सम्झौताअनुसार राजधानीको रत्नपार्कस्थित पुरानो बसपार्कमा यतिबेला ‘काठमाडौं भ्यू टावर’को अग्लो भवन ठडिसकेको हुनुपर्ने हो। सम्झौतामा २०७५ भदौसम्म टावरको निर्माण गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, अहिलेसम्म टावरको जग पनि सम्पन्न भइसकेको छैन।

जलेश्वर–स्वच्छन्द–बिकोई जेभी कम्पनीले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) अन्तर्गत तीन वर्षभित्र टावर बनाएर २७ वर्ष सञ्चालन गरी ३० वर्षपछि काठमाडौं महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सम्झौता छ। टावर निर्माण गर्न करिब साढे ७ अर्ब रूपैयाँ लाग्नेछ।

निर्माण कम्पनीले टावर निर्माणको लगानी जुटाउन नसकेपछि दुई कम्पनीलाई साझेदारका रूपमा भित्र्याएको छ। निर्माण कम्पनीका प्रमुख मनोज भेटवालले अब भने टावर निर्माणले गति लिने बताए। ‘टावर निर्माण र सञ्चानको लागि आइडिया फोर नेपाल र मिग नेपाल प्रालिलाई साझेदारको रुपमा भित्र्याएका छौं,’ भेटवालले भने, ‘यी कम्पनीलाई ४९ प्रतिशत शेयर दिएका छौं। बाँकी ५१ प्रतिशत शेयर हामीले राखेका छौं।’ साझेदारी भित्र्याएसँगै अबको दुई वर्षभित्र टावरको निर्माण सक्ने दाबी उनले गरे। ‘हामीले ३० वर्षसम्मको टावर बनाउने र सञ्चालन गर्ने जिम्मा लिएका छौं,’ उनले भने, ‘हामीले ५ वर्षभित्र टावरको निर्माण गर्ने र २५ वर्ष टावरमा व्यवसाय सञ्चालन गरेर महानगरलाई हस्तान्तरण गर्नेछौं।’

निर्माण कम्पनीले जलेश्वर–स्वच्छन्द–बिकोई जेभी कम्पनीले टावर निर्माणको लगानी जुटाउन नसकेपछि दुई कम्पनीलाई साझेदारका रूपमा भित्र्याएको छ।

साझेदार कम्पनी आएसँगै टावर निर्माणमा कुनै समस्या नहुने भेटवालको दाबी छ। तर, लगानी जुटाउन नसकेर साझेदार ल्याएको भने उनी स्वीर्कादैनन् । काम गर्न सहज होस् भनेर साझेदार ल्याएको बताए।

सुरुदेखि नै आर्थिक संकट
२०६८ असार २६ को काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर परिषद् बैठकबाट महानगरले पुरानो बसपार्कमा बहुतलीय बहुउद्देश्यीय टावर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही वर्ष चैतमा ठेक्का आह्वान गर्दा आठ कम्पनीले टेन्डर हाले । सबैभन्दा बढी रोयल्टी बुझाउन कबोल गर्ने जलेश्वर–स्वच्छन्द–बिकोई जेभीले ठेक्का पायो।

महानगरले २०७१ फागुन २२ गते कम्पनीसँग सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा २९ तले बहुउद्देश्यीय टावर निर्माण सम्झौता गर्यो। २०७२ कात्तिक २५ गते उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले टावर शिलान्यास गरे। तर, टावरको काम भने अघि बढ्न सकेन।

कम्पनीसँग आर्थिक स्रोत नभएपछि महानगरले बैंकसँग जमानी बसेर ऋण निकाल्ने प्रयास गरेको थियो। नागरिकले नै महानगरको सम्पत्ति राखेर निजी कम्पनीलाई ऋण निकाल्न लागेको खबर सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछि भने महानगर बैंकमा जमानी बस्ने कार्यबाट पछि हट्यो । भेटवालले भारतबाट पनि साझेदारमा ल्याउन प्रयास गरे। साझेदार कतै नभेटिएपछि महानगरले काम नथालेको भन्दै दबाब दिन थाल्यो। सम्झौता रद्दसम्मको चेतावनी दिएपछि निर्माण कम्पनीले जगको काम थाल्यो । तर, पछिल्लो समयमा एपेक्स बैंक घोटाला काण्डमा संलग्न रहेको भन्दै वैशाख ३ गते नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ठेकेदार कम्पनीका प्रमुख भेटवाललाई पक्राउ गरेसँगै काम रोकिएको थियो।

इआइए स्वीकृत गराउनै बाँकी
टावरको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) अझै गरिएको छैन। वातावरण संरक्षण ऐन–२०५३ अनुसार पाँच हजार वर्गमिटरभन्दा बढी क्षेत्रमा भवन बनाउँदा अनिवार्य रूपमा इआइए गर्नुपर्छ। महानगरले नै २४ रोपनी क्षेत्रफलमा बनाउन लागिएको टावर निर्माणको भने इआइए गरेको छैन। ऐनको दफा–४ अनुसार वातावरण मन्त्रालयबाट इआए स्वीकृत नगराई काम सुरु गर्न पाइँदैन। तर, भेटवाल भने इआइए स्वीकृतसँगै काम हुँदै गर्दछ भनेर काम गरेको बताउँछन्। ‘हामीले गर्नपर्ने सबै प्रक्रिया गरेर फाइल मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौं,’ भेटवालले भने, ‘मन्त्रालयमै रोकिएकाले हामीले इआइए नगरेको भन्नु गलत हो।’

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन शाखाका एअ अधिकारीका अनुसार टावरले हालसम्म इआइए गराएको छैन। ती अधिकारीका अनुसार टावरको क्षेत्र निर्धारण तथा कार्यसूची प्रतिवेदन मात्रै मन्त्रालय पुगेको छ। इआइए स्वीकृतिका लागि प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पु-याइएको छैन। राइएको छैन। मन्त्रालयका अनुसार क्षेत्र निर्धारण तथा कार्यसूचीपछि भवनले भौतिक, जैविक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक वातावरणमा पार्ने असर तथा न्यूनीकरणका उपायको अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र मन्त्रालयले अध्ययन गरेर इआइए स्वीकृत गर्दछ।

स्थानीयको विरोध कायमै
स्थानीयका अनुसार टावरले पार्ने वातावरणीय असरबारे अध्ययन नै भएको छैन । यस विषयमा पटक–पटक आवाज उठाए पनि महानगरले बेवास्ता गरेको स्थानीय सुनाउँछन् । शिलान्यास बेलादेखि स्थानीय टावर निर्माणको विरोधमा छन्। ‘हामीले पटक–पटक सम्बधित निकायलाई जानकारी गराएका छौँ,’ बागबजार सरोकार समितिका महासचिव सुशान वैद्यले भने, ‘टावर निर्माणबाट हुने क्षतिको जानकारी महानगर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसद्को लेखा समिति, वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई समेत बुझाउँदा पनि सुनुवाइ भएन ।’ उनका अनुसार टावर निर्माण गर्दा आसपासका घर भासिने, खुला क्षेत्र मासिने, पानीका मुहान सुक्ने हुन सक्छ । अहिले जग खन्दै गर्दा समेत आसपासका घरमा समस्या देखिन थालेको उनले बताए । इआइए प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि स्थानीयको समेत सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

मापदण्ड १२ तलाको, डिपिआर २९ तलाको
सम्झौतामा २९ तलाको भवन बनाउने उल्लेख छ। यो सम्झौता भूकम्पअघिको हो। तर, सहरी विकास मन्त्रालयले २०७२ भदौमा १२ तलाभन्दा अग्लो भवन बनाउन नमिल्ने मापदण्ड बनाएको छ। कम्पनीका भेटवाल भने मापदण्ड १२ तलाको भए पनि टावर २९ तलाकै बनाउने दाबी गर्छन्। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अनुसार नै टावर बन्ने उनले दाबी गरे । टावरको जग समेत २९ तलालाई नै हुने गरी राखिएको दाबी कम्पनीको छ। डिपिआर अनुसार जमिनमुनि ३ र माथि २९ तला गरेर ३२ तला हुने उल्लेख छ।

५ वर्षभित्रै बनाइसक्नुपर्छ : महानगर
निर्माण कम्पनीले तीन वर्षभित्र टावर बनाइसक्नुपर्ने सम्झौतामा छ। तर, विभिन्न कारण देखाएर बढीमा पाँच वर्षसम्म भने निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ।

महानगर सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रमुख महेश काफ्लेका अनुसार पाँच वर्षभित्र भने निर्माण नसकेमा स्वतः सम्झौता खारेज हुनेछ । महानगरका अनुसार कम्पनीले टावर नबन्दासम्म वार्षिक करिब एक करोड रूपैयाँ जग्गा भाडा बापतको रकम महानगरलाई बुझाउँछ। टावर बनेर सञ्चालनमा आएपछि भने निर्माण कम्पनीले वार्षिक २ करोड ७० लाख महानगरलाई राजस्व बुझाउन पर्नेछ।

महानगरका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीका अनुसार भने निर्माण कम्पनीले नियमितरूपमा राजस्व बुझाउँदै आएको छ। ‘हामीलाई सम्झौता अनुसारको राजस्व मात्रै बुझाएर हुँदैन,’ उनले भने, ‘सम्झौता अनुसार टावर पनि बनाउनुपर्छ।’ उनका अनुसार लगानी जसरी जुटाए पनि त्यसमा महानगरको  सरोकार हुँदैन। सम्झौताको अवधिमा भने टावर नबनेमा सम्झौता खारेज गरिनेछ। सम्झौतामा तीन वर्षभित्र बनाउनुपर्ने उल्लेख छ। विशेष कारण देखाएर बढीमा पाँच वर्षसम्म लगाउन सक्छ।

प्रकाशित: १२ आश्विन २०७५ ०१:३१ शुक्रबार