पर्वत– सरकारले पर्वतको फलामखानीबाट फलाम उत्खननका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ। महाशिला गाउँपालिका–६ फलामखानीमा रहेको खानीलाई उत्खननका लागि आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा सम्भाव्यता अध्ययन गरी सञ्चालनमा ल्याउने भएको हो।

सरकारले शुक्रबार संसद्मा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पर्वतको फलामखानीबाट फलामखानी उत्खनन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख गरेपछि त्यसक्षेत्रका बासिन्दा खुसी भएका छन्।

वर्षौंदेखि फलामखानी सञ्चालन गर्न माग गर्दै आएका स्थानीयले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गरेपछि फलामखानी सञ्चालन हुने आशाको ढोका खुलेको भन्दै खुसी भएका हुन्। शुक्रबार संसद् बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन्। त्यसमा पर्वत र नवलपरासीमा रहेको फलामखानी उत्खननका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख छ।

खानी सञ्चालन भएमा रोजगारीका साथै गाउँको पूर्वाधारसहितको विकास हुने स्थानीयको अपेक्षा छ।

‘सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नवलपरासीको धौबादीमा रहेको फलामखानीबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नेछ। दैलेखको पेट्रोलियम, जाजरकोटको बहुमूल्य पत्थर र तामा, पर्वत र तनहुँको फलाम र मुस्ताङको युरेनियम खानी तथा सम्भाव्य स्थानमा सुनखानी उत्खननका लागि आगामी वर्ष अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ,’ सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

पर्वतको फलामखानीमा रहेको खानी वर्षौंदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ। खानी सञ्चालन भएमा रोजगारीका साथै गाउँको पूर्वाधारसहितको विकास हुने स्थानीयको अपेक्षा छ। वर्षौंसम्म मौलिक शैलीमा फलाम निकाल्ने र बेच्ने काम गरिएको महाशिला–६ को जंगलमा फैलिएको फलामखानी हिजोआज बन्द छ। सदरमुकाम कुश्मा बजारबाट ६ कोष दूरीमा रहेको फलामखानी झन्डै दुई सय बर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको स्थानीय बताउँछन्।

५८ वर्ष अघिसम्म यहाँको फलाम स्थानीयले उत्खनन गरी झन्डै चार सय परिवारले जीविकोपार्जन गर्दै आएका थिए। गाउँभरि फलामको खानी भएकैले उतिबेला यो गाउँको नामै फलामखानी रहेको हो। फलामखानीमा बसोबास गर्ने बिक र दर्जी परिवारबाट कम्तीमा एक जना तत्कालीन सयममा फलामको खानीमै बस्ने गर्थे। गाउँभरिकाले सामूहिक रूपमा फलाम निकाल्थे। समूहमै खानपान गर्थे। महिनादिन लगाएर निकालेको फलामबाट घरेलु हतियार बनाएर देशका विभिन्न स्थानमा लगेर अन्नसँग साट्थे उनीहरूको नियमित काम हुन्थ्यो।

स्थानीय ८८ वर्षीय पदमदास सुनारले ५८ वर्षअघि फलाम उत्खनन गरेको जानकारी दिए। ‘कालो–कालो ढुंगाजस्तो हुन्थ्यो। 'टुक्राटुक्रा निकालेको फलाम कोर्कामा हालेर घर ल्याएपछि आँसी, बाउसा, बन्चरा बनाएर देश डुल्थ्यौं,’ त्यतिबेलाको फलाम उत्खननको स्मरण गर्दै सुनार भन्छन्, ‘कोदो, मकै, तिउनताउन बेसाउनुप-यो। त्यही भएर खानीमा काम नगरी बसिन्थेन।’ उनका अनुसार २०१८ सालसम्म खानीबाट फलाम निकाल्ने गरिन्थ्यो।

खानीबाट निकालेको फलाम पगाल्न र हतियार बनाउन प्रसस्तै कोइला खर्च हुन्थ्यो। तिनै कोइला बनाउन स्थानीय जंगलका रूख काट्नुपर्ने भएपछि जंगल मासिन थाल्यो। जंगल जोगाउने भन्दै तत्कालीन सरकारले खानी खन्न रोक लगाएपछि स्थानीयको रोजीरोटी गुमेको सुनारको भनाइ छ। सुनारले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेकाले स्थानीयलाई आशा र भरोसा जागेको जानकारी दिए। उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा फलामखानीको फलाम उत्खननले महत्व पाएका कारण स्थानीय खुसी भएको पनि बताए।

फलाम निकाल्न नपाएपछि गाउँका धेरैजसो परिवारले हातमुख जोर्ने माध्यम खोज्दै बसाइँ सरे। त्यहाँ रहेकाहरू गाउँमै अन्य पेसामा लागे। खानीमा काम गरेर परिवार पाल्दै आएका धेरैजसो परिवार खानी बन्द भएपछि धेरै समय बिचल्लीमा परेको स्थानीय अगुवाहरू स्मरण गर्छन्। ‘रोजीरोटी गुमेपछि धेरैजसोले बालीघरे प्रथामा काम गर्नथाले,’ स्थानीय गोविन्दबहादुर विश्वकर्माले भने, ‘अहिलेसम्म फलाम निकाल्न दिएको भए गाउँको मुहारै फेरिन्थ्यो।’ उनले ढिलै भए पनि सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गरी आगामी आर्थिक वर्ष सञ्चालनमा ल्याउने कुराले खुसी बनाएको बताए।

स्थानीयका अनुसार यहाँको फलाम अन्यत्रजस्तो प्रशोधन गर्नुपर्ने छैन। खानीबाट निकालेको फलाम सिधै तताएर आवश्यक सामग्री बनाउन सकिन्छ। उतिबेला यहाँको फलामबाट बनेका घरेलु हतियार बागलुङ, पाल्पा, स्याङ्जाका विभिन्न गाउँहरूमा बिक्री हुन्थ्यो। आधुनिक मेसिन र सडक सञ्जालले नजोडिँदा तत्कालीन अवस्थामा फलामखानीकै फलाम निकालेर लठ्ठा बनाएर यहाँका कतिपय पुल निर्माण गरिएको अहिले पनि पाइन्छ। मोदीवेणी र जैमिनीघाटका पुलमा अझै पनि फलामखानीको फलामले बनेका लठ्ठाका पुल देख्न सकिन्छ।

तत्कालीन सरकारले बन्द गराएको फलामखानी सञ्चालनका लागि पटक–पटक भएका प्रयास सफल भएको छैन। महाशिला गाउँपालिकाले समेत यहाँको फलामखानी सञ्चालनका लागि पहल गरिरहेको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजुप्रसाद पौडेलले फलामखानीलाई नियमित रूपमा चलाउन सकेमा महाशिलासहित पर्वत जिल्ला नै समृद्ध बन्ने दाबी गरे। उनले बाहिरबाट आउने फलाम रोकेर यहाँको फलाम निर्यात गर्न सकेमा व्यापार घाटा घट्नुका साथै धेरै युवाले रोजगारी पाउने बताए।

स्थानीय चिन्तामणि पौडेलले बस्ती अन्यत्र स्थानान्तरण गरेर फलामखानी चलाउनुपर्ने र त्यसले मुलुकलाई नै ठूलो फाइदा पुग्ने दाबी गरे। ‘यहाँको बस्ती अन्यत्र व्यवस्थापन गर्नसके फलामखानी निकै राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।

महाशिला गाउँपालिकाको गत असारमा भएको गाउँसभाले फलामखानी सञ्चालनका लागि संघीय सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो। फलामखानीको वास्तविक अवस्था, फलामको परिमाण अध्ययन गरी व्यावसायिक रूपमा फलाम निकाल्न केन्द्र सरकारलाई पहल गर्न गाउँसभाले आग्रह गरेको थियो।

त्यसबाहेक गाउँसभाले चालू वर्षभित्रै जंगलभित्रको खानीको सुरुङसम्म पुग्ने पदमार्ग निर्माणका लागि तीन लाख विनियोजन गरेको थियो। ८ पुस २०६७ मा केन्द्र सरकारसँग फलामखानी उत्खनन गर्न लुम्बिनिस्थित नेपाल पर्वत खनिज उद्योग प्रालिले अनुमति लिएको थियो। तर पनि खानी सञ्चालनमा आएको छैन।

प्रकाशित: २१ वैशाख २०७६ ०६:४३ शनिबार