेका छैनन्।

मुआब्जा निर्धारण गर्नेबारे गोरखा धादिङका सांसद, जनप्रतिनिधि, आयोजनाका कर्मचारी, मालपोत, नापीका प्रमुखसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको छलफल बारम्बार हुन्छ तर निकास निस्केको छैन। पृथ्वी राजमार्गछेउका ठूला होटलहरूमा भएका छलफल, पत्रकार भेटघाट, प्रभावितसँगको छलफल आदि काममा कैयौं लाख बजेट सिद्धियो तर उपलब्धि छैन।

जग्गाको मुआब्जा निर्धारण नगर्दासम्म घरगोठको लगत संकलनमा बजारक्षेत्रका स्थानीयले अवरोध गरे। उनीहरूको अवरोधका कारण काम रोकिएको छ। फरक–फरक सरोकार समिति, शीर्ष दलका नेताहरूसँगको सोझो पहुँच, धेरै मुआब्जा तोक्ने दबाब, बन्द हडतालजस्ता स्थानीयका गतिविधिले पनि मुआब्जा तोक्न ढिलाइ भएको कर्मचारीहरूको आफ्नै गुनासो छ। घर जग्गाको बैंकिङ कारोबार रोक्का भएको, दुई वर्षसम्म व्यापार व्यवसाय नभएकाले क्षतपूर्तिसहित मुआब्जा तोकिनुपर्ने माग मुआब्जा तोक्न बाँकी रहेका ठाउँका स्थानीयको छ। गाउँको धेरै जग्गा बिक्री गरेर बजारमा व्यापार व्यवसाय गरेर बसेकाहरू सुकुम्बासी हुनेगरी मुआब्जा निर्धारण भए मान्य नहुने भन्दै स्थानीयले पटक–पटक दबाब सिर्जना गर्दै आएका छन्। समयमै मुआब्जा तोकेर छिटो वितरण गर्न सकिएन भने आयोजना निर्माणमा बजार क्षेत्र बाधक पनि बन्न सक्छ। संरचना निर्माण सुरु गर्नुपर्ने समयमा आयोजनाले मुआब्जा दिन नसक्दा अन्योल थपिएको छ।

प्रकाशित: २३ वैशाख २०७६ ०६:२५ सोमबार