विद्यासुन्दर शाक्यले काठमाडौं महानगरपालिकाको बागडोर सम्हालेको डेढ वर्ष बढी भयो । जनप्रतिनिधि बनेर आएपछि मेयर शाक्य काम गरेर भन्दा विवादित बनेर चर्चामा आए । चुनाव बेला सय दिनमा एक सय एक काम गर्ने योजना सार्वजनिक गरेर शाक्यले जसरी चर्चा कमाए, ती काम गर्न नसक्दा उनको आलोचना पनि उतिकै भयो।

पछिल्लो समयमा भने मेयर शाक्यले उपत्यकाका १८ वटै नगरपालिकालाई संयोजन गरेर साझा धारणा बनाई अघि बढ्न लागेका छन् । अहिलेसम्म गरेका काम, काम गर्न नसक्नुको कारण र अबको उनको योजनाबारे मेयर शाक्यसँग नागरिक दैनिक (काष्ठमण्डप)को लागि खिलक बुढाथोकी र हिमाल लम्सालले गरेको कुराकानीको सार।

डेढ वर्षे अवधिमा मेयर पद कस्तो अनुभूत गरिरहनु भएको छ?
मेयर कार्यकारी पद हो, मैले राम्रोसँग बुझेको छु । अझ राजधानी काठमाडौंको मेयर भनेको ठूलो जिम्मेवारी भएको पद हो, जसले गर्दा नगरवासीको ठूलो आश हुन्छ । त्यो अनुसार हामीले काम गर्न सकेका छैनौं । विदेशमा महानगरको मातहतमा सबै कार्यालय हुन्छन् । हाम्रोमा भने विभिन्न कार्यालय र कामको जिम्मेवारीका निकायहरू फरक छन् । ती निकायहरूसँग समन्वय गराउन पनि कठिन छ । महानगरमा मातहतका सबै निकाय छैनन् । जस्तो कि खानेपानीको समस्या भयो वा पाइप फुटेर हिलो बनायो भने महानगरलाई गाली गरिन्छ । जबकि, त्यसको जिम्मेवार निकाय अर्कै छ।

त्यस्तै, सडकमा खाल्डा परे महानगरलाई नै गाली आउँछ । जबकी, आठ मिटर तलका सडक मात्रै हाम्रो जिम्मेवारीमा छन् । यसरी अरुले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा महानगर तथा मेयरले गाली खानुपरेको छ।

मलाई पहिल्यै थाहा थियो, मेयर चुनौतीपूर्ण पद हो । चुनौती सामना गर्न तयार भएरै मेयर पदमा आउन तयार भएको हुँ । महानगरलाई साँच्चिकैको महानगर बनाउने योजनासहित भएको मैले जनताको अपेक्षा अनुसार काम भने गर्न सकेको छैन, त्यो स्वीर्काछु । तर, मैले काम गर्न नसकेको होइन, वातावरण नभएको हो । यद्यपि, म निराश हुने छैन, अझै मेरो कार्यकाल बाँकी छ । बाँकी अवधिमा वातावरण बनाएर काम गरी जानेबेलासम्म अहिले निराश बनेका जनताको मुहारमा खुसी ल्याउने गरी काम गर्नेछु।

समस्या पहिलैदेखि थियो, गाली अहिले मैले खानुपरेको छ । खासमा म धन्यवादको पात्र हुनुपथ्र्याे।

सोचेअनुरूप काम गर्न नसक्नु वातावरणै नभएर हो त?
काम गर्ने वातावरणै भएन भनेको होइन, सोचेअनुरूपको वातावरण नबनेको भन्न खोजको हो । हामीले कामै नगरेको पनि त छैन । हामीले पूर्वाधारतिर धेरै काम गरेका छौं । चालू आवलाई महानगरले पूर्वाधार वर्षको रूपमा घोषणा गरेको छ । यतिबेला हाम्रो मातहतका आठ मिटर साना सडकहरू धमाधम कालोपत्रेको क्रममा छन् । हाम्रो जिम्मेवारी नबुझिदिँदा हामी आलोचित भएका हौं । ठूला सडकमा खाल्डो परेमा महानगरलाई गाली गरिन्छ, जबकी त्यसमा हाम्रो कुनै भूमिका नै छैन । उपत्यका भित्रिने–बाहिरिने चार वटै नाकाको सडकको अवस्था हेरेर हामीलाई गाली गरिन्छ।

महानगरको कार्यक्षेत्र कति हो र महानगरले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कसरी काम गरेको छ भनेर थाहा नपाउँदा महानगरले गालीको केन्द्र बनेको छ । समस्या सबैतिर छ, महानगरमा मात्रै होइन । यससँग जोडिएका नगरपालिकाहरूमा पनि समस्या छन् । तर, अब हामीले यो समस्या यसको वा उसको भनेर पन्छिनु हुँदैन । हामी स्थानीय सरकार भएकाले यो बारेमा कसरी समाधान गर्ने भनेर सोच्न थालिसकेका छौं।

के सोच्नुभयो?
सबैभन्दा पहिला यहाँका उपत्यकामा रहेका तिनै जिल्लाका स्थानीय तह एक भएर समस्याको पहिचान गर्ने र त्यसलाई समाधान गर्ने बारेमा सोच्यौं । एकीकृत धारणा बनाउन हामीले हालै मात्रै उपत्यकाका १८ नगरपालिका एकै ठाउँ भेला भएर मेरै संयोजकमा उपत्यकाका समस्या क्रमिक रूपमा समाधान गर्नेबारे निष्कर्ष निकालेका छौं । १८ वटै नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि भेला भएर केही दिनअघि वातावरणसम्बन्धी भएका समस्याको विषयमा छलफल गरेर उपत्यकाको सरसफाइ तथा वातावरणबारे साझा धारणा बनाएका छौं । अब, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेछौं । अबको दिनमा हिजोका जस्ता समस्या आउन दिने छैनौं।

अहिले एउटै सडकले धेरै स्थानीय तह छोएको छ । दुई किलोमिटर सडक एउटाको जिम्मेवारीमा पर्यो भने दुई किलोमिटर सडक अर्कोमा परिदिन्छ । यस्तो अवस्था रहेकोमा अब हामीले साझा धारणा बनाउने तयारीमा छौं । अहिलेसम्म स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको मातहतमा सडक राख्ने र जसले जिम्मेवारी पूरा नगरे पनि स्थानीय सरकारको टाउको दुखाईको विषय बन्ने भइरहेको छ । हामीले एकल रूपमा आफ्नो जिम्मेवारीको धारणा बनाउँछौं, अर्कोचाहिँ सामूहिक रूपमा धारणा बनाएर प्रदेश र संघीय सरकारसँग समस्याको समाधानको लागि सहकार्य गर्छाैं । यसरी काम गरेपछि भने अहिले भइरहेका जस्ता समस्याहरू अन्त्य हुने हाम्रो अनुमान छ।

उपत्यका नगरपालिका फोरमले सडकमा खाल्डा, फोहरमैला जस्ता समस्याको दीर्घकालीन समधान खोज्ला त?
हामीले मात्रै पनि गर्न सक्दैनौं, यसमा संघीय सरकारको पनि सहयोग आवश्यक हुन्छ । एउटा उदाहरण हेर्यौं, फोहोर मैला थुप्रिदा महानगरले गाली खान्छ । म मेयर भएर आएपछि एक पटक स्थानीयको विवाद र अर्को पटक सडकको कारणले काठमाडौंको फोहोर उठेन । सरकारले दुई वर्षको लागि भनेर २०६२ सालमा सिसडोल लिएको थियो । १२ वर्षभन्दा बढी समय उक्त ठाउँमा फोहोर फाल्दा सिसडोल भरिएको छ । महानगरले काठमाडौंलगायत ६ जिल्लाको फोहोर व्यवस्थापन गरिरहेको छ । यसरी काम गर्दा खासमा धन्यवादको पात्र हुनुपथ्र्याे । किनकी, हामीले महानगर मात्रै हेरे पुग्थ्यो । तर, यहाँ उल्टो हुन्छ, गाली खानुपर्छ । आलोचना खेप्नुपर्छ । अहिले पनि त फोहोर व्यवस्थापनको लागि ठाउँ सरकारले खोजिदिनुपर्छ । सिसडोलमा फोहोर थुप्रिने पुरानै समस्या हो । हामीले भने जसोतसो व्यवस्थापन गरेर लगिराखेका छौं । तैपनि स्थानीय वा प्राकृतिक कारणले फोहोर उठाउन नसक्दा पनि गाली खानुपरेको छ । महानगर त्यसको भागेदार भएको छ । यत्रो बोझ लिएर अघि बढिरहेको महानगरसँग अब भने सबै मिलेर गर्नुपर्छ भनेर नगरपालिका फोरम बनाएका हौं । यसरी बनाएकोमा फोरमले आफ्नो ढंगबाट काम गर्छ भनेसरकारको सहयोग कसरी लिन सकिन्छ भनेर त्यसको समाधान खोज्छ।

अझ राजधानी काठमाडौंको मेयर भनेको ठूलो जिम्मेवारी भएको पद हो । जसले गर्दा नगरवासीको ठूलो आश हुन्छ । त्यो अनुसार हामीले काम गर्न सकेका छैनौं । अहिले त कस्तो भइरहेको छ भने काम अरुले सम्पन्न नगर्ने अनि गालीचाहिँ महानगरले खानुपर्ने बाध्यता छ । जनताको अपेक्षा अनुसार काम भएका छैनन्, स्वीकार्छु । तर, हामीले धेरै काम गरेका छौं । केही कामको नतिजा आउन थालेको छ भने केही कामको नजिता आउन समय लाग्छ।

तपाईँको पहिलो योजनामै व्यवस्थित महानगर कार्यालय बनाउने थियो । तर, तपाईँ आएपछि त कार्यालय व्यवस्थित हुनुको सट्टा छरपस्ट भयो । अहिले कार्यालय ६ ठाउँमा छरिँदा जनताले सास्ती खेपिरहेका छन् नि?
कार्यालय व्यवस्थापन पहिलो प्राथमिकता नै हो । कार्यालय भवन बनाउने भनेर हामीले ‘डोइन डिजाइन’ बनाएर नगरसभादेखि कार्यपालिकाबाट समेत पास गराएका छौं । तर, हामीलाई काम गर्न दिइएन । भूकम्पले क्षति पु-याएर हामी आउनुअघि नै बस्न योग्य छैन भनिएको बागदरबारको भवन भत्काउन समेत दिइएन । भूकम्पले बस्न योग्य नभएर जसले अयन्त्र सारेको थियो, भत्काउन नदिने पनि त्यही समूह भयो । यसरी चारैतिरबाट अवरोध आएपछि अनि कसरी भवन बनाउन सक्छौं।

बागदरवारमा रेट्रो फिट गर्न सक्ने विकल्प हुँदाहुँदै भत्काउन किन प-यो र?
हामी आउनुअघि रेट्रो फिटको विकल्प थियो । हामी आएपछि भने पुन प्राविधिक जाँच गराउँदा रेट्रोफिट त्यति सम्भव नहुने देखियो । त्यसपछि हामीले मल्लकालीन, राणाकालीन र आधुनिक सहितको मौलिकता झल्कने गरी डिजाइन तयार गरेका छौं । तीन वटै सभ्यतालाई मध्यनजर गरेर नयाँ भवन बनाउन प्रस्तावित गरेका छौं, जुन भवनमा सबै कार्यालय अटाउँछ । जनतालाई एकै ठाउँबाट महानगरको सेवा दिन सकिन्छ । अहिले जसरी विभिन्न ठाउँमा महानगरका विभाग छन्, जनतालाई कति सास्ती छ त्यसको कुरै नगरौं । मलाई पनि विभागका प्रमुख बोलाउन, फाइल सार्न समेत झन्झटिलो र सुस्त भएको छ।

यसरी समस्या बुझ्दाबुझ्दै पनि भवन बनाएर सेवा दिन खोज्दा महानगरको पुरानो भवनलाई बागदरवार भन्दै भत्काउन दिइएन । अदालतमा मुद्दा हालेर समेत रोक्ने काम भइरहेको छ । हामी स्पष्ट छौं, त्यो बागदरवार होइन, हरि भवन हो । त्यसको हामीसँग प्रमाण छ । त्यसैले गर्दा अदालतले पनि न्यायिक मन प्रयोग गरेर न्यायोचित फैसला गर्नेछ । त्यसपछि भने हामीले भवन बनाएर सबै कार्यालय एकै ठाउँमा राखेर सहज सेवा दिनेछौं । भवन प्रविधिमैत्री र अपांगमैत्री हुनेछ।

चुनाव बेला उठाएका १०१ योजना कहाँ पुगे?
ती १०१ काममध्ये कतिपय नियमित हुने काम हुन् भने कतिपय वार्षिक रूपमा हुने । त्यसरी हेर्दा १०१ योजनामा रहेका धेरै काम भएका छन् । तर, केही नौलो काम भने जसरी अगाडि बढ्न पथ्र्यो, बढेका छैनन्, उदाहरणका लागि मोनोरेल । यो हामीले योजना अघि सारेका छौं । तर, द्रुत काम भएको छैन । किनकि, हाम्रो लागि यो नयाँ योजना भयो । यससँग सम्बन्धित विज्ञहरू भएनन् । सबै व्यवस्थापन गर्दा ढिलो हुन गयो । न सरकारसँग मोनोरेलसम्बन्धी पर्याप्त विशेषज्ञ छन् न महानगरसँग । यसले गर्दा सुस्त गति छ।

यस्तै प्रकारका कामहरू केही ढिला भएका छन् । अर्को कुरा हामीले स्मार्ट पार्किङ अगाडि बढायौं । त्यो पनि अहिले स्वीकृत लिने ठाउँमा नयाँ सहसचिव आएका छन् । त्यहाँ अध्ययन गर्न समय लाग्ने भनेर अड्केको छ फाइल । यस्तै  केही देखिने कामको नतिजा नभएकाले गर्दा हामीले काम गरेको नदेखिएको हो । मैले ल्याएका योजनाका ८० प्रतिशत भएका छन् । रानीपोखरी जस्ता देखिने कामहरू गर्न नसक्दा मात्रै हाम्रो टिप्पणी भएका हुन् । साना कामहरू धेरै भएका छन्।

साना काम धेरै भएका छन् भन्नुभयो, तर तपाईँको योजनामा रहेका मिडिया सेन्टर बनाउने, शौचालय बनाउने जस्ता साना काम त भएका छैनन्?
यसमा दुई वटा कुरा छन् । हामीले नयाँ भवन बनाएर मिडिया सेन्टर बनाउने भनेर त्यसमा डिजाइन गरेका छौं । अहिले पनि हामीले मिडिया समन्वय बनाएका छौं । प्रवक्ता, सहप्रवक्ता व्यवस्था गरेका छौं । तर, जसरी व्यवस्थापन हुनपथ्र्याे, त्यसरी भएका छैनन्।

अहिले पनि ४७ शौचालय छन् । तर, हामीले आधुनिक शौचालय बनाउने भनेका छौं । तर, नयाँ प्रविधि भएकाले त्यसबारे वर्कआउट गर्न समय लाग्ने रहेछ । जसले गर्दा ढिलो भएका हुन् । काम प्रक्रियामै छ, नतिजा देखिनेगरी काम नभएको मात्रै हो।

न्यायिक समिति र अनुगमन समिति मेयरसा’बकै कारणले निष्क्रिय भएको गुनासो उपमेयरको छ । के साँचो हो?
हामीसँग प्राप्त भवन छैनन् । जसले गर्दा हामीले न्यायिक समिति र मेयर तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको एउटै इजलास चलाउ भनेका हौं । तर, उपमेयरले भने छुट्टै इजलासको व्यवस्था पर्ने माग राख्नुभएर ठप्प पार्नुभएको हो । भएका पूर्वाधारलाई प्रयोग गरेर लैजानुपथ्र्याे । तर, उहाँले छुट्टै पूर्वाधारको आवश्यकता महसुस गर्नुभयो । मलाई चाहिँ त्यसरी छुट्टै इजलास आवश्यकता पर्छ जस्तो लाग्दैन् । होला कानुनी रूपमा छुट्टै चाहिने । तर, अहिले व्यवस्था  गर्न नसक्दा त एउटैबाट चलाउँदा के फरक पर्यो र । अर्को कुरा, भवनको पाएपछि त छुट्टै बनिहाल्छ नि।

म काठमाडौं महानगरपालिकाको अभिभावक हो । त्यसैले कसैलाई काखा र पाखा गर्दिनँ । मेरो पक्षभन्दा विपक्षमा धेरै भोट आएको थियो । त्यसैले सबैलाई समेटेर अघि बढेको छु।

अदालतमा पनि प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र अधिवक्तालाई छुट्टाछुट्टै इजलास हुँदैन । किन उहाँलाई आफ्नो कक्षजस्तै छुट्टै इजलास कक्ष चाहिएको विषयमा मलाई थाहा भएन । अर्काेतर्फ अनुगमन समिति बनाउन उहाँलाई कसैलाई रोक्दैन । उहाँलाई अनुगमन गर्न हामी कसैले रोकेका छैनौं । उहाँले कर्मचारी लिएर अनुगमन गर्न सक्नुहुन्छ । उहाँले केही समयअघि अनुगमन समिति बनाइदिनुप¥यो भनेर मलाई डाफ्ट दिनुभएको थियो । उहाँले कानुनी व्यवस्था भन्नुभएको छ । तर, मैले कुन दफामा टेकेर बनाइदिऊ भनेर सोधेको थिएँ । त्यति मात्रै बताइदिए हुन्थ्यो । न्यायिक समिति तीन सदस्यीय हुने स्पष्ट तोकेको छ । सोही अनुसार गठन गरिसक्यौं । जहाँ कानुनमा अस्पष्टता रहेका छन् । त्यस्ता विषयमा समिति बनाउन सकेका छैनौं । अधिकार क्षेत्र नाघ्यो र हस्तक्षेप भयो भनेर बारम्बार गुनासा आउने भएकाले समस्या भएको हो । म त केवल अस्पष्टता भएकोमा स्पष्टता हुन खोजेको मात्रै हुँ।

उपमेयरलाई वाइपास गर्दै अघि बढ्नुहुन्छ रे नि?
मैले कहिल्यै वाइपास गरेर अघि बढेको छैन । महानगरपालिकामा पक्ष–विपक्ष हुँदैनन् । मैले कहिल्यै महानगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकमा एमाले र कांग्रेस भनेर छुट्याएको छैन । महानगरपालिकाको ११ समितिमा ७ समिति एमालेका रहेका छन् । चार कांग्रेसका रहेका छन् । उक्त समिति संख्याको आधारमा विभाजन गरेका हौं । त्यसैले मैले कसैलाई पनि भेदभाव गरेको छैन । सहभागी पनि हुने प्रतिपक्षको भूमिका पनि निभाउने भन्ने हुँदैन । दूषित सोच्ने हो भो दूषित नै हुने गर्छ । सानोतिनो कुरामा कोही अल्झिएर हुँदैन । महानगर असफल भएमा म मात्रै होइन, सबै असफल भइन्छ । म काठमाडौं महानगरपालिकाको अभिभावक हो । त्यसैले कसैलाई काखा र पाखा गर्दिनँ । मेरो पक्षभन्दा विपक्षमा धेरै भोट आएको थियो । त्यसैले सबैलाई समेटेर अघि बढेको छु।

सामाजिक संजालदेखि सार्वजिक रूपमै जनताको आक्रोश त अत्याधिक नै छ, कतिको ख्याल गर्नुभएको छ?
मलाई अहिलेसम्म कुनै मिडिया र महानगरवासीले मेयर शाक्य खराब भनेका छैनन् । तर, कति भने ममाथि अपेक्षा धेरै गरेका थिए । मैले तीव्र गतिमा गर्नुपर्ने कामहरु धेरै थिए । त्यो अनुसार हुन नसक्दा भने जनता निराश भएकै हुन् । आक्रोश पोखेका हुन् । त्यसलाई म सुझावको रूपमा लिन्छु । आक्रोशले गर्दा मलाई सुध्रन सहयोग पुगेको छ । तर, जनताको अपेक्षालाई शून्यमा भने रूपान्तरण हुन दिने छैन । मात्रै केही ढिलो हुन्छ, त्यसमा क्षमापार्थी भने छु । हामीले काम थालेका छौं, त्यही अनुसार । धुलोमुक्तको लागि ब्रुमर ल्याएका छौं । रानीपोखरीको विवाद टुंग्याएका छौं । धरहरा निर्माण थालेका छौं । काष्ठमण्डपको पनि काम थालेका छौं । धेरै काम सुरु भएका छन् । यी कामको प्रगति देख्न थालेपछि जनतासँग भएका आक्रोश भने घट्दै जान्छ।

अपेक्षा अनुसार काम नहुँदा जनता मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री तथा तपार्इँकै पार्टीका नेताले समेत हप्काएको भन्ने हल्ला सुनिन्छ त?
केही मिडियाले जे पनि लेखिदिन्छन्, त्यही समाचारलाई हामी आधिकारिक मान्छौं । प्रधानमन्त्रीले मेयर शाक्यलाई गाली गरेको भन्ने हल्ला बजारमा जसले फिजायो, त्यो हामीलाई जानकारी छैन । प्रधानमन्त्रीले मलाई आजसम्म त्यस्तो गाली गर्नुभएको छैन । र, अर्को कुरा उहाँले गाली गर्ने ठाउँ पनि दिने छैन।

कहिलेकाहीँ बोलाएर निर्देशन दिनुहुन्छ, त्यसलाई नै कसैले गाली भन्छ भने मेरो भन्नु केही छैन । काम गर्दा आवश्यक सहयोग गर्छाैं भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । उहाँहरू सबैले हामीलाई सहयोग गरेकै अवस्था छ । विपक्षीका नेताले समेत हामीलाई सहयोग गर्दै आएका छन् । मैले पनि सक्ने काम गरिरहेको छु।

सबैको गाली र आलोचनाले गर्दा कहिलेकाहीँ त मेयर पदको दिक्कदारी हुँदो हो नि?
समस्या बुझेर नै राजनीतिमा आएको हुँ । जनप्रतिनिधि भएपछि व्यक्तिगत समय हुँदैन । परिवार तथा आफन्तभन्दा पनि जनतासँग नजिक हुनुपर्छ । मैले जुन दिन पार्टीको सदस्यता लिएँ, त्यही दिनबाट विचारको लडाइँ सुरु हुन्छ भनेर बुझेकै थिएँ । चुनाव जित्दै गर्दा पनि त ६४ हजार मेरो पक्षमा थिए भने बाँकी त सबै विपक्षमै थिए । ताली–गाली सबै पाउन आएको हुँ । तर, अहिले धेरैले नबुझेर गाली गरिरहेका छन् । अझ विदेश बस्नेहरूले बढी गाली गरिरहेका छन् । तर, ती युवाहरूले पनि नबुझेर नै गाली गरेका हुन् । म आफैं विदेशमा जाँदा युवाहरूलाई बुझाउँछु, त्यसपछि भने हामीले नबुझेका रहेछौं भनेर कन्भिन्स हुने गरेका छन् । सामाजिक संजालमा विरोध जनाएका छन् । विस्तारै हामीले गरेका कामहरूबारे जानकारी पाएर सकारात्मक हुने पक्षमा छन् । मेरो कार्यकालमा सबै जनता सकरात्मक बनाउनेछु काम गरेर।

अर्को कुरा, तपाईँमा स्वास्थ्य समस्या छ, जसले गर्दा पनि सक्रिय नहुनु भएको भन्ने सुनिन्छ नि, के हो?
हरेकको शरीरलाई आराम चाहिन्छ । तर, हामी जनप्रतिनिधि बिहानदेखि बेलुकासम्म दौडिनुपर्छ । न हप्तामा बिदा हुन्छ । न आरामको समय हुन्छ । शनिबार बिदाकै दिनको सबैभन्दा व्यस्त हुन्छौं । त्यसरी काम गर्दा शरीरले आराम खोज्छ नै । त्यसलाई लिएर मेयर बिरामी वा काम गर्न सकेनन् भन्नेको पछि नलागौं।

अर्को कुरा, महानगरमा कर्मचारी सरुवा–बढुवाको निकै चलखेल हुन्छ भन्छन् नि?
महानगरमा जनप्रतिनिधिबाहेक स्थानीय र केन्द्रीय सरकारबाट आएका सचिव/सहसचिव छन् । कर्मचारीको आवश्यकता र दक्षता हेरेर उनीहरूको सरुवा जिम्मा प्रशासकीय प्रमुख अधिकृत मातहत रहन्छ । सोही अनुसार उहाँले गर्दै आउनुभएको छ । म आएपछि नै तीन जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आए । न मैले कोही आउनेबेला थाहा पाएँ, न सरुवा हुनेबेला नै । कर्मचारी सरुवाको पनि सबै अधिकृतले हेर्ने हो, मैले कुनै हस्तक्षेप गर्दिनँ।

हालै ल्याएको सहरी भवन मापदण्ड केही व्यक्तिलाई लक्षित गरेर ल्याइएको भन्ने आरोप छ । उक्त मापदण्ड संस्कृति, नागरिक तथा उडड्यन मन्त्रालयबाट सचिवस्तरीय निर्णयबाट लागू नगर्न निर्देशन पनि भएको छ ? अब, यो मापदण्ड के हुन्छ?
मैले पनि मन्त्रालयका सचिवले लागू नगर्नु भनेको छ भन्ने सुनेको छु । उक्त मापदण्ड पनि महानगरमा रहेका सरकारकै सचिवले बनाएको हो । तसर्थ, एउटा सचिवले गरेको निर्णय अर्को सचिवस्तरीय निर्णयबाट काट्नु कतिको जायज हो ? ती सचिवले नबुझेर वा बढी जान्ने पल्टेर त्यसो गरेको हुन सक्छ । तसर्थ बहकिएर होइन, अध्ययन गरेर निर्णय गर्न अनुरोध पनि गर्छु।

अर्को कुरा त्यो मापदण्डले सम्पदा क्षेत्रलाई छुँदैन । यहाँ मापदण्डविपरित बनेका घर ९० प्रतिशत बढी छन् । ती घर भत्काउन सक्ने कुरै भएन । अब ती गैरकानुनी घरलाई वैधता दिनको लागि उक्त मापदण्ड ल्याएका हौं । त्यसैले मापदण्डको स्वागत महानगरवासीले गरेका छन् । केही व्यक्तिहरू हामीलाई असफल गराउन लागेकाले मात्रै विरोध जनाउनेदेखि सचिवलाई निर्णय गराउन लगाएका हुन् । मापदण्ड आवश्यकता अनुसार ल्याएका हौं।

मोनोरेल तपाईँको चुनावी अजेन्डा नै हो । कति वर्षपछि मोनोरेल चढ्न पाइएला?
हामीले सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छौं । यो नयाँँ परियोजना भएकाले हामीसँग जनशक्ति छैनन् । नयाँ परियोजना भएकाले हामीले सहजैअगाडि बढाउन सकेका छैनौं । हामीले कन्सल्ट्यान्ट हायर गराएर डिपिआरको प्रयासमा छौं । त्यसपछि लगानी कसरी जुटाउने भनेर हामीले छलफल गर्नेछौं । सबै प्रक्रिया गराएर हामी अगाडि बढाउँछौं । तर, हामीले मात्रै अगाडि बढाएर हुँदैन । पाइलैपिच्छे अवरोध आउँछन् । राम्रो काम गर्दा पनि कतिपय अवस्थामा साथ पाइँदैन । तसर्थ, समधान गर्न सक्ने समस्या आएमा समधान गरेर अगाडि बढाउँछु । सरकारसँग समन्वय गरेर मेरै कार्यकालमा मोनोरेल अगाडि बढाउँछु । त्यसमा ममाथि शंका नगरे हुन्छ । महानगरबाट बिदा हुने बेलामा जनताको अनुहारमा खुसी छरेरै जान्छु।

अन्य केही देशमा उदाहरण हेर्दा मेयर पदपछि कार्यकारी पदमा जान्छन्, तपार्इँ पनि राजधानी काठमाडौंको मेयर हो । पक्कै तपाईँको पनि त्यस्तै सपना त होला नि?
अन्य देशमा के छ, त्यसैलाई कपि गर्नतिर लाग्दिनँ । मचाहिँ विदेशमा घुम्छु, त्यहाँबाट सिक्छु । नेपाल आएपछि भने नेपालको माटोमा सुहाउँदो काम गर्छु।

मैले राजनीतिक पदीय हिसाब कुनै कुरा सोचेको छैन । म अहिले यो मेयर पदको कार्यकाल कसरी हुन्छ, सफल बनाउने पक्षमा छु । म अहिले महानगरको काममै केन्द्रित हुन्छ । मैले काम गरेर महानगरलाई गति दिएपछि भने पार्टीले पक्कै मेरो मूल्यांकन गर्नेछ।

प्रकाशित: १६ कार्तिक २०७५ ०४:५६ शुक्रबार