राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखका कार्यालयसहित मन्त्रालयहरूले नियमित रकम नबुझाउँदा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)ले महसुलबापत उठाउने बक्यौता झन्डै साढे तीन अर्ब पुगेको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र विभिन्न मन्त्रालयले खानेपानी महसुल नबुझाउँदा बक्यौता बढेको हो । अति विशिष्ट (भिभिआइपी) र विशिष्ट (भिआइपी)का कार्यालय मात्र होइन, विभिन्न सरकारी निकाय एवं संस्थानले समेत खानेपानीको महसुल तिरेका छैनन् ।

राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र विभिन्न मन्त्रालयले खानेपानी महसुल नबुझाउँदा बक्यौता बढेको हो । अति विशिष्ट (भिभिआइपी) र विशिष्ट (भिआइपी)का कार्यालय मात्र होइन, विभिन्न सरकारी निकाय एवं संस्थानले समेत खानेपानीको महसुल तिरेका छैनन् ।
सिंहदरबारभित्रका अधिकांश मन्त्रालय, नेपाल टेलिकम, सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं निजी कम्पनीले पानी प्रयोग गरेबापत महसुल नतिर्दा बक्यौता रकम बढिरहेको छ । सरकारी र निजी क्षेत्रका समेत संस्थाले समयमै महसुसल नबुझाउँदा हालसम्म बक्यौता तीन अर्ब ३६ करोड पुगिसकेको केयुकेएलले जनाएको छ । यो भिभिआइपीदेखि निजी कम्पनीले समेत तिर्न बाँकी महसुलमा ५० प्रतिशत जरिवाना लगाएपछिको रकम हो ।
बिल पठाएको पाँच महिनासम्म पनि महसुल नतिरे खानेपानी महसुलमा ५० प्रतिशत जरिवाना लाग्ने नियम छ । बिल पठाएको दुई महिनाभित्र महसुल तिरे तीन प्रतिशत छुट दिइन्छ ।
केयुकेएलका अनुसार उठ्न बाँकी रकममध्ये एक अर्ब २८ करोड रुपैयाँ भने ०६४ अघिको हो । त्यसबेलासम्म उपत्यकामा पनि नेपाल खानेपानी संस्थानले खानेपानी वितरण गथ्र्यो । ०६४ फागुनदेखि भने उपत्यकामा खानेपानी वितरण केयुकेएलले गर्दै आएको छ । एक अर्ब २८ करोडबाहेकको बक्यौता भने ०६४ यताको हो ।
केयुकेएलका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले जरिवानासहित दुई करोड १६ लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । यसैगरी ३८ वटा मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयले मात्रै झन्डै ६३ करोड २२ लाख रुपैयाँ महसुलको बक्यौता तिरेका छैनन् । कतिपय निजी कम्पनी र सर्वसाधारणले समेत महसुल तिरेका छैनन् ।
मन्त्रालयमध्ये महसुल नतिर्नेमा गृह मन्त्रालय अगाडि छ । गृह मन्त्रालयको नाममा १२ करोड २८ लाख महसुल बाँकी रहेको केयुकेएलका प्रवक्ता सुरेश आचार्यले जानकारी दिए । यसैगरी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ११ करोड ६ लाख, स्थानीय विकास मन्त्रालयले १० करोड १८ लाख, सहरी विकास मन्त्रालयले ६ करोड चार लाख, स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाँच करोड एक लाख रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी छ । शिक्षा मन्त्रालयले तीन करोड ३६ लाख, राष्ट्रपति कार्यालयले दुई करोड १६ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको प्रवक्ता आचार्यले बताए । उनका अनुसार नियमित महसुल नबुझाउँदा उनीहरूको बक्यौता बढिरहेको छ ।

ताकेतापछि ६२ लाख
बक्यौता रकम धेरै भएपछि गत चैतमा तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले महसुल नतिर्ने सरकारी निकायलाई पत्राचार गरेका थिए । उनले राष्ट्रपति कार्यालयदेखि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, संसद् सचिवालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतलाई पत्र पठाए ।
त्यसबेला केयुकेएलमा बक्यौता उठाउन ताकेता टोली समेत गठन गरियो । त्यसपछि करिब ६२ लाख २५ हजार रुपैयाँ बक्यौता उठेको छ । तर, टोलीले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा अझै धेरै सरकारी निकायबाट महसुल उठाउन सकिएको छैन । सर्वसाधारणले महसुल नतिर्दा धारामा पानी काटिने भए पनि सरकारी निकायको भने काटिँदैन । त्यसले गर्दा उनीहरूले महसुल नतिरेका हुन् ।
‘ताकेता टोलीले महसुल नतिर्नेलाई बारम्बार खबरदारी गर्ने हो,’ प्रवक्ता आचार्यले भने, ‘टोलीको ताकेतापछि नै ६२ लाख बक्यौता उठेको हो ।’ टोलीले अहिले पनि नियमित ताकेता गरिरहेकाले क्रमिक रूपमा बक्यौता उठिरहेको उनले बताए । ताकेतापछि अख्तियारले १४ हजार, नेपाल खाद्य संस्थानले ५४ हजार, विशेष अदालतले ३७ हजार, निर्वाचन आयोगले ११ हजार, पाटन संयुक्त क्याम्पसले दुई लाख, वन मन्त्रालयले एक लाख ६६ हजार, नेपाल टेलिकमले एक लाख रुपैयाँ बक्यौता बुझाएको केयुकेएलले जनाएको छ ।
तत्कालीन मन्त्री शाहीले खानेपानी महसुल नतिर्ने ग्राहकको पानी बन्द गर्न केयुकेएललाई निर्देशन दिएका थिए । महसुल नतिर्ने ग्राहकको धारो काट्न पाउने कानुनी अधिकार केयुकेएलसँग भए पनि सरकारी निकायका हकमा केयुकेएलले केही गर्न सकेको छैन ।
झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण कडा कदम चाल्न नसकेको केयुकेएलका महाप्रबन्धक महेश भट्टराईले बताए । ‘ताकेतामा अपनाउने सबै प्रक्रिया अपनाएका छौँ, तैपनि तिर्दैनन्,’ उनले भने, ‘अन्तिम विकल्प धारो काट्ने हो, तर झन्झटिलो प्रक्रियाले त्यसो गर्न पनि सकिरहेका छैनौँ ।’
उनी सडक विभागसँग स्वीकृति लिएर सडक खन्नुपर्ने, धारो पत्ता लगाउन समस्या हुनेलगायत प्राविधिक कारण महसुल नबुझाउने धारो नकाटिएको दाबी गर्छन् । ‘महसुल तिर्नुपर्दैन भनेर कुनै ग्राहक पनि पन्छिन नखोजे हुन्छ,’ उनले भने, ‘जसरी हुन्छ, उठाएर छाड्छौँ ।’

प्रकाशित: २३ आश्विन २०७४ ०६:३७ सोमबार