पोखरा– सर्वाेच्च अदालतले गत माघ २ गते फेवाताल संरक्षणको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दैे ६ महिनाभित्र फेवातालको चारकिल्ला कायम गर्नु/गराउनू भनेर संघीय सरकारलाई आदेश दिएको थियो। त्यस्तै तालको ६५ मिटर भू–भागमा पर्ने घर टहरा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर ६ महिनाभित्र हटाउनसमेत अदालतले भनेकोमा अहिलेसम्म कुनै पनि पूर्वाधार हटाउन थालिएको छैन।

अदालतले आदेश प्राप्त भएको तीन वर्षभित्र फेवातालको जलको स्रोत रहेको हर्पनलगायतका खोलाहरूले पानी सँगसँगै बगाएर ल्याउने माटो, बालुवा, ढुंगा, झारपात नियन्त्रण गर्न चेक ड्याम बनाउनसमेत निर्देशन दिएको थियो। चेक ड्याम निर्माण गरी पानी मात्र तालभित्र पस्ने व्यवस्था गर्न आदेशमा भनिएको  थियो। साथै पोखरा सहरबाट विसर्जित फोहोर र ढल फेवातालभित्र प्रवेश गर्न नदिई ढल तथा फोहोर प्रशोधन गरी प्रशोधित पानीसमेत तालको निकास विन्दुसम्म पु-याई तालको स्वच्छता कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको थियो।

अदालतले तीनवटै सरकारलाई भिन्दाभिन्दै निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म कुनै काम भएको छैन। सीमांकन र ६५ मिटरभित्रका पूर्वाधार हटाउन निर्देशन दिएको चार महिना बितिसक्दा पनि काम सुरु नहुँदा सरकारको काम गराई तरिका देखिने गरी नभएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता जनाएका छन्। फेवाताल संरक्षण गर्नका लागि सर्वाेच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ भइरहेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

ताल संरक्षण गर्ने जिम्मा पाएका तीनवटै सरकारको अहिलेसम्मको कार्यप्रगति देखिन नसकेको भन्दै उनीहरूले अहिलेकै अवस्था अघि बढ्ने हो भने ताल संरक्षण नभई सुक्खा मैदान हुने चिन्ता पनि जनाए। सर्वाेच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न गत माघ ९ गते गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारका पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति बनेको थियो। त्यही समितिले शुक्रबार सर्वाेच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नेबारे छलफल गर्ने भन्दै सरोकारवालासँग सुझाव लिएको थियो। तर, सरोकारवालाले नै प्रदेश सरकार ताल संरक्षण गर्न सक्रिय हुन नसकेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए।

कास्की जिविसका पूर्वसभापति पुण्य पौडेलले ताल पुरिएर सकिनुभन्दा अगाडि नै बचाउन पहल हुनुपर्ने बताए । ताल पुर्ने मुख्य मुहानमा सिल्ट्रेसन ड्याम बनाउनुपर्ने, तालको प्रदूषण घटाउनुपर्ने र तालको सीमांकन गर्नुपर्नेमा सरोकारवाला निकाय मौन बसेको बताए। ‘प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेन। भएको पैसा पनि खर्चेर पूर्वाधार बनाउन असफल भएको छ,’ उनले भने, ‘मर्नुभन्दा अगाडि नै बिरामीको उपचार गरेमा बाँच्ने हो, नत्र बिरामी मरिसक्छ, तालको अवस्था पनि यस्तै हो, बेलैमा संरक्षण गरे जोगिन्छ।’

सीमांकन र ६५ मिटरभित्रका पूर्वाधार हटाउन निर्देशन दिएको चार महिना बितिसक्दा पनि काम सुरु नहुँदा सरकारको काम गराइ नभएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता जनाएका छन्।

कांग्रेस कास्कीका सभापति कृष्ण केसीले सर्वाेच्चको आदेश पालना गर्नमा प्रदेश सरकार इच्छुक नदेखिएको बताए। ‘सर्वाेच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारमाथि नै शंका उब्जेको छ,’ उनले भने, ‘काम गरेर देखाउनुस्, बोलेर र भेला गरेर हुँदैन।’ उनले तालको क्षेत्रफल कति बढाउने भन्नेमा पहिला यकिन हुनुपर्ने बताए।

अधिवक्ता भगवती पहारीले अहिलेकै अवस्थामा रहे अबको ५० वर्षमा फेवाताल सुक्खा मैदान बन्ने भन्दै चिन्ता जनाइन्। सर्वाेच्चले दिएको आदेशअनुसार तालको चारैतिर ६५ मिटर मापदण्ड मानेर संरक्षण गर्नुपर्ने उनले बताइन् । ‘अदालतको आदेश नै नमाने भिन्दै कुरा हो। नत्र एक इन्च पनि मापदण्ड तलमाथि गर्न पाइँदैन,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकार यसका लागि तात्नुपर्छ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले संघीय र प्रदेश सरकारले अदालतको निर्देशनअनुसार काम थाल्नुपर्ने बताए। ‘संघीय सरकारले पनि तोकिएको समयभित्र सक्नेगरी काम गर्नुपर्छ। संघीय सरकारले काम गरेन भनेर चुप लागेर बस्नु हुँदैन,’ मुल्मीले भने, ‘संघीय सरकारले काम गर्न ढिलाइ ग-यो भने दबाब दिनुपर्छ भने पनि हामी सबै तयार हुनुपर्छ।’ उनले प्रदेश सरकारले जिम्मा पाएको ६ महिनाभित्र पूर्वाधार हटाउने काम थाल्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए। ‘संघीय सरकारले सीमांकनको काम गरेन भनेर चुप बस्नु हुँदैन। ६५ मिटरभित्रका पूर्वाधार हटाउने जिम्मा प्रदेश सरकारको हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले आफूले पाएको काम थालनी गरे भइहाल्छ।’ अब २ महिना मात्र बाँकी रहेकाले तोकिएको समयभित्र सक्न दबाब आवश्यक रहेको उनले बताए।

फेवाताल अतिक्रमण भएको बारे अध्ययन गर्न गठित समितिका अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेले सम्पदाको संरक्षण गर्न अघि सर्दा कसको घर, होटल र रेस्टुरेन्ट भत्किन्छ भनेर चिन्ता गर्न नहुने बताए। ‘कुन मान्छेको पूर्वाधार भत्किन्छ भनेर खुट्टा कमाउन थालियो भने त्यसले संरक्षण हुँदैन,’ लामिछानेले भने, ‘अब प्रदेश सरकारले खुट्टा कमाउनु हुन्न।’ उनले तालको थप सीमांकन आवश्यक नरहेको पनि बताए। तालको कतै ३० र कतै ६५ मिटर मापदण्ड तोकिएको भन्नेखालको हल्ला आए पनि ६५ मिटर नै भएको बताए। रत्नमन्दिर, हिमागृह, बसुन्धरापार्क, केदारेश्वर मन्दिर पनि ६५ मिटरभित्र पर्ने भएकाले ती सम्पदालाई जोगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको उनले बताए।

पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा दिने हो भने तालका लागि आवश्यक जग्गा दिन तयार रहेको बताए। उनले १६ सय रोपनी जग्गा अवैध भएकाले ती जग्गाको लालपुर्जा खारेज हुनुपर्ने र व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने बताए। तालको सिरान क्षेत्रमा ६ वटा खोलामा चेकड्याम बनाउनेगरी महानगरले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाए पनि प्रदेश सरकारले पैसा नदिएपछि काम अघि बढ्न नसकेको बताए। ३६ करोड रुपैयाँ लगानीमा चेकड्याम बनाउने तयारी रहेको उनले बताए।

सहजीकरण समितिका सदस्य राजीव पहारीले बेलैमा संरक्षण नगर्ने हो भने ताल नबच्ने बताए। उनले तालको संरक्षणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्ने बताए। ‘६ महिनाभित्र संघीय सरकारले चारकिल्ला तोक्ने भनिए पनि अहिलेसम्म काम सुरु भएको छैन,’ उनले भने, ‘सीमाकंन गर्न संघ सरकारलाई पत्राचारसमेत गरिसकेका छौ। संघले सीमांकन गर्ने अधिकार प्रदेश वा स्थानीय सरकारलाई दिएको छैन।’ फेवातालबिना पोखरा र गण्डकी प्रदेश सरकारको समृद्धि कल्पना गर्न नसकिने पहारीले बताए।

प्रकाशित: २१ वैशाख २०७६ ०४:४४ शनिबार