परिवार प्रेमको रुप हो । त्यसैले परिवारलाई प्रेमको विम्वको रुपमा हेर्ने चलन छ । परिवारका सदस्य कस्ता छन् भन्ने आधारमा त्यो घरको वातावरण आकँलन गर्ने गरिन्छ । सामान्यतः आर्थिक रुपले सम्पन्न, पेसागत रुपमा अघि बढेका वा प्रगतिका हरेक पाइला पच्छ्याइरहेको पारिवारको वातावरण सुमधुर, प्रेमपूर्ण र सहृदयी हुने अपेक्षा गरिन्छ ।

तर परिवार भन्नेबित्तिकै विभिन्न संस्कृति, परिवेश, वातावरण र परिप्रेक्ष्यको समेत मिलनको केन्द्र भएकाले सधैं र सबै परिवारमा प्रेमपूर्ण वातावरण नै हुन्छ भन्न सकिदैन । घृणा, द्वेष, कलह, छलकपट र तनाव समेतको गठजोड परिवार हो । त्यसैले समाज एउटा समस्यै समस्याको जड हो भन्ने पनि गरिन्छ ।

परिवारहरु विस्तारै विभिन्न संस्कृति, विभिन्न भाषा र विभिन्न परिवेशको मिलनको रुपमा समेत विकसित हु“दै गएको देख्न पाइन्छ । एउटै परिवारमा विभिन्न देशका नागरिकहरुको मिलन भएको अनौठो संयोग मात्रै नभएर आफ्नै देशबाट समेत बाहिर गएर अन्यत्र मुलुकमा घरजम गर्दा परिवारहरु बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक पनि बन्दैै गएका छन् । यसले समाजलाई एकपछि अर्काे गर्दै समावेशी र समायोजित पनि गरिरहेको छ ।  

एकदेशबाट अर्काे देशमा गएर विवाह गर्ने, परिवार बसाल्ने त्यसबाट व्यवहारिक समस्याहरु समेत बढाउने गर्दा कानुनी झण्झट, विवाद र उल्झनहरु समेत देखा पर्न थालेका छन् । जसरी परिवार विश्वव्यापी विषय बनिरहेको छ, त्यसैगरी समस्याहरुको पनि विश्वव्यापीकरण भइरहेको छ । एउटा देशको कानुनबमोजिम विवाह गर्ने र अर्काे देशमा गएर परिवार चलाउने, व्यवहार गर्ने र अर्काे देशको कानुनबमोजिम सम्बन्ध विच्छेद वा सम्पत्तिको विभाजन गर्दा वा अन्य खालका कानुनी र व्यवहारिक उल्झनहरु देखिंदा परिवारिक विवादहरुको समेत विश्वव्यापीकरण हुन पुगेको छ ।

समस्याहरु कस्ताकस्ता देखा पर्न थालेका छन् भन्ने विषय केलाउन आवश्यक छ । आयरल्यान्डको ग्रीनकार्ड पाएर विगत केही वर्षयता उतै बस्दै आएका एक नेपालीले नेपालमै यहीँकी युवतीसँग सामाजिक विवाह गर्छन् ।

भोलि कस्तो समस्या आउला भन्ने विचारै नगरी वा आफू अहिले कस्तो देशको नागरिक भएको छु भन्ने ख्यालै नगरी रेष्टुरण्टको व्यवसाय गरिरहेका ती युवकले आफ्नो पुरानो नागरिकता पेश गरेर तत्कालिन सम्बन्धित गाउँ विकास समितिमा आफ्नो विवाह दर्ता गराई आफू कार्यरत मुलुकतर्फ जान्छन् । जब त्यहा“ पुगेर उनी आफ्नी श्रीमती पनि उतै लैजाने प्रयोजनका लागि कानुनी प्रक्रियाहरु सुरु गर्छन् त्यसपछि पो उनी छा“गाबाट खसेजस्तो हुन्छन् । त्यहा“को कानुनी व्यवस्था अनुसार अन्यत्र विदेशी युवतीसंग विवाह गर्नुपर्ने पुरुषले पहिल्यै सम्बन्धित निकायबाट विवाहको स्वीकृतिका लागि नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट प्राप्त गर्नुपर्ने अनि मात्रै विवाह गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

हाल उनले आफ्नी श्रीमतिलाई आयरल्याण्डको भिसाका लागि मरिमेटेर लाग्नु परेको छ । त्यहा“को कानुनले विदेशीसँग विवाह गर्नुअघि दिइने नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट नलिई विवाह गरेको आधारमा निजलाई अहिले निकै ठूलो समस्या आइपरेको छ । उनी आफ्नो विवाह दर्तालाई समेत गैर कानुनी भएको पुष्टि गरी अदालतमा गएर सम्बन्ध विच्छेद गरी पुनः कानुन बमोजिमको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी नया“ विवाहकै रुपमा फेरि विवाह दर्ता गराउनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यहा“को कानुन मन्त्रालयले पटक पटक नेपाली कानुन व्यवसायी र अधिकारीहरुबाट उनीहरुको सम्बन्ध कानुनी हैसियतमा छ कि छैन भनी परामर्श गरिरहेको छ ।

दुईतीन वर्ष लामो कानुनी झमेला र नेपाली कानुन व्यवसायी र अधिकारीहरुसंगको नियमित परामर्शपछि बल्ल आइरिस अधिकारीहरुले उनलाई पुरानो विवाह बदर गरी वा सम्बन्ध विच्छेद गरी पुनः उनै युवतीसँग नया“ प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो देशले तोकेको प्रक्रियाअनुसार विवाह गरी श्रीमतीलाई आफूसंगै लैजानसक्ने वातावरण उपलब्ध गराउने प्रक्रिया उनले मिलाइरहेका छन् ।

माथिको उदाहरणमा भनिएका मात्रै नभएर आफू रहेको मुलुकको कानुनी व्यवस्था के छ भन्ने विचारै नगरी वा आफूलाई जे सजिलो हुन्छ तत्कालका लागि टार्न त्यही बाटो अंगाल्दा पनि परिवारका समस्याहरु झन् जटिल बनिरहेका छन् ।

पारिवारिक झमेलाका अनेक रोचक उदाहरण पाइन्छन् । एक नेपाली युवतीले करिब दस वर्षअघि अमेरिका गएको बेला आफ्नो बसाई लम्ब्याउन त्यहाँको काउन्टीमा गरेको विवाह दर्ता उनका लागि अहिले घा“डो बनेको छ । वास्तवमा त्यो उनको वास्तविक विवाह थिएन । आफ्नो बसाई लम्ब्याउने तिकडमका लागि त्यहाँका सरकारी निकायमा पेश गर्न त्यहा“कै एउटा युवकको सहायतामा उनकी श्रीमतीका रुपमा बनाइएको एउटा कानुनी कागज मात्रै थियो ।

ती नेपाली युवती संयोगवस त्यहीबेला नेपाल फर्किइन् । त्यसपछि उनको विवाह दर्ता गराइएका व्यक्तिसँग न त सम्पर्क छ, न कुनै पत्राचार नै । अहिले ती युवती अर्कै अमेरिकी नागरिकसँग विवाह दर्ता गराउन चाहन्छिन् । सबै कुरा ठीकठाक भइसक्दा पनि अहिले पुरानो विवाह दर्ता खारेज हुन नसक्दा उनी अघि बढ्न सकिरहेकी छैनन् भने आफ्नो हुनेवाला पतिको पनि त्यही शर्तले गर्दा उनी अहिले विलखबन्दमा परेकी छन् । अमेरिकामा रहेको प्रतिवादीलाई विपक्षी बनाई नेपालमा फिरादपत्र दर्ता भई सम्बन्ध विच्छेद हुन गाह्रो छ भने उनी त्यही एउटा विवाह दर्ता गराउने प्रयोजनका लागि  अमेरिका जान पनि नसक्ने अवस्थामा पनि छिन् ।  

पारिवारिक सम्बन्धलाई नियमति गर्ने निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनकै अघिल्तिर पनि अहिले देखिएका समस्याहरु निकै अप्ठ्यारा, निकै पेचिला र निकै चुनौतीपूर्ण छन् । वास्तविक विवाह वा सम्बन्धहरु हुन वा केही क्षणका लागि बनेका सम्बन्धहरु नै किन नहुन्, एकपटक कानुनबमोजिम भएका त्यस्ता विवाह वा सम्बन्धहरु कानुनको नजरमा वास्तविक नै हुन्छन् । र, तिनको कानुनी व्यवस्थाकै आधारमा निर्णय गरिन्छन् ।
अमेरिकाको ओक्लाहामा राज्यको एडा सहरमा बस्ने पुष्करराज पाण्डेविरुद्ध सविना पाण्डे भएको मुद्दामा हाम्रो सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलासले पारिवारिक निजी कानुनका विषयमा विस्तृत व्याख्या गरेको छ । अमेरिकाको अदालतबाट भएको सम्बन्ध विच्छेदलाई मान्यता नदिई अंशबण्डा गर्नुपर्ने ठहर सुनाएको सर्वाेच्च अदालतको तीन सदस्यीय इजलासले दिएको फैसला पारिवारिक सम्बन्धको आधुनिक विश्वव्यापीकरणका लागि निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । २०६७ फागुन १९ मा तत्कालीन न्यायाधीशहरु बलराम केसी, भरतराज उप्रेती र कमलनारायण दासको इजलासबाट जारी भएको उक्त फैसलाले एक देशको अदालतले दिएको फैसला अर्काे देशका लागिसमेत बाध्यकारी हुने भएकाले सोहीबमोजिम कार्यान्वयन गर्न नेपालका सरकारी निकायहरुलाई निर्देशन दिइएको छ ।  
पुष्कराजसंग कुल, रीत र परम्पराअनुसार २०५३ मंसिर २८ मा काठमाडौंमा विवाह भई अमेरिकाको न्यूयोर्क गई पतिपत्नीको हैसियतले जीवन निर्वाह गर्ने क्रममा आपसमा बढेका व्यक्तिगत रिसइवी र कलहका कारण मुद्दा अमेरिकाको अदालतदेखि नेपालको सर्वाेच्च अदालतसम्म पुगेको थियो ।
पतिले सान्फ्रान्सिस्को भन्ने सहरमा एमडिको परीक्षा दिन जान्छु भनेकाले एक्लै बस्न सुरक्षित नहुने ठानी आफूलाई फकाई पठाएको र कहिल्यै आफ्नो बारेमा सोधखोजसम्म नगरेको तथा नेपाल आएपछि पनि सासुससुराले घरबाट निकाला गरेको भन्दै सविना अदालत पुगेकी थिइन् । अमेरिकामा लोग्नेले लिएको सम्बन्ध विच्छेदको आदेश नेपालमा पालना हुने कि नहुने भन्ने विवाद रहेको उक्त मुद्दामा अमेरिकाको अदालतबाट भएको उक्त सम्बन्ध विच्छेदलाई मान्यता दिन नसकिने भन्दै पुनः अंश गराउनु भन्ने आदेश मुद्दामा भएको थियो ।  
विदेशको अदालतबाट भएको फैसलाले मान्यता पाउन मुद्दाको कारबाहीमा प्रतिवादी बनाइएको व्यक्तिको प्रभावकारी उपस्थितिको अवसर महत्वपूर्ण हुन्छ । मुद्दाको कारबाहीमा विभिन्न बाह्य कारणले गर्दा उपस्थिति सम्भव नहु“दा स्वच्छ सुनुवाई हुन नसक्दा त्यस्तो फैसलाले मान्यता नपाउने अवस्थासमेत आउँछ । त्यसमाथि पनि महँगो अदालती कारबाही, अपरिचित कार्यविधि र आफ्नो विरुद्धको मुद्दामा आफ्नो उपस्थिति र आफ्नो जिकीर प्रमाणित गर्न साक्षी प्रमाण नै उपस्थित गराउन नसकिने कारबाहीले यस्ता झमेला बढाइरहेका हुन्छन् ।  
अमेरिकाको अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद मुद्दामा स्वच्छ सुनुवाई तथा उचित कार्यविधिको अवलम्बन गरिएन भन्ने सम्बन्धमा सविनाको प्रश्न थियो तर हाम्रो अदालतले त्यस विषयमा प्रश्न उठाउन सकिदैन भनिदियो । एक देशको अदालतले अर्काे सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको अदालतको फैसलालाई पुनरावेदन सुने जस्तो गरी वा फैसला मिले नमिलेको सम्बन्धमा इन्साफ जाँच गरे जस्तोगरी हेर्न नहुने व्याख्या पनि उक्त फैसलामा गरिएको छ ।  
उक्त आदेशमा भनिएको छ, “सार्वभौमसत्ताको कारण आ–आफ्नो भू–भागभित्र प्रत्येक राष्ट्र सार्वभौम मानिन्छ । आफ्नो भू–भागभित्र त्यस देशभित्र बसोबास गर्ने प्रत्येक व्यक्ति र त्यहाँको सम्पत्तिमाथि त्यस देशको कानुन लागू हुन्छ र (एक्सक्लुसिभ जुरिस्डिक्सन) ग्रहण गरेको हुन्छ । कुनै पनि देशले आफ्नो देशको कानुनबाहेक अन्य देशको कानुन लागू गर्दैन । तर यस्तो एक्सक्लुसिभ जुरिस्डिक्सन पहिला पहिला सम्भव भए पनि आजको पारस्परिक निर्भरतायुक्त (इन्टरडिपेन्डेन्ट) विश्वमा सम्भव हुँदैन । त्यसैले आजका राष्ट्रहरूले भौगोलिक सार्वभौमिकताको नाममा विदेशको कानुन र विदेशको अदालतबाट भएका फैसलाहरू बेवास्ता गर्न सकिँदैन । सार्वजनिक नीति अर्थात् पब्लिक पोलिसी विपरीत नभएका फैसलाहरूलाई मान्यता प्रदान गरी कानुनको रीत पुर्याई समसम्बन्धका आधारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।”
आजको विश्व एक अर्कामा निर्भर रहेको र भू–मण्डलीकरणको प्रभावले गर्दा नेपाल पनि अरुसँग अलग्गिएर बस्न नसक्ने भएकाले वैवाहिक विवाद, करारीय विवाद, लगानी सम्बन्धी विवादहरूमा एक देशको अदालतले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी फैसला गरी अर्काे देशको अदालतद्वारा मान्यता दिने तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर एकपटकको सम्बन्धले जीवनभर असर गरिरहने भएकाले अहिलेको विश्वव्यापीकरणको परिवेशमा बन्ने सम्बन्ध, परिवेश र अवस्थालाई समेत सुविचारपूर्ण अघि बढाउन जरुरी भइसकेको छ ।

प्रकाशित: १३ मंसिर २०७४ ०७:२९ बुधबार