सम्झौता अनुसार काम गरेको भए राजधानीको रत्नपार्कस्थित पुरानो बसपार्कमा यतीबेला अग्लो भवन सम्पन्नको अन्तिम चरणमा देखिन्थ्यो ।

सम्झौता पालना नहुँदा भवन निर्माण सम्पन्न हुने समय नजिकिँदा निर्माण स्थलमा बालुवा, गिटीलगायत निर्माण सामग्री र औजार मात्रै देखिन्छन् ।बसपार्कको २४ रोपनी क्षेत्रफलमा काठमाडौं महानगरपालिकाले बाह्र तले सुविधासम्पन्न ‘काठमाडौं भ्यु टावर’को ठेक्का निर्माण सम्पन्न मिति भदौंमा सकिँदैछ ।

तर, टावर निर्माणको काम भने जगमै अड्काइएको छ । पछिल्लो समयमा ठेकेदारले काम नगर्दा टावरको निर्माण अलपत्र परेको हो । ठेकेदार कम्पनीले वैशाखबाटै काम गरेको छैन । एपेक्स बैंक घोटाला काण्डमा संलग्न रहेको भन्दै वैशाख ३ गते नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ठेकेदार कम्पनीका प्रमुख मनोज भेटवाललाई पक्राउ गरेसँगै काम रोकिएको जानकारहरू बताउँछन् ।स्थानीयको विरोध रहँदै आए पनि महानगरले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी)अन्तर्गत ‘जलेश्वर–स्वच्छन्द–बिकोई जेभी कम्पनी’लाई टावर निर्माणको जिम्मा दिएको छ ।

कम्पनीले तीन वर्षभित्र टावर बनाएर २७ वर्ष सञ्चालन गरी ३० वर्षपछि महानगरलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सम्झौता छ । सम्झौता अनुसार २०७५ भदौंसम्म टावरको निर्माण गरिसक्नुपर्छ । तर, कम्पनीका प्रमुख मनोज भेटवालका अनुसार टावर निर्माणमा जगको मात्रै काम भएको छ । त्यही जगको काम पनि पछिल्लो समयमा स्थगित छ । किन स्थगित भएको भन्नेबारे भने भेटवाल बोल्न चाहेनन् । स्रोतका अनुसार भेटवालले टावर निर्माणमा लगानी जुटाउन नसक्दा काम अगाडि बढाउन नसकेको हो।

महानगरको सार्वजनिक निजी साझेदारी इकाइ प्रमुख महेश काफ्लेका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले दुई महिनादेखि काम गरेको छैन । ‘ठेकेदारको के समस्या भयो, त्यो हामीलाई जानकारी छैन,’ काफ्लेले भने, ‘दुई महिनाबाट टावर निर्माणको काम हुन सकेको छैन ।’ भेटवाल पक्राउ परेर अनुसन्धानपछि छुटिसकेका छन् । तर पनि टावरको निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन सकेका छैनन्।

वातावरण संरक्षण ऐन ०५३ को दफा ४ अनुसार इआइए स्वीकृत नभई कुनै पनि निर्माण कार्य थाल्न पाइँदैन । महानगरले भने कानुनलाई समेत बेवास्ता गर्दै टावर निर्माण अगाडि बढाएको छ ।

काफ्लेका अनुसार ठेकेदार कम्पनीका प्रमुख भेटवाललाई यसै साता मात्रै पनि काम अगाडि बढाउन मौखिक जानकारी दिएको छ । निर्देशनलाई अटेर गरेर काम नबढाएको खण्डमा विकल्पमा जानुपर्ने उनले बताए । ‘हामीले ३० वर्षका लागि टावर निर्माण गरेर सञ्चालन गर्न दिएका हौं,’ उनले भने, ‘टावर निर्माण जती ढिला भयो त्यसको घाट ठेकेदारलाई हुन्छ ।’ महानगरलाई घाटा नहुने भन्दैमा सम्झौता उल्लंघन गर्न नदिने उनले बताए । सम्झौता उल्लघनसँगै महानगर एक्सनमा उत्रिने उनको दाबी छ।

विवाद कायमै
टावरभन्दा खुला क्षेत्र आवश्यक रहेकाले टावर निर्माण गर्न नहुने स्थानीयको माग छ । टावर महानगरको वडा नम्बर २८ मा पर्छ । महानगरको वडा नम्बर २८ का वडाध्यक्ष भाइराम खड्गीका अनुसार टावर निर्माण क्रममा अन्डरग्राउन्ड बनाउँदा नजिकका घर भासिने, खुला क्षेत्र मासिने लगायत स्थानीयको गुनासो छ।

०७२ कात्तिकमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले टावरको शिलान्यास गरेका थिए, सोही बेलादेखि नै स्थानीयले टावर निर्माणको विरोध गर्दै आएका थिए । महानगरले भने स्थानीयको आवाजलाई बेवास्ता गर्दै टावर निर्माण अगाडि बढाएको स्थानीयको आरोप छ।

‘हामीले पटक–पटक सरोकारवाला निकायलाई जानकारी गराएका छौँ,’ बागबजार सरोकार समितिका महासचिव सुशान वैद्यले भने, ‘जनप्रतिनिधि आएपछि त हाम्रो आवाज सम्बोधन होला भन्ने आशा थियो, त्यो आश पनि मेटिएपछि अदालत जाने तयारीमा छौ“ ।’ स्थानीयले महानगर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसद्को लेखा समिति, वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई समेत टावर रोक्न अनुरोध गरेका छन् ।
०३३ सालमा बसपार्क बनाउन स्थानीयसँग जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो ।

‘कानुनमा जे प्रयोजनका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो, सोहीमा प्रयोग गरिनुपर्ने उल्लेख छ,’ महासचिव वैद्यले भने, ‘सोही कुरालाई टेकेर हामी अदालत जाँदै छौँ ।’ काठमाडौंमा कतै पनि खुला क्षेत्र नभएको र सबै ठाउँ कंक्रिटले भरिँदै गएकाले पनि बसपार्कको खुला क्षेत्र जोगाउन आवश्यक रहेको काठमाडौं क्षेत्र– ६ का सांसद् भीमसेनदास प्रधान बताउँछन् ।त्यसो त टावरको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) समेत गरिएको छैन ।

वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ अनुसार पाँच हजार वर्गमिटरभन्दा बढी क्षेत्रमा भवन बनाउँदा अनिवार्य रूपमा इआइए गर्नुपर्छ । तर, महानगरपालिकाले त्यसलाई मिच्दै भवन निर्माण अघि बढाइरहेको छ ।ऐनको दफा ४ अनुसार वातावरण मन्त्रालयबाट इआए स्वीकृत नगराई काम थाल्नै पाइँदैन । तर, महानगरपालिकाले नै २४ रोपनी क्षेत्रफलमा बनाउन लागिएको भ्यु टावर निर्माणमा नियम मिचेको हो ।

वातावरण मन्त्रालय, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन शाखा प्रमुख ज्वाला श्रेष्ठका अनुसार काठमाडौं टावरको इआए स्वीकृत भएको छैन । ‘इआइए स्वीकृतको दुई चरण हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘पहिलो चरणको क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन र कार्यसूची प्रतिवेदन सम्पन्न भए पनि इआइए प्रतिवेदन स्वीकृत हुन बाँकी छ ।’ इआइए प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि स्थानीयको सहमति जुटाउन महानगरले पहल गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो नगरेको श्रेष्ठको भनाइ छ । वातावरण संरक्षण ऐन ०५३ को दफा ४ अनुसार इआइए स्वीकृत नभई कुनै पनि निर्माण कार्य थाल्न पाइँदैन । महानगरले भने कानुनलाई समेत बेवास्ता गर्दै टावर निर्माण अगाडि बढाएको छ ।
 

प्रकाशित: २२ असार २०७५ ०३:३८ शुक्रबार