यातायात व्यवस्था विभागले गत चैत १८ गते यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि संसोधन गरी सार्वजनिक सवारीसाधनमा गीत–संगीत बजाएबापत् रोयल्टी तिनुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो। तर, कार्यविधि लागू भएको १० महिना बित्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। व्यावसायीले गीतसंगीतको रोयल्टी बुझाउन आनाकानी गरेपछि स्रस्टा मारमा परेका छन्।

प्रस्तोता समाजका कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नारायण कडरीया विभागले कार्यविधि ल्याए पनि अहिले फेरि आफैपछि हटेको बताउँछन्। ‘सुरुमा राम्रैसँग पैसा उठेको थियो,’ उनले भने, ‘पछि विभागले नै यो व्यवस्था कार्यन्वयन गराउन सकेन। अहिले कुनै सवारीको रोयल्टी उठ्न सकेको छैन।’ सरकारले यो विषयमा चासो नदिएकाले सर्जक र स्रस्टाको संगीत क्षेत्रमा अन्योलता छाएको उनले बताए। ‘स्रष्टाले लाखौं रूपैयाँ खर्चेर गीत–संगीत सिर्जना गरेका हुन्छन्। तर, निःशुल्क रूपमा गीतसंगीत उपयोग गर्दा धेरै स्रष्टाहरू  पीडित छन्,’ उनले थपे।
उनका अनुसार पहिले उठेको रोयल्टी अझै स्रस्टालाई वितरण गरिएको छैन। अहिले वितरण गर्दा कसको गित बजेको लगायत समस्या परेकोले वितरण मापदण्ड बनाएपछि मात्रै पैसा वितरण गरिने उनले बताए। नीति कार्यन्वयमा ल्याउन प्र्रदेश सरकारको कानुनमा प्रतिलिपि अधिकार व्यवस्था गर्न ती संस्थाले विभिन्न कार्यक्रम सम्पन्न गरेको उनी बताउँछन्। रोयल्टीको लागि सरकारी निकायसँग समन्वय गरेर अनुगमन टोली बनाउने उनले बताए।

यातायात व्यावसायीले सवारीसाधन नवीकरण गर्दा गीतसंगीतको रोयल्टी तिर्नुपर्छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुनाका प्रमुख वसन्तप्रसाद पन्थीले सवारी धनीले नै गीत नबजाउने भनेपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। ‘यातायात व्यावसायी र सवारी धनीले नै बजाउदैन भनेर नबिकरण गर्दा छाप हान्ने भयो,’ उनले भने, ‘हामीले तिर्नैपर्छ भनेर बाध्यमा पार्न पनि सकिएन। यो व्यवस्था थोरै समय मात्रै लागू भयो।’   निजी संस्थाले पैसा उठाउने भएकाले यसको सदुपयोगमा विश्वसनियता नभएकाले पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएकोे उनको भनाई छ। कार्यविधिमा सार्वजनिक सवारीसाधनले गीत–संगीत नबजाएमा रोयल्टी तिर्नुपर्दैन। तर, छड्के जाँचका क्रममा बजाएको पाइएमा सवारी धनीलाई कानुनी कारबाहीसहित क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। गाडीले गीत बजाए÷नबजाएको अनुगमन कार्यालयको जिम्मेवारी नभएको उनले बताए।

संगीत रोयल्टी संकलन समाजले यसअघि रेडियो तथा टेलिभिजनमा गीतसंगीत बजाएबापत रोयल्टी संकलन गर्दै आएको छ। ‘कार्यविधिमा मात्रै आएकोले यो नीति संसदमा पारित भयो भने राम्रो हुन्छ। त्यसको कार्यान्वयनको लागि केन्द्रिय सरकार र प्रादेशिक सरकारले पनि पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यदि संसदमा यो नीति पारित भयो भने हामी अनिबार्य रुपमा सबै सवारीलाई रोयल्टी तिराउछौँ।’ यससम्बन्धी ऐन नबनेकाले सबै सवारीलाई जर्बजस्ती रोयल्टी तिराउन नसकिएको उनको भनाइ छ। विभागले गीतसंगीत बजाएबापत ठूला बसले वार्षिक दुई हजार,  मिनिबसले १४ सय,  ट्रक÷ट्यांकरले १४ सय, माइक्रोबस, ट्याक्सी र जिपले एक हजार, पिकअप भ्यानले ९ सय र टेप्पोले ८ सय रूपैयाँ रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको थियो।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला विभागले गलत कार्यविधि ल्याएकाले कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउँछन्। ‘रोयल्टी नै अवैज्ञानिक छ। यो सरकारकोे जर्वजस्ती पैसा उठाउने विधि हो, जुन एक दम गलत छ,’ उनले भने, ‘अहिले नविकरण गर्दा गीत नबजाउन फर्म समेत भरेका छौँ।’  उनका अनुसार गीत बजाउन वा सुन्न अधिकार सबैमा हुन्छ। गीत भर्नको लागि पहिले नै युट्युव, इन्टरनेटमा पैसा काटिसकेको हुन्छ। तर, यसरी सरकारले जर्वजस्ती गराउन मिल्दैन। सरकार र व्यावसायीबीच छलफल गरेर मात्रै कार्यान्वायन लागु हुन सक्ने उनको भनाइ छ। रोयल्टी संकलन समाजका व्यावस्थापन प्रमुख मिनाक्षी कोइरालाका अनुसार कार्यविधि लागू भएको १० महिनामा १३ हजार ३ सय साना ठूला सवारीबाट १ करोड ५९ लाख रोयल्टी संकलन भएको छ।
विभागका अनुसार देशभर दुई लाखभन्दा बढी भाडाका गाडी गुड्ने गर्छ।

प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ अनुसार प्रतिलिपि गीतसंगीत  बौद्धिक सम्पत्ति अन्तर्गत पर्छ। यसमा मानवीय बुद्धि, सीप तथा ज्ञानका कारणले आर्जन भएका रचना, कृति वा उपलब्धि समावेश हुन्छन्। प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई कसुरको मात्रा अनुसार १० हजार रूपैयाँदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना साथै ६ महिना कैद वा दुवै सजाय हुने कानुनी प्रावधान छ।

प्रकाशित: ३० पुस २०७५ ०६:२६ सोमबार