यातायात व्यवसायी संघ/समिति कम्पनीमा दर्ता हुन कम्पनी ऐनकै प्रावधानकै कारणले जटिलता देखिएको छ। कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार कम्पनी दर्ता हुने प्राइभेट कम्पनीको सेयरधनी संख्या एक सय एक मात्रै हुने  प्रावधानकै कारणले समस्या आएको यातायात व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्। कम्पनी ऐन,२०६३ को दफा ९ (१) मा ‘प्राइभेट कम्पनीको शेयरधनीहरूको संख्या एक सय भन्दा बढी हुनु हुँदैन’ भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ। 

प्राइभेट कम्पनीमा एक सय एक जना मात्रै सेयरहोल्डर हुनुपर्ने र संघसमिति तत्कालै पब्लिक कम्पनीमा जान नसक्ने भएकाले कम्पनीमा दर्ता गर्न समस्या भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले बताए। 

कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार कम्पनी दर्ता हुने प्राइभेट कम्पनीको सेयरधनी संख्या एक सय एक मात्रै हुने  प्रावधानकै कारणले समस्या आएको यातायात व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्।

‘कम्पनी ऐनकै कारणले हामी कम्पनीमा दर्ता हुन सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘सरकारले कम्पनी ऐनमा रहेको प्राइभेट कम्पनीका सेयरधनीको संख्या १ सय १ भन्दा धेरै राख्न सक्ने व्यवस्था गरिदिए मात्रै सहजै ढंगले कम्पनीमा दर्ता हुन्थ्यौं।’ 

उनका अनुसार यातायात संघसमिति तीन–चार सय यातायात समिति मिलेर बनेकाले समस्या भएको हो। 

‘एक सय एक व्यवसायी एउटा कम्पनीमा र बाँकी अन्य कम्पनीमा जान सक्दैनौं। त्यसैले समस्या भएको हो,’ उनले भने। 

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लावण्यप्रसाद ढकालले कम्पनी ऐनको प्रावधानका कारणले एक सयभन्दा धेरै सदस्य रहेका यातायात संघ/समिति कम्पनीमा दर्ता हुन समस्या भएको गुनासो आएको बताए। कम्पनी दर्ता ऐन अनुसार एउटा कम्पनीमा १ सय १ जनाभन्दा धेरै सेयर होल्डर भएको खण्डमा पब्लिक कम्पनीमा जानुपर्ने बाध्यताले यातायात संघ÷समिति कम्पनीमा दर्ता हुन समस्या भएको उनको भनाइ छ। ‘कम्पनी दर्ता ऐनकै कारणले आउन अप्ठेरो भएको यातायात व्यवसायीको गुनासो आएको छ,’ उनले भने,‘यसको विषयमा आवश्यक छलफल भइरहेको छ। छिट्टै ऐन संसोधन गरेर दर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउनेछौं।’ 

संस्था दर्ता ऐन २०३४, अनुसार दर्ता भएका यातायात संघ/समिति अनिवार्यरूपमा कम्पनीमा दर्ता भएर पञ्जीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था छ। 

विभागका महानिर्देशक ढकाल संस्था ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भएका यातायात संघसमिति पुस मसान्तभित्र अनिवार्य कम्पनीमा दर्ता भएर पञ्जीकृत हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘संघ/समितिमा रहेका यातायात व्यवसायीलाई मसिंर मसान्तसम्मको डेडलाइन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘कम्पनीमा दर्ता भएर नआउने यातायात संघ÷समितिको पुस १ गतेदेखि रुटपर्मिट खारेज गरेर सञ्चालनमा रोक लगाउनेछौं।’

प्रकाशित: २८ मंसिर २०७५ ०३:०४ शुक्रबार