काठमाडौं महानगरपालिकाले रानीपोखरी पुनर्निर्माणको ठेक्का रद्द गर्ने भएको छ। महानगरपालिकाले ‘वल्र्ड वाइड कँडेल केएन जेभी’सँगको ठेक्का रद्द गर्ने भएको हो । सन्तोषजनक काम नगरेको भन्दैे कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गर्न लागिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । कम्पनीले रानीपोखरीको पुनर्निर्माण र सौन्दर्यकरणको जिम्मा पाएको थियो।
कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गर्नका लागि नगर कार्यपालिकाको बैठकमा सिफारिस गरिसकेको महानगरपालिकाका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘ठेक्काअनुसार काम नभएको भन्दै सम्झौता रद्द गरेर ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘नगर कार्यपालिका बैठकले तत्कालै रद्द गर्छ कि गर्दैन, अहिले नै भन्न सकिँदैन ।’
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्की भने समयमै रानीपोखरी पुनर्निर्माण नगरिएकाले ठेक्का तोड्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउँछन् । ‘ठेकेदारले समयमै रानीपोखरीको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न सक्ने देखिएको छैन, त्यसैले ठेक्का तोड्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अब आधिकारिक निर्णय बैठकबाटै लिइनेछ।’ ठेकेदारले सम्झौताबमोजिम काम नगरे महानगरपालिकासँग ठेक्का तोड्ने अधिकार छ।
ठेकेदारले रानीपोखरी बेवारिसे बनाएको कार्की बताउँछन् । ‘ठेकेदारले समयमा पुनर्निर्माण नगरेर बेइज्जत गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘पोखरी सुकेर चौरजस्तो भइसक्यो, रानीपोखरीकै बेहाल भइरहेको छ।’
महानगरपालिकाले ‘वल्र्ड वाइड कँडेल केएन जेभी’सँगको ठेक्का रद्द गर्ने भएको हो । सन्तोषजनक काम नगरेको भन्दैे कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गर्न लागिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । कम्पनीले रानीपोखरीको पुनर्निर्माण र सौन्दर्यकरणको जिम्मा पाएको थियो ।
पुरातत्त्वविद् सुरेशराज तिवारी महानगरपालिकाले आधुनिक निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरेर रानीपोखरीको मौलिकता नष्ट गर्न खोजेको बताउँछन् । ‘कंक्रिटको संरचनाले रानीपोखरीको प्राचीन महत्त्व र गरिमामै आँच पुगेको छ,’ उनले भने, ‘महानगरपालिकाले तत्कालै आधुनिक संरचनालाई भत्काएर पुरानै स्वरूपमा रानीपोखरी निर्माण गर्नुपर्छ।’
२०७२ माघमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्निर्माण महाअभियान रानीपोखरीबाटै सुरु गरेकी थिइन् । राज्यको प्राथमिकतामा परेर उद्घाटन गरिएको रानीपोखरी अहिले भने चौरजस्तो बनेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका र पुरातŒव विभागबीचको किचलोले ऐतिहासिक महŒवको रानीपोखरी निर्माण हुन सकिरहेको छैन।
२०७२ वैशाखको भूकम्पले क्षतिग्रस्त रानीपोखरीमा अहिले वरपर झारले ढाकिएर खुला चौर जस्तो देखिन्छ । पोखरी आसपास जताततै निर्माण सामग्री छरिएका छन् । फलामे रड, सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर पर्खाल निर्माण सुरु गरिएको छ । डेढ वर्षअघि पुनर्निर्माणका लागि भन्दै पोखरीको पानी फ्याँकेर माछालाई अन्यत्र स्थान्तरण गरिएको थियो।
‘सेभ हेरिटेज’ अभियानका संयोजक आलोक तुलाधर रानीपोखरीको नक्सा डिजाइन र रेखांकनमै समस्या भएको बताउँछन् । ‘रानीपोखरीको डिजाइनमै समस्या देखिएको छ, त्यसैले समस्या आएको हो,’ उनले भने, ‘महानगरपालिकाले रानीपोखरीलाई कंक्रिटको पर्खालले घेर्ने र आधुनिक निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरी बनाउन लागेको छ, त्यसैले पोखरीमुनिको पानीको स्रोत सुक्ने जोखिम बढेको छ।’
उनी महानगरपालिकाले प्राचीन स्मारक ऐन– २०१३ विपरीत निर्माण सामग्री प्रयोग गरिएको दाबी गरे । काठमाडौं महानगरपालिका र ‘वल्र्ड वाइड कँडेल केएन केजी जेभी’बीच २०७३ वैशाखमा पुनर्निर्माण सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार २०७३ कात्तिकसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने एक वर्ष गुज्रँदा समेत पुनर्निर्माण भने हुन सकेको छैन।
काठमाडौं महानगरपालिकाले ६ करोड २९ लाख रुपैयाँको लागतमा रानीपोखरी पुनर्निर्माण गर्ने गरी ठेक्का लगाएको थियो । यसअघि रानीपोखरीको मध्यभागमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिर निर्माणमा आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको भन्दै पुरातत्त्व विभागले निर्माणमा रोक लगाएको थियो।
पुरातत्त्व विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवर एक करोड ६० लाख रुपैयाँ लागतमा बालगोपालेश्वर मन्दिर पुरानै संरचनामा निर्माण गरिरहेको बताउँछन् । हामीले बालगोपालेश्वर मन्दिरमा पुरानै निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर बनाइरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘रानीपोखरीको पर्खाल र अन्य संरचना निर्माणको जिम्मा महानगरपालिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ।’
विभागले बालगोपालेश्वर मन्दिर पुनर्निर्माण ‘कँडेल–राम जेभी रानीबारी’लाई ठेक्का दिएको छ । विभागका अनुसार बालगोपालेश्वर मन्दिरको निर्माण २०७५ असारसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।
प्रकाशित: ७ पुस २०७४ ०५:१८ शुक्रबार