भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले २० वर्ष नाघेका प्रतिबन्धित सार्वजनिक सवारीसाधन फेरि सञ्चालन गर्न लागेका छन् ।

२० वर्ष नाघेका प्रतिबन्धित सवारीसाधनलाई फेरि सञ्चालनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी मन्त्री महासेठले गरेका छन् ।विभागले गत चैत १ गतेदेखि २० वर्ष पुराना गाडीलाई सार्वजनिक सवारीलाई देशभर गुडाउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो । २०७२ चैत १ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २० वर्षभन्दा पुराना सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारीसाधन विस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, १५ वर्ष पुगेका सार्वजनिक सवारीसाधनको हेरफेर दर्ता समेत नगर्न निर्णय भएको थियो।

यातायात व्यवसायीको दबाबमा मन्त्री महासेठले यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय उल्टाउन लागेका छन् । ‘यातायात व्यवसायीको चौतर्फी दबाबकै कारण मन्त्री महासेठले प्रतिबन्धित २० वर्षे सवारीसाधनलाई फेरि ब्युँताउने प्रयास गरिरहेका छन्,’ मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो, ‘यातायात व्यवसायीले आर्थिक प्रलोभन देखाएर मन्त्रीलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएका हुन् । त्यसैले मन्त्रीले क्याबिनेट बैठकमा लगेर २० वर्षे सवारीसाधनलाई फेरि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेका छन् ।’

‘मन्त्रीज्यूले २० वर्ष नाघेका सवारीसाधन सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर अध्ययन गर्न लगाउनुभएको हो,’ विभागका कायममुकायम महानिर्देशक प्रेमकुमार सिंहले भने, ‘हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ । प्रतिवेदन अझैसम्म बुझाएका छैनौँ ।’

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार यातायात व्यवस्था विभागले काठमाडौं उपत्यकाबाट २०७३ फाल्गुन १८ देखि २० वर्ष नाघेका सवारीसाधन सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । देशभर भने यो निर्णय गत चैत १ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो।
मन्त्री महासेठले केही साताअघि यातायात व्यवसायीको दबाबमा परेर बनेपा–बर्दिबास सडकखण्डमा १८ सिट क्षमताभन्दा बढीका सवारीसाधन चलाउन इजाजत दिएका थिए । सर्वाेच्च अदालतले सोमबार बिपी राजमार्गमा १८ सिट क्षमताभन्दा ठूला सवारीसाधन चलाउन रुट इजाजत दिने मन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विभागले २० वर्ष नाघेका सवारीसाधन फेरि सञ्चालन गर्न सकिने फाइल मंगलबार मन्त्रालयमा बुझाएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका कायममुकायम महानिर्देशक प्रेमकुमार सिंहले भने त्यस्तो कुनै फाइल मन्त्रालयमा नबुझाएको बताए । ‘मन्त्रीज्यूले २० वर्ष नाघेका सवारीसाधन सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर अध्ययन गर्न लगाउनुभएको हो,’ उनले भने, ‘हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ । प्रतिवेदन अझैसम्म बुझाएका छैनौँ ।’विभागका अनुसार २० वर्षे नीतिका कारण १६ हजार सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन प्रतिबन्ध लागेको छ । १६ हजारमध्ये आठ हजार सार्वजनिक सवारीसाधन बिग्रिएर वा अन्य कारण ग्यारेजमा थन्किएका छन् । अन्य सवारीसाधन प्रतिबन्ध लागेसँगै सडकमा निस्कन पाएका छैनन् ।तीन सय सवारीसाधन कबाडीमा गइसकेको विभागले जनाएको छ । मन्त्री महासेठको एकल निर्णयले मात्रै २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छैन । यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भए मात्रै सञ्चालन गर्न सकिनेछ।

‘२० वर्ष पुराना सवारीसाधन गुडाउन सकिन्छ कि भनेर अध्ययन गरिरहेका छौँ,’ मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले भने, ‘विभिन्न मापदण्ड पूरा गरे त्यस्ता सवारीसाधन गुडाउन सकिनेछ ।’
 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले २० वर्षे सवारीसाधनका विषयमा छलफल भइरहेको स्विकारे । ‘२० वर्ष पुराना सवारीसाधन गुडाउन सकिन्छ कि भनेर अध्ययन गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘विभिन्न मापदण्ड पूरा गरे त्यस्ता सवारीसाधन गुडाउन सकिनेछ ।’ वातावरण प्रदूषण, ट्राफिक जाम तथा दुर्घटना निम्त्याउने उच्च जोखिम बढाएको भन्दै विभागले यसअघि पुराना सवारीसाधन विस्थापित गर्ने नीति अघि सारेको थियो ।सरकारले २० वर्ष नाघेका भाडाका बस, मिनिबस, माइक्रोबस, ट्रक र ट्याक्सी चैत १ गतेदेखि स्वतः अवैधानिक घोषणा गर्दै कारबाही गरेको थियो।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को अनुसन्धानले ३८ प्रतिशत वायुप्रदूषण सवारीसाधनको धुवाँका कारण भएको देखाएको छ । वातावरणविद् भूषण तुलाधर पुराना सवारीसाधनबाट निस्कने धुवाँले वातावरणमा गम्भीर असर पार्ने बताउँछन् । ‘थोत्रा गाडीले अत्यधिक मात्रामा धुवाँ फ्याँक्छन् । जसकारण वायुप्रदूषण अत्यधिक मात्रामा हुने गर्छ,’ उनले भने, ‘पेट्रोलियम पदार्थबाट गुड्ने सम्पूर्ण पुराना गाडीलाई विस्थापित गर्दै अब विद्युत्बाट चल्ने सवारीसाधन प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ।’

सहसचिव भट्टराई कामविहीन

यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तथा सहसचिव रूपनारायण भट्टराई कामविहीन भएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको कोपभाजनमा परेकाले सहसचिव भट्टराई मन्त्रालयमा जगेडा सहसचिवको रूपमा रहेका हुन् । सहसचिव भट्टराई यही जेठमा नौ दिनको अवधिमा तीनपटक सरुवा भएका थिए । उपभोक्ता हक संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले मन्त्री महासेठले सिन्डिकेट हटाउन महत्वपूर्ण कदम चालेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई दण्डित गरेको आरोप लगाए । ‘सिन्डिकेट हटाउन दिलोज्यान लगाउने कर्मचारीलाई मन्त्रीले दण्डित गरेका छन् ।

जुन निकै अमानवीय व्यवहार हो,’ उनले भने, ‘जनताको पक्षमा काम गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गरेर सरकारले उपहास गरेको छ ।’ अध्यक्ष बानियाँले सिन्डिकेट व्यवसायीसँग साँठगाँठ गरेका मन्त्री महासेठलाई तत्कालै मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीसँग माग गरेका छन् । सिन्डिकेट हटाउन महत्वपूर्ण कदम चालेका भट्टराईले अहिले मन्त्रालय हाजिर गरेर मात्रै घर फर्किने गरेको गुनासो गरे । ‘मन्त्रालयमा अझैसम्म कुनै जिम्मेवारी पाएको छैन,’ उनले भने, ‘हाजिर गरेर घर फर्कने गरेको छु।’

प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७५ ०२:५५ शुक्रबार