सोमबार विश्व शौचालय दिवस मनाइयो। शौचालय अभावको चर्चा गरियो। तर, सन् २०१७ मै नेपाललाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र बनाउने जुन अभियान थियो, त्यसले भने चर्चा पाएन।
खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव भीम उपाध्याय खुला दिशामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्न सक्रिय पनि बनेका थिए। तर, उनले आफ्नो कार्यकालमा अभियान सम्पन्न गर्न सकेनन्।
लक्षित समय पनि सकियो। त्यसपछि मन्त्रालयले पनि खुला दिशामुक्त राष्ट्र घोषणामा चासो देखाएन। जसले गर्दा नेपाल कहिलेसम्म खुला दिशामुक्त राष्ट्र बन्ला भन्ने अनिश्चित भएको छ।
मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म ६० जिल्ला मात्रै खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएका छन्। तर, राजधानी काठमाडौं, ललितपुरलगायत जिल्ला खुला दिशामुक्त हुन सकेका छैनन्। भक्तपुरलाई भने ०७० कात्तिकमा खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरिसकिएको छ।
मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म ६० जिल्ला मात्रै खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएका छन्। तर, राजधानी काठमाडौं, ललितपुरलगायत जिल्ला खुला दिशामुक्त हुन सकेका छैनन्।
सन् २०१७ मा नेपाललाई खुला दिसामुक्त घोषणाको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्नुमा पनि उपत्यकाकै जिल्ला तगारो बनेको पूर्वसचिव भीम उपाध्याय बताउँछन्।
सरकारले ०६८ सालको राष्ट्रिय सरसफाइ गुरुयोजनामा ०७४ पुस (सन् २०१७) भित्र सबै जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको थियो।
‘उपत्यका बाहिरका जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न कुनै समस्या थिएन, आवश्यक पूर्वाधार तयार भइसकेका थिए,’ पूर्वसचिव उपाध्यायले भने, ‘खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणाका लागि सहरी क्षेत्र नै चुनौती बनेपछि समस्या भयो।’ सरकारले ०६८ असारमा कास्कीलाई पहिलो खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि हालसम्म ६० जिल्ला खुला दिसामुक्त घोषणा भइसकेका छन्।
‘अरु धेरै जिल्ला पनि खुला दिसामुक्त घोषणाको लागि तयारी छन्,’ खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता शंकरप्रसाद सुवेदीले भने, ‘सहरी जिल्लामा भने पर्याप्त सार्वजनिक शौचालय नभएर समस्या भइरहेको छ।’ उनका अनुसार घोषणाको मिति सकिएसँगै मन्त्रालय पनि त्यति सक्रिय भएको छैन। तर, मन्त्रालयले अभियानलाई नै भुलेको भने नभएको उनले बताए। ‘अभियानलाई अगाडि बढाउन मन्त्रालय लागेकै छ,’ उनले भने, ‘मिति सकिएपछि भने पहिलाको जस्तो सक्रियह छैन।’
सन् २०१७ मा नेपाललाई खुला दिसामुक्त घोषणाको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्नुमा पनि उपत्यकाकै जिल्ला तगारो बनेको पूर्वसचिव भीम उपाध्याय बताउँछन्।
उनका अनुसार देश संघीयतामा गएसँगै मन्त्रालय अन्र्तगतका कार्यालय कुन जिल्लामा रहने र कुनमा नरहने विषयमै टुंगो लागेको छैन। कार्यालयको सांगठनिक संरचनै टुंगो नलागेपछि भने खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा ओझेलमा परेको छ।
‘सन् २०१७ मा प्राविधिक कारणले गर्दा नेपाल खुला दिसामुक्त घोषणा हुन सकेन,’ उनले भने, ‘हामी नेपाललाई खुला दिसामुक्त घोषणा गराउनुपर्छ भन्ने पक्षमै छौं।’ उनका अनुसार मन्त्रालयले सन् २०२० भित्रमा खुला दिसामुक्त राष्ट्र बनाउन सक्छ। तर, यो मितिमा खुला दिशामुक्त राष्ट्र घोषणा हुन्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी भने छैन।
खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न घरघरमा शौचालय हुनुपर्छ। सहरी क्षेत्रमा भने यात्रुका लागि सार्वजनिक शौचालय पनि आवश्यक हुन्छ। काठमाडौं र ललितपुरमा भने सार्वजनिक शौचालय अत्यन्तै न्यून छन्। पछिल्लो समयमा भने स्थानीय तह काठमाडौं र ललितपुर महानगर पनि सार्वजनिक शौचालय बनाउन कस्सिएका छन्। जसले गर्दा सहरी क्षेत्रका काठमाडौं र ललितपुरलाई पनि खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गराउन सहयोग पुग्ने अनुमान मन्त्रालयको छ।
खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणाले सरसफाइ अभियानको एउटा खुड्किलो टेक्ने भएकाले लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसके पनि चाँडै अभियानलाई सफल बनाउनुपर्ने वातावरणविद् भूषण तुलाधर बताउँछन्। ‘सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेपछि पनि राष्ट्रलाई खुला दिसामुक्त बनाउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यसले स्वस्थ समाजको परिकल्पनाका लागि सूचक खडा गर्छ।’ अहिले सहरी क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई समाधान गरेर अघि बढ्न सकेमा अभियान चाँडै सफल बनाउन सकिने तुलाधार अनुमान गर्छन्। शौचालय बनाएर खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरेर मात्रै नहुने भन्दै ढल व्यवस्थापनलाई पनि दिगो बनाउनुपर्ने तुलाधर बताउँछन्। ‘खुला दिसामुक्त राष्ट्र बनाउनु भनेको शौचालय बनाउनु मात्रै होइन,’ उनले भने, ‘ढलको पनि उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ।’
मन्त्रालयका अनुसार वि.सं. २०६७ मा नेपालमा ५ मध्ये २ घरमा मात्रै शौचालय थियो। अहिले एक सय घरमध्ये ९८ मा घरमा शौचालय छ। बाँकी दुई प्रतिशत घरमा पनि शौचालय बनाएर चाँडै नेपाललाई खुला दिशामुक्त बनाउन मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको जनाइएको छ।
मन्त्रालयले शौचालय दिवसको अवसर पारेर विज्ञप्ति जारी गर्दै शौचालय निर्माण गर्न बाँकी घरधुरी तथा संस्थामा स्थानीय तहको नेतृत्वमा अभियानलाई तीव्रता दिएर सक्दो छिटो खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गराउन अनुरोध समेत गरेको छ।
प्रकाशित: ७ मंसिर २०७५ ०३:४६ शुक्रबार