ललितपुरको खुमलटारमा रहेको ४२ रोपनी जग्गा भाडामा दिँदा रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुरेश कुमार कार्कीले सरकारी निकायलाई नै अटेरी गरेको भेटिएको छ । उनले सञ्चार मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, पुनर्निर्माण प्राधिकरणको आग्रहलाई अटेर गर्दै भाडामा दिएको मन्त्रालयका कर्मचारीले बताएका छन्।

उक्त जग्गा भाडामा लगाउनु पूर्व नै यी कार्यालयले पत्र काटिसकेका थिए । तर, विभिन्न मन्त्रालयबाट आएका पत्रलाई बेवास्ता गर्दै कार्यकारीले संस्थानको नाममा रहेको जग्गा भाडामा लगाएका थिए । गत बर्ष असारमा ४२ रोपनी जग्गा भाडामा दिनु अगावै मन्त्री र सांसदहरूले पनि भाडामा नदिन आग्रह गरेका थिए । तर, कार्यकारी निर्देशक कार्कीले संस्थानको जग्गा भन्दै एकलौटी ढंगबाट रेडियो नेपाल सञ्चालक समितिका केही व्यक्तिलाई मात्रै उपस्थित गराएर जग्गा भाडामा लगाएका थिए।

जग्गा भाडा प्रकरणबारे पूर्वमन्त्री टोपवहादुर रायमाझी, हालका सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटालगायत प्रतिनिधिसभाका सांसदले पनि विशेष चासो दिँदै आएका छन् । पूर्वमन्त्री रायमाझीले सरकारी जग्गा भाडामा लगाउनु सरकारको उदासिनता भएको बताए । उनले सरकारी जग्गा भाडामा दिँदा पनि जिम्मेवार निकायले यसबारे कुनै चासो नदिनु लज्जास्पद भएको आरोप लगाए । ‘सार्वजनिक जग्गा बचाउन मैले मात्रै चासो दिएर हुन्न, केन्द्रीय सरकारले पनि यसबारे ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पार्क र खुला चौर बनाउनुपर्ने जग्गा हाउजिङ कम्पनीलाई दिनु लाजमर्दो कुरा हो । हामीले कुनै पनि हालतमा खुमलटारको ४२ रोपनी जग्गामा संरचना बन्न दिँदैनौं ।’ उनले पछिल्लो समय खाली जग्गामा माफिया र जग्गा व्यवसायीहरूको आँखा गडेकोले त्यसबारे सरकारले छुट्टै टोली बनाएर अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । ‘कहाँ–कहाँ सरकारी जग्गा छन् तिनकोे खोजीनीति हुनुपर्छ, त्यसलाई पार्कको रूपमा विकास गर्न जरूरी छ,’ उनले थपे, ‘नत्र प्राकृतिक विपत्ति पर्दा हामी सबैलाई आपत्ति नहोला भन्न सकिन्न।’

जग्गा विवादमा आएपछि गत सोमबार सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले भाडामा लगाउँदाको सम्झौतापत्र माग गरेका थिए । तर, कार्यकारी निर्देशक कार्कीले उक्त विवरण उपलब्ध गराउन सकेनन् । विवरण माग्दा नदिएपछि मन्त्री र कार्यकारीबीच केहिवेर भनाभनसमेत भएको थियो । आफूले मागको नदिएपछि यसबारे छानबिन गर्ने भन्दै मन्त्री त्यहाँबाट फर्किएका थिए।

उक्त जग्गा २०६९ जेठ १६ गते पनि भाडामा दिने प्रयास भएको थियो । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जग्गा भाडामा नलगाउन पत्र काटेका थिए । उक्त पत्रमा रेडियो नेपालले खुमलटारमा रहेको ४२ रोपनी जग्गा संघ–संस्था वा कुनै कम्पनीलाई भाडामा नलगाउन आग्रह पनि गरिएको थियो । मन्त्रीले पत्र काटेपछि जग्गा भाडामा दिने प्रयास रोकिएको थियो । सोही समयमा दैवी प्रकोप वा अन्य सरकारी प्रयोजनका लागि राख्ने सहमति पनि भएको थियो । ०७२ बैशाखमा आएको विनासकारी भूकम्पपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जग्गा भाडामा नलगाउन भन्दै संस्था, समिति, मन्त्रालय, विभाग, कार्यालयलगायतलाई २०७३ मै कडा निर्देशनसहित परिपत्र जारी गरेको थियो।

२०७४ असारमा आएर रेडियो नेपालका हालका कार्यकारी निर्देशक कार्कीले उक्त सहमति अटेर गर्दै  जग्गा भाडामा दिएका थिए । यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सूचना अधिकारी रामेश्वर दंगालले अनुसन्धान भइरहेको जानकारी गराए । ‘जग्गामा ठूलो चलखेल छ, विवादमा आएपछि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको थियो, अनुसन्धान विवरण आएपछि मात्रै टुंगो लाग्छ,’ उनले भने।

अर्थ मन्त्रालयले पनि उक्त जग्गा भाडामा नलगाउन पत्र काटेको थियो । मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी चन्द्रकला पौडेलले यसमा मन्त्रालयले चासो दिएको जानकारी दिइन् । अनुमति विपरित जग्गा भाडामा दिनु गैर–कानुनी काम भएको उनको जिकिर थियो।

सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले जग्गा भाडामा दिँदा सञ्चार मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताए । उनले रेडियो नेपालको जग्गा भाडामा दिँदा कुनै प्रकारको स्वीकृति नलिएको जानकारी दिए।

रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक कार्कीले भने खाली रहेको जग्गालाई प्रयोजनमा ल्याएर संस्थाको आम्दानी बढाउन भाडामा दिएको दाबी गरेका छन् । उनले खाली जग्गामा स्थानीयमध्येकै केही व्यक्तिले हडप्न खोजेपछि भाडामा दिएको बताए । ‘हामीले खाली रहेको जग्गाबाट आम्दानी स्रोत बढाउन खोजेका हौं, संस्थानको जग्गा जसरी प्रयोग गरेपनि त्यसमा संस्थानकै अधिकार हुन्छ,’ उनले भने । उक्त ४२ रोपनी जग्गा ललितपुर महानगरपालिका–१५ वडामा पर्छ । वडा १५ का वडाध्यक्ष सुर्दशन मिश्रले स्थानीयको माग र प्राकृतिक विपत्तिलाई ख्याल गर्दै सरकारी जग्गा खाली राख्न वडाले माग गरेको बताए । उनले भने, ‘आपतविपद पर्दा चाहिने खुल्ला ठाउँको अभाव छ, त्यसैले यस्ता सरकारी जग्गालाई खुल्ला कायम गर्नुपर्छ।’

प्रकाशित: ११ भाद्र २०७५ ०७:०४ सोमबार